जगदलपुर।केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता तथा सातवां वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बस्तर के द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व निर्धारित आंदोलन 12 जनवरी को “मौलिक अधिकार रैली ” नहीं निकाल कर फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर बस्तर गोकुल रावते को सौंपा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी विगत 2 वर्षों से महंगाई भत्ते के लिए संघर्षरत हैं देश के अधिकांश राज्य अपने अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता दे चुकी है किंतु छत्तीसगढ़ में अभी भी कर्मचारी अधिकारी केवल 17% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं इसी के साथ प्रदेश में वर्ष 2016 से सातवां वेतनमान लागू किया गया है किंतु अभी भी समस्त कर्मचारियों अधिकारियों को गृह भाड़ा भत्ता छठवें वेतनमान में ही दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता के रूप में अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है। दोनों मौलिक अधिकार को लेने के लिए आज 12 जनवरी को मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर को सौंपा गया !इसी के साथ दिनांक 28 एवं 29 जनवरी को बस्तर जिले के समस्त कर्मचारी अधिकारी मौलिक अधिकार के हनन के विरोध में काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे ।आज ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान, संभागीय संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव, जिला संयोजक आर डी तिवारी ,सहसंयोजक अजय श्रीवास्तव ,संरक्षक शिव मिश्रा , प्रांताध्यक्ष टार्जन गुप्ता के अलावा समस्त कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष_ मानसिंह भारद्वाज, नितेश महंत ,रजी वर्गीस, राजेंद्र सिंह, तुलसी ठाकुर ,धनंजय देवांगन, टीपी पांडे, भेनेश श्रीवास्तव , जे एन जोशी ,धर्मेंद्र देवांगन, हरीश पाठक, राजकुमार झा ,पीआर देवांगन ,मनोज कुमार ,मोतीलाल वर्मा, मनीष श्रीवास्तव,मनोज पारख, चंद्र प्रकाश देवांगन, राहुल सेठिया, दिनेश सिंह ,सुखराम आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
