अवैध प्लाटिंग की शिकार जनता का पैसा वापस दिलवाए जाए

राजनांदगांव – नगर में बीते वर्षों में अवैध प्लाटिंग की बाढ़ आ गई है प्रशासन की कार्यवाही नाम मात्र की चल रही है इस अवैध प्लाटिंग को लेकर जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने कलेक्टर को ज्ञापनमय शिकायत सौप कर कहा है कि शहर के मोतीपुर, ढाबा, रेवाड़ीह, पेंड्री मेडिकल कॉलेज के आस पास, नंदई, मोहारा, रायपुर नाका जीई रोड,फरहद, पनेका, अनुपम नगर में भूमाफियाओं द्वारा बेतहाशा अवैध प्लाटिंग की गई है जिसमें नगर निगम, राजस्व एवं नगर एवं निवेश के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से बड़े रकबे पर कार्यवाही नहीं हो रही है, छोटी मोटी नाममात्र कार्यवाही कर अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बिना डेवलपिंग अवैध प्लाटिंग की अनुमति देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं भू-माफियाओं पर एफआईआर कर जेल भेजे जाने के बाद ही यह समस्या खत्म हो सकती है लेकिन आज अपने घर का सपना देखने वाले आम नागरिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है अवैध प्लाट लेने के बाद आम नागरिक को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है।

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दैनिक समाचार पत्रों में लगातार अवैध प्लाटिंग से संबंधित खबरों के प्रकासित होने के बाद भी प्रशासन द्वारा केवल नाम मात्र की कार्यवाही की जा रही है नवीन अग्रवाल ने कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ विभिन्न समाचार पत्रों की कटिंग भी सौंपी है और कहा है ठोस कार्यवाही नहीं होने पर जनता कांग्रेस को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा यापन सौपने वाले में शहर ज़िलाध्यक्ष शमशूल आलम युवा लोकसभा अध्यक्ष अमर गोस्वामी युवा शहर अध्यक्ष दीपक सोनी युवा लोकसभा उपाध्यक्ष टिंकु देवांगन कुलेश्वर साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बोईरडीही डेम से दल्ली राजहरा इंडस्ट्रियल में पानी सप्लाई के लिए बना 4 फीट मोटा पाइप लाइन जो कि राजहरा बंकर से दल्ली माइंस से जाने वाली रोड के पास एक बड़ का पेड़ है ।वहाँ पर असामाजिक तत्वों ने 1 इंच बड़ा और एक छोटा छेद कर दिया है । जिसके कारण वहां पर पानी 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर फ़ौहारे की तरह निरंतर बहते जा रहा है । यह करीब दो माह से भी अधिक समय हो रहा है। एक तरफ बी एस पी मैनेजमेंट पानी बचाने के लिए ” जल ही जीवन है। ” “जल है तो कल है । ” ” जल है तो हम हैं ।” “एक एक बूंद पानी बचाइए।” जैसे नाना प्रकार के स्लोगन पानी बचाने के लिए अपने कर्मचारी को दे रहे हैं। लेकिन यह सब कागज में ही दिखावा बनकर रह गया है।

आप इस वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से पानी इतने प्रेशर में बह रहा है वहाँ पर 24 घंटा में कितना पानी बर्बाद हो सकता है। यह घटना 2 महीने से अधिक हो गया है। कितनो कर्मचारी और अधिकारी उस रास्ते से आना-जाना करते हैं लेकिन पानी की बर्बादी को कैसे रोके इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। प्राकृतिक स्रोत बर्बाद हो रहे हैं जिम्मेदार व्यक्ति लापरवाह हो रहे हैं और ना ही असामाजिक तत्वों के ऊपर कोई कार्यवाही नही हो रही है ।

