बस्तर साँसद दीपक बैज ने नियम 377 के तहत लोकसभा में नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का उठाया मुद्दा..
केंद्र सरकार चलाने में सछम नहीं तो राज्य सरकार के प्रस्तावनुसार इस संयंत्र को राज्य को सौंपे-दीपक बैज..
भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले अंतर्गत एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है। 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक खर्च करके तकरीबन 15 वर्षों से निर्माणाधीन प्लांट से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर और विकास का रास्ता प्रशस्त होने वाला था कि केन्द्र सरकार इसका विनिवेश कर निजी हाथों को सौपने जा रही है। जबकि प्लांट हेतु 610 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहित है।
छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में 28 दिसंबर 2020 को इस प्लांट के संचालन हेतु प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा है। राज्य सरकार चाहती हैं कि सरकारी संपत्ति निजी हाथों में न जाए जिससे स्थानीय लोगों का चहुंमुखी विकास का रास्ता प्रशस्त हो।
सांसद बैज ने कहा..मेरी मांग है कि एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट का केन्द्र सरकार निजीकरण न करें और केन्द्र सरकार इसे चलाने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार राज्य को इस संयंत्र को सौप दें।
