दल्लीराजहरा: शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जनभागीदारी समिति द्वारा महाविद्यालयीन विकास शुल्क लिये जाने के विरोध में प्राचार्य को सौपा ज्ञापन।
विद्यार्थियों ने बताया नगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय में हर साल नियमित एवं अनियमित विधार्थियो से जनभागीदारी समिति द्वारा महाविद्यालय विकास शुल्क लिया जाता है किन्तु महाविद्यालय में गत पांच वर्षो से किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तथा इस वर्ष भी अनियमित विधार्थी से जनभागिदारी समिति महाविद्यालय विकास के नाम पर शुल्क लिया जा रहा। जिसके विरोध में शुल्क माफ करने प्राचार्य को ज्ञापन सौपा गया।
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उक्त महाविद्यालय में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश लिया जाता है। जिसमें अनियमित व नियमित दोनो विद्यार्थी शामिल होते है। महाविद्यालय में विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय के स्नातक व स्नातोकोत्तर संचालित है। जिसमें अधिकांश अनियमित विधार्थी कॉलेज की परीक्षा दिलाते है, जिनसे महाविद्यालय के विकास कार्याे के नाम पर राशि वसूल की जा रही हैं। वही अनियमित विधार्थियो के कॉलेज का ऑनलाईन फार्म 1610 रुपये में भरा जाता है। जो नियमित विधार्थी से 500 रुपये अधिक है, विधार्थियो ने आगे कहा कि अनियमित विधार्थी कॉलेज सिर्फ फार्म जमा करने व परीक्षा देने जाते हैं, वही हम नियमित विधार्थी की तरह कॉलेज के संसाधनों का उपयोग भी नहीं करते, इसके बावजूद महाविद्यालय विकास कार्याे के नाम पर अनाप शनाप शुल्क लिया जाना जो कि अनुचित हैं। छात्रों द्वारा विगत पांच वर्षो में जमा की गई शुल्क की विस्तृत जानकारी मांगी गई यदि जवाब सार्थक नहीं मिलने पर विद्यार्थियों द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।
प्रतिवर्ष महाविद्यालय विकास के नाम पर जनभागीदारी समिति द्वारा राशि ली जाती है। इसके अलावा कई अन्य महाविद्यालयिन गतिविधि के लिए विद्यार्थियों से अलग से शुल्क लिया जाता है। इसके बावजूद कॉलेज केम्पस के भीतर विकास के नाम पर अब तक कोई भी ठोस कार्य नहीं कराया गया । वही वर्षो पुरानी भवन जो कि हालात बद से बदतर हो चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। वाहन व साईकिल पार्किंग के लिए उचित स्टैण्ड नहंी बनाया गया । प्रेक्टिकल लैब में सामान कि कमी,शौचालय का मरम्मत नही किया जा रहा है। छात्र दुषित पानी पीन को मजबूर है स्वच्छ पीने कि पानी कि व्यवस्था नहीं, कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं बनाया जाना, विभिन्न खेल सामाग्री का अभाव, रेडक्रास यूनिफार्म उपलब्ध नहीं सहित अन्य अतिआवश्यक कार्य नहीं कराया जा रहा है।
इस संबंध मंे प्राचार्य अरूण कुमार से चर्चा करने पर उन्होने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा शुल्क माफ करने ज्ञापन सौपा गया है जिसकों लेकर समिति के साथ बैठक किया गया था। आगामी मार्च अप्रेल माह की बैठक में जो निर्णय होगा विद्यार्थी हित में किया जाएगा।
