- कांग्रेस कार्यकाल में मोदी सरकार ने राज्य के 7 लाख आवास रद्द किए थे : बैज
- मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान
–अर्जुन झा-
जगदलपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भाजपा के गरीब विरोधी चरित्र के कारण नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गलत बयानी कर रहे हैं।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस संवाददाता से चर्चा में कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने विद्वेष पूर्वक राज्य के प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति नहीं दी थी। जब राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी तब मोदी सरकार ने राज्य के 7 लाख आवासों को रद्द कर दिया था। इसके पीछे तब यह तर्क दिया गया था कि राज्यांश देरी से जमा हुआ है। जबकि राज्य सरकार ने 800 करोड़ का राज्यांश समय रहते जमा कर दिया था। जबकि उस समय राज्य को केंद्र से 50 हजार करोड़ विभिन्न मदों में लेना था। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं तब आधा दर्जन राज्यों के भी पीएम आवास रद्द किए गए थे। तब भूपेश सरकार ने अपनी तरफ से नये सिरे से मकानों की स्वीकृति दी थी। दीपक बैज ने कहा कि 7 माह में साय सरकार ने एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया है। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने विधानसभा में अपने जवाब में बताया कि 6 माह में केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास के लिए एक रूपया भी नहीं दिया है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवासहीनों के नाम सार्वजनिक किया जाए। दीपक बैज ने कहा – मोदी सरकार बताए कि 18 लाख आवासों में से कितने आवास केंद्र ने स्वीकृत किए? मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दी है। साय सरकार 18 लाख आवास स्वीकृति का झूठा प्रचार कर रही है।
नहीं बना एक भी आवास
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिए नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे हैं। हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किश्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए दावे भी जुमले साबित हुए हैं। पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 की जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 2 लाख 37 हजार ग्रामीण पीएम आवास तथा 19 हजार शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाए। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनों के लिए मकान बनाने के वास्ते पहली किस्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत नहीं किया है।