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जगदलपुर, 21 फरवरी 2022 – कमिश्नर श्याम धावड़े ने बस्तर संभाग में शिक्षा विभाग में हुई पदोन्नति में हुए अनियमितता की शिकायत पर तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। यह जांच समिति आठ बिंदुओं पर जांच करेगी। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा द्वारा शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय से बस्तर संभाग में हुए पदोन्नति की शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए थे। इसके तहत संयुक्त संचालक कार्यालय से 28 जनवरी को जारी आदेश क्रमांक 262, 272, 268, 270 और 274 के तहत शिक्षक एलबी (टी. संवर्ग) से प्रधान अध्यापक (पूर्व माध्यमिक शाला) के पद पर किए गए पदोन्नति आदेश के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सुक्ष्म एवं विस्तृत जांच के लिए संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है। इस जांच समिति में डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आरएस चौहान और वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्रीनिवास रथ शामिल हैं।

जांच समिति द्वारा शासन से प्राप्त पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के तहत पदास्थापना संबंधी निर्देश, पदोन्नति ओदश के संदर्भ में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं की स्थिति, पदास्थापना के संबंध में शाला निर्देश के विपरीत पदास्थापना से संबंधित, पदोन्नति आदेश उपरांत पदास्थापना आदेश में संशोधन के प्रकरण, संशोधन करने के कारण, शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों और प्रधान पाठकों के रिक्त पदों की स्थिति, शालाओं में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना की स्थिति, शालाओं में छात्र अनुपात के अनुरुप शिक्षकों की पदस्थापना और अन्य विषयों पर जांच की जाएगी।

बस्तर सांसद दीपक बैज अपनी टीम के साथ जौनपुर सदर विधानसभा के प्रत्याशी नदीम जावेद के पक्ष में साथी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद के पक्ष में वोट मांग कर प्रचण्ड मतों से विजय बनाने की अपील की।

जगदलपुर। नगर के हाउसिंग बोर्ड निवासी आयकर सलाहकार राय अपनी पत्नी चमेली और उसके बेटे के संदेहास्पद मौत के बाद फरार हो गया है जिसके कारण सैकड़ों लोगों की अटकी हुई है क्योंकि मार्च माह में आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ता है जबकि वह पत्नी-बच्चे की मौत के बाद अंडरग्राउंड हो गया है।

नगर में इन दिनों हाऊसिंग बोर्ड का मामला सुर्खियों में हैं और दोनों लोगों की संदेहास्पद मौत मामले में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा है और उसके विपरीत कई व्यापारी व कर्मचारियों के दस्तावेज आयकर सलाहकार राय के पास जमा है। फ़रवरी माह की चला- चली बेला है तो मार्च माह में आयकर रिटर्न फाइल करना है इसीलिए जनता हलाकान है।

क्या है मामला

इस चर्चित प्रकरण में एक बात सामने आई है कि पत्नी और बेटे को घर में बंद कर आयकर सलाहकार राय चला गया था और इस मकान में सड़ांध उठने के बाद मामले का खुलासा हुआ कि मां और बच्चे मृत पाए गए हैं जिसका विवेचना पुलिस कर रही है। आयकर सलाहकार उसके बाद से नदारद है।

राजहरा खदान समूह में वाच एंड वार्ड (अन आर्म्ड गार्ड्स) के ठेके में कार्यरत कर्मियों के द्वारा संघ को यह लिखित शिकायत मिली कि जब से यह ठेका संचालित हो रहा है तब से लेकर आजतक ठेकेदार द्वारा उन्हें केन्द्र सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन के जगह राज्य सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है जबकि वे खदान में कार्यरत हैं। अतः उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा तय किये गए न्यूनतम वेतन दिलवाया जावे। कर्मियों की शिकायत प्राप्त होने के बाद संघ ने मामले का अध्ययन किया और पाया कि वर्तमान प्रकरण में ठेकेदारों की नहीं बल्कि बीएसपी प्रबंधन की ही गलती है और बीएसपी प्रबंधन द्वारा गलत निविदा बनाई जाती रही है जिसके वजह से इस ठेके में कार्यरत कर्मियों का लगातार शोषण हो रहा है। इस मुद्दे पर जब संघ ने स्थानीय अधिकारीयों से चर्चा की तो उन्होंने मामले से अपने आपको अलग करते हुए कहा कि चूँकि उक्त ठेका भिलाई से संचालित होता है अतः वे इस बाबत कुछ नहीं कह और कर सकते हैं। तब संघ ने प्रबंधन के कई अधिकारीयों से चर्चा की लेकिन अंततः समस्या का समाधान नहीं होने पर संघ ने औद्योगिक विवाद के तहत उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर के समक्ष मामले को दयार किया जिसपर दिनांक 18.02.2022 को सुनवाई हुई।

