दल्लीराजहरा/डौंडी छत्तीसगढ़ में किसान की आत्महत्या मामला अब सियासी रंग ले लिया है. छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सरकार को घेरा है. बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम छिछली जशपुर नगर के किसान रामकुमार उर्फ उज्जवल यादव की आत्महत्या पर भाजपा अनूसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष व सांसद प्रतिनिधि विक्रम धुर्वे ने सरकार पर तीखे हमले किए हैं.
ध्रुवे ने कांग्रेस सरकार से पूछा कि अगर आप की नीतियां सही हैं और आप बार-बार किसानों को खुशहाल करने का जो दावा करते हैं, वह उचित है तो किसान लगातार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? . श्री ध्रुवे ने कहा 26 वर्ष के युवा का महज 40 हजार के कर्ज के लिए आत्महत्या कर लेना इस बात को दर्शाता है कि किसानों को राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. 40 हजार के कर्जे के लिए एक युवा का हमारे बीच से चले जाना बेहद पीड़ादायक है.
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ध्रुवे ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के समुचित विकास की नीतियां बनाई थी, जिसमें प्रमुख रुप से 0% ब्याज पर ऋण की सुविधा देना भी था. अगर यही सुविधा रामकुमार, उज्जवल यादव को मिल जाती तो शायद उसे जान न देनी पड़ती.
कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए भाजपा द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं को भी बंद कर दिया है. उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं दे रही है, बल्कि बार-बार किस्तों में पैसा देकर परेशान करना, उनकी फसलों को खरीदने में बार-बार नियमों में बदलाव करना, उन्हें बार दाने की ,टोकन की वजन की बेवजह की नियमावली से परेशान करना, उन्हें घटिया खाद खरीदने मजबूर करना और सरकार की अन्य गलत नीतियों के कारणों से प्रदेश का किसान त्रस्त हैं.
600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस सरकार की नीतियां किसान विरोधी है ध्रुवे ने कहा एक तरफ अन्य प्रदेशों में राजनीति चमकाने, अपने आलाकमान के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 50 50 लाख बांट आती है, लेकिन अपने ही प्रदेश के किसान की आत्महत्या करने पर उसे कभी पागल करार दे देती है. कभी कोई अन्य कारण बताकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती है. कांग्रेस सरकार बताए कि क्या वह रामकुमार उर्फ उज्जवल यादव के परिवार को उत्तर प्रदेश के किसानों के जैसे ही ₹50 लाख का मुआवजा देगी ? श्री ध्रुवे ने भी कहा कि अन्य राज्यों में सरकार सरकार 50 50 लाख बांट आती है, हम सरकार से मांग करते हैं कि यहां के भी अन्नदाताओं को मुआवजा मिले. प्रदेश में किसान लगातार परेशान हैं, सरकार की नीतियों से परेशान हैं. सरकार किसानों को 50 लाख का मुआवजा दे.
