जगदलपुर। कॉलोनाइजरों द्वारा नगर में अवैध रूप से किए गए प्लाटिंग के कारण रहवासियों को हो रही समस्या की लगातार शिकायत के बाद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा कालोनियों की जांच पड़ताल के लिए छह अलग-अलग टीम गठन कर जांच के निर्देश दिए हैं किंतु जांच अधिकारियों की बिचौलियों के साथ गुपचुप बैठक को लेकर इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला ठंडा बस्ता में जा सकता है। जांच अधिकारियों एवं कॉलोनाइजरों की होटल- रेस्टोरेंट में देर रात तक जम रही महफ़िल की भी चर्चा जोरों पर हैं।
बस्तर जिले में कुकुरमुत्ता की तरह अवैध कालोनियों का जाल बिछा हुआ है जिसके कारण सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा कलेक्टर ने इस हेतु अलग-अलग अधिकारियों को जांच करने के लिए 6 टीम का गठन किया है और एसडीएम जीआर मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है किंतु कलेक्टर बस्तर के टाइम लिमिट के बावजूद कॉलोनाईजरों को नोटिस नहीं देना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 300 अवैध प्लाटिंग की शिकायतें सामने आई है जिसमें से मात्र 22 लोगों को नोटिस देकर जांच अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सन सिटी कॉलोनी, वर्गिस कॉलोनी का निर्माण रसूखदार कॉलोनाइजरों द्वारा किया गया। कॉलोनी बनाए जाने के बाद से ही यह विवादों में घिरी हुई है कई बार शिकायत हुई किंतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। कालोनियों की जांच का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया है उनकी कॉलोनाइजरों से मिलीभगत की चर्चाएं भी चरम पर है। बस्तर जिले में सब्जबाग दिखाकर ऊपर वर्णित कालोनियों के साथ-साथ कालीपुर, आड़ावाल, पंडरीपानी व परपा जैसे ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार की शिकायत सामने आने के बाद एसडीएम स्तर पर जांच का जिम्मा सौंपा गया है किंतु विवादों के कारण ज्यादा चर्चा में रहने वाले एसडीएम जीआर मरकाम को ही बार-बार जांच का जिम्मा सौंपा जाना कई संदेहों को जन्म दे रहा है।
8 दिन की मियाद कब की हो गई पूरी |
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल उच्चस्तरीय शिकायत के बाद 6 दल गठन कर जांच के लिए समय सीमा तय किया था किंतु जांच अधिकारियों और कॉलोनाइजरों के बीच गुपचुप तरीके से चल रही सांठ-गांठ ने कलेक्टर के मंसूबों पर पानी फेर दिया जिससे तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है।