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इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए संघ के उपमहासचिव लखनलाल चौधरी ने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रबंधन की तरफ से पक्ष रखते हुए महाप्रबंधक कार्मिक (खदान मुख्यालय) सूरज कुमार सोनी ने कहा कि चूँकि सुरक्षा कर्मी खदान के बाहर कार्य करते हैं अतः वे माइंस एक्ट में परिभासित खदान के दायरे में नहीं आते हैं और ऐसे में उन्हें खदान श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा सकता है और चूँकि उक्त ठेका भिलाई से संचालित होता है अतः इन श्रमिकों पर राज्य सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन लागू किया जा रहा है जो कि प्रबंधन के नजर में कानूनी तौर पर सही है।

प्रबंधन के इस तर्क का विरोध करते हुए संघ के प्रतिनिधि, एम.पी.सिंह, अध्यक्ष (केंद्रीय) खदान मजदूर संघ भिलाई, ने कहा कि प्रबंधन का उक्त तर्क पूर्णतः गलत है। चूँकि वाच एंड वार्ड (अन आर्म्ड गार्ड) के कार्य को केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित कार्य की श्रेणी में रखा गया है और भिलाई इस्पात संयंत्र एक केंद्रीय सार्वजानिक उपक्रम होने के नाते केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यरत है अतः प्रबंधन का तर्क अव्यवहारिक एवं अवैधानिक है। जहांतक भिलाई इस्पात संयंत्र की बात है तो सम्पूर्ण भिलाई इस्पात संयंत्र सेल की एक इकाई है और सेल एक केंद्रीय सार्वजानिक उपक्रम है अतएव कानूनी तौर पर सेल अथवा उसके किसी भी इकाई के लिए समुचित सरकार केंद्र सरकार ही है और ऐसे में वाच एंड वार्ड कार्य में लगे श्रमिकों को केंद्र सरकार के द्वारा तय किये गए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। दोनों पक्ष की बात सुनने के उपरान्त उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर ने संघ के प्रतिनिधि को अगले सुनवाई के तारीख पर आवेदक कर्मियों का क्लेम फॉर्म लाने हेतु कहते हुए अगले सुनवाई की तारीख दिनांक 02.03.2022 को तय की। संघ को इस बात का पूर्ण भरोसा है कि उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) रायपुर द्वारा कर्मियों के पक्ष में फैसला आवेगा और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन रूपए 617/- प्रतिदिन + 88.46 (AWA) के रूप में मिलना शुरू होगा जो कि उनका वैधानिक हक़ है। वर्तमान में कानून की गलत व्याख्या करते हुए गलत निविदा बनाकर बीएसपी प्रबंधन द्वारा प्रत्येक कर्मियों का प्रतिदिन रुपये 240/- का नुकसान किया जा रहा है जिसका संघ पुरजोर विरोध करता है।

उत्तरप्रदेश चुनाव मे भाजपा के प्रचार के लिये गये बस्तर के कद्दावर नेता पूर्व मन्त्री केदार कश्यप ने एक बयान जारी कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमे श्री बघेळ ने कहा था कि मोदी जी , योगी जी को निपटा रहे है । केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बतायें कि उत्तरप्रदेश मे राहुल गांधी , प्रियंका गांधी को निपटा रहे है या प्रियंका , राहुल को निपटा रही है ?

कश्यप ने कहा कि प्रियंका गांधी मे अगर हिम्मत होती तो वो रायबरेली से चुनाव लड़कर देख लेती , पर उनको पता है कि वो चुनाव नही जीत पायेंगी । उत्तरप्रदेश मे कांग्रेस और गांधी परिवार की जमीन खिसक चुकी है , इसलिये मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप बाते कर रहे है ।

कश्यप ने कहा कि उत्तरप्रदेश मे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व मे चहुमुखी विकास हुआ है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है , गुंडो और माफियाओं के खिलाफ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कार्यवाही की है उससे उत्तरप्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है । उत्तर प्रदेश के चुनाव मे भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार मे पुनः वापस आ रही है ।

कृषि विस्तार अधिकारी ने भी कहा की किसानों को कोई समस्या नही होने देंगे

जिले के परलकोट क्षेत्र में किसानों की शिकायत के बाद जब पखांजूर के निजी दुकानों में सरकारी दर से दुगुनी कीमत में यूरिया बेचने का मामला सामने आया तब से राजनैतिक हस्तियों के साथ कृषि अधिकारी भी अधिक सक्रिय हो गए ।

कुछ किसानों ने यह शिकायत की थी की कुछ निजी दुकानों से किसानों को यूरिया सरकारी तय दर से लगभग दुगुनी कीमत में वृद्धि कर किसानों को बेचा जा रहा था जिसके बाद पखांजूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज साहा एवं कृषि विस्तार अधिकारी सी.आर. भास्कर स्वयं अपने अपने टीम के साथ कृषि केंद्र पहुंचे ।

गौरतलब है की परलकोट क्षेत्र में मक्का की खेती अन्य जिलों से अधिक क्षेत्र ( रकबा ) में की जाती है इस कारणवश यह रसायनिक उर्वरक की मांग अन्य जिलों से अधिक है, चूंकि वर्तमान में सोसायटी लेम्प्स में रसायनिक खाद उपलब्ध न होने के कारण अधिक दर पर खरीदने के लिए मजबूर होते है ।

जिसके फलस्वरूप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज साहा ने कृषि विस्तार अधिकारी समेत कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों एवं कई अधिकारियो की मौजूदगी में किसानों को तय सरकारी दर पर यूरिया खाद मुहैया कराया ।

लगभग 181 किसानों को 228 बैग यूरिया खाद शासकीय उचित मूल्य दर 266.50 रूपए प्रति बैग के हिसाब से प्रदान किया गया जिसके उपरांत किसानों ने कांग्रेस अध्यक्ष एवं कृषि विभाग के अधिकारियों का आभार प्रकट किया ।

पंकज साहा ने इस दौरान कहा की किसानों की शिकायत के बाद हमने तुरंत संज्ञान लेकर कृषि अधिकारी के सहयोग से हमने किसानों को उचित सरकारी दर पर यूरिया खाद उपलब्ध कराया है हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी किसान भाई के साथ कोई भी संकट न हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं शासन प्रशासन के लोग भी किसानों के हित के लिए सदैव तत्पर है ।
कृषि विस्तार अधिकारी सीआर भास्कर ने भी कहा की कोई भी निजी कृषि केंद्र सरकारी दर से अधिक कीमत पर यूरिया खाद नही बेच सकता है यदि ऐसी कोई सूचना हम तक पहुंचती है तो दुकान संचालक पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, उन्होंने बताया सरकार ने जो दर तय किए है किसान सिर्फ उन्ही दर से यूरिया खरीदे अन्यथा कोई दुकानदार तय दर से अधिक कीमत वसूलता है तो उसकी तुरंत सूचना दे, विभाग इस पर कड़ी कार्यवाही करेगा ।

इस दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आकाश महंत, पंकज घोष, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रथिन्द्र बैनर्जी मौजूद रहे |

जिला दन्तेवाड़ा के थाना अरनपुर से दिनांक 19,20.02.2022 के दरम्यिानी रात्रि में ग्राम बुरगुम के जंगल/पहाड़ी में मलांगेर एरिया कमेटी सदस्य अर्जुन उर्फ लखमा सोड़ी के साथ बड़ी संख्या में माओवादियों के जमा होने की आसूचना पर डीआरजी का बल एरिया डॉमिनेशन हेतु रवाना हुई थी कि एरिया डॉमिनेशन के दौरान ग्राम बुरगुम के जंगल / पहाड़ी में पूर्व से घात लगाये नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने एवं हथियार लूटने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग किया गया।

पुलिस बल द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई। पुलिस की जवाबी कार्यवाही से नक्सली जंगल /पहाड़ी का आड़ लेकर भाग गये।

मुठभेड़ पश्चात घटनास्थल का सघन सर्च करने पर घटनास्थल से 01 पुरूष माओवादी का शव बरामद किया गया। मुठभेड़ में मारे गये माओवादी का पहचान मलांगेर एरिया कमेटी सदस्य अर्जुन उर्फ लखमा सोड़ी पिता नंदा सोड़ी उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी बुरगुम थाना अरनपुर जिला दन्तेवाड़ा ईनामी 05 लाख रूपये के रूप में किया गया।

उक्त क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान कुछ अन्य संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कोराेना संक्रमण कम होने के बाद भी सावधानी बरत रही है। सत्र के दौरान इस बार भी बाहरी लोगों को प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सत्र के दौरान दर्शक दीर्धा के लिए पास जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान इस बार विधानसभा सचिवालय ने विधायकों से ऑनलाईन सवाल मंगाए थे अब तक 1200 से अधिक सवाल लगे हैं। सचिवालय को ऑनलाइन भेजे गए सवालों का जवाब भी विभाग ऑनलाइन जवाब सचिवालय को भेज जा रहा है। बजट सत्र 7 से 25 मार्च तक आयोजित होगा।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। अभिभाषण पर सरकार की ओर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के बाद सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि बजट 11 मार्च को पेश किए जाने की संभावना है। कम दिन का सत्र होने के कारण सभी विभागों और अनुदान मांगों की चर्चा पर भी असर पडेगा। सत्र के दौरान आठ विधेयक भी पेश होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में बजट सत्र सामान्यत: फरवरी माह में बुलाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण और यूपी चुनाव में प्रदेश के अधिकांश नेताओं को दी गई जिम्मेदारी के मद्देनजर इसे मार्च माह के पहले सप्ताह से बुलाने का निर्णय लिया गया है |

इन सवालों में घिरेगी सरकार

सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कई सवाल लगाए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं में खर्च की गई राशि के संबंध में अधिकतर सवाल लगाए है। विपक्ष के विधायकों ने सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल उठाए है। धान खरीदी में अव्यवस्था, सभी किसानों का धान नहीं खरीदने, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, अवैध शराब, गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट, जल जीवन मिशन के कार्याे में कोताही, रेत उत्त्खनन, राशन दुकानों का मामला, आदिवासी क्षेत्रों की योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बडी, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मामलों को उठाया गया है।

अनुपूरक और मुख्य बजट पेश होगा

सत्र के दौरान राज्य सरकार चालू वर्ष के तृतीय अनुपूरक अनुमान और वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य बजट भी पेश करेगी। साथ ही सरकार की ओर से आठ विधेयक सत्र के दौरान लाया जाएगा, इनमें अधिकांश संशोधन विधेयक है। बताया जाता है कि राज्य सरकार मदनवाड़ा, ताड़मेटला न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन के पटल में रखेगी। दोनों की रिपोर्ट सरकार को पिछले माह ही सौपी गई थी।