• नगरनार स्टील प्लांट को बेचोगे तो नहीं?
• आज नगरनार स्टील प्लांट के विजिट पर आ रहे मंत्री

–अर्जुन झा-

जगदलपुर केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी आज 16 सितंबर को बेंगलुरु से जगदलपुर पहुंचेंगे। वे यहां बहुचर्चित नगरनार स्टील प्लांट का अवलोकन करने के बाद शाम को जगदलपुर से रायपुर जाकर सीधे भिलाई चले जाएंगे। कुमार स्वामी 17 सितंबर को भिलाई स्टील प्लांट का अवलोकन करने के बाद शाम को रायपुर एयरपोर्ट लौटकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री के बस्तर आगमन को लेकर यहां के लोगों में काफी उत्सुकता है। खासकर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के संबंध में मंत्री कुमार स्वामी से बस्तर पूछ रहा है कि नगरनार स्टील प्लांट को बेच तो नहीं दोगे?बस्तर संभाग के नागरिक और बस्तर के आदिवासी इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी से यह स्पष्ट जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की वेबसाइट में साफ नजर आ रहा है कि बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के नजदीक संचालित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नगरनार स्टील प्लांट को बेचने अथवा उसमें विनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ हो चुकी है। बस्तर वासियों और यहां के बहुसंख्यक आदिवासियों का कहना कि पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान जब केंद्र में भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों के दौरान बस्तर प्रवास पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर की जनता और बस्तर के आदिवासियों के साथ तथा समूचे छत्तीसगढ़ की जनता से ताल ठोंकते हुए वादा किया था नगरनार स्टील प्लांट को हरगिज नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि नगरनार स्टील प्लांट बस्तर के आदिवासियों का है, उसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। जबकि आज केंद्र सरकार की वेबसाइट बता रही है कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज बस्तर पूछ रहा है कि क्या बस्तर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने झूठ बोला था? बस्तर इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी से यह भी पूछता है नगरनार स्टील प्लांट के बारे में केंद्र सरकार की असल नीति क्या है, इस बारे में मंत्री कुमार स्वामी अपनी राय स्पष्ट करेंगे? इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री कुमार स्वामी से बस्तर यह भी पूछ रहा है कि जब बस्तर संभाग के किरंदुल, बैलाडीला और बचेली में एनएमडीसी की बड़ी बड़ी लौह अयस्क खदानें हैं तथा सबसे ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ से मिलता है तो एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर अथवा रायपुर में क्यों नहीं हो सकता? पूछता है बस्तर, जानना चाहता है बस्तर।

• प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का सवाल
• माइनिंग और उद्योग में छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों
• एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से रायपुर क्यों नहीं लाया जा सकता ?

अर्जुन झा–

जगदलपुर केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी के समक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़े कई गंभीर सवाल रखते हुए उनका जवाब जानना चहा है। श्री कुमार स्वामी दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर 16 सितंबर को आ रहे हैं। वे बस्तर संभाग के एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग नगरनार स्टील प्लांट का भी विजिट करेंगे।

कुमार स्वामी के प्रवास के मद्देनजर पीसीसी चीफ दीपक बैज छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे और सवाल उठाते हुए कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि एनएमडीसी का नगरनार प्लांट निजी हाथों में नहीं बेचा जाएगा। केंद्र सरकार के विनिवेशीकरण की वेबसाइट दीपम पर एनएमडीसी के नगरनार प्लांट को बेचने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।  बैज ने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी को नगरनार प्लांट के विनिवेशीकरण के संदर्भ में भाजपा सरकार का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। श्री बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के फोकस में केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों का हित है, भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ की लगातार उपेक्षा की जा रही है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ से भाजपा के 10 सांसद हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की लगातार उपेक्षा होने के बाबजूद भाजपा के सांसद मौन हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मध्य भारत में लौह अयस्क के उत्खनन का काम करने वाली अग्रणी नवरत्न कंपनी एनएमडीसी एक सरकारी उपक्रम है, जिसकी 6 बड़ी माइंस छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। बचेली के अंतर्गत 5 नंबर, 10 नंबर और 11-ए नंबर की खदानें तथा किरंदुल के अंतर्गत 14 नंबर, 11 सी और 11 बी वर्तमान में कार्यशील हैं। एनएमडीसी की एक खदान कर्नाटक में संचालित है। उड़ीसा और आंध्र में एनएमडीसी की लौह अयस्क की कोई भी खदान नहीं है। एनएमडीसी का कुल वार्षिक टर्न ओवर लगभग 22000 करोड़ का है जिसमें से 80 प्रतिशत राजस्व एनएमडीसी को केवल छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त होता है, लेकिन अब भी एनएमडीसी का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। मुख्यालय दूसरे राज्यों में होने के कारण कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी का भाग, जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, वह छत्तीसगढ़ के हक का पैसा अन्य राज्यों को मिल रहा है। पूर्व में एनएमडीसी के मुख्यालय को हैदराबाद से रायपुर स्थानांतरित करने का विधानसभा का सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को अनुशंसा हेतु प्रेषित किया जा चुका है, केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताएं कि एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से रायपुर कब स्थानांतरित होगा?

कोल रायल्टी की पेनल्टी लंबित

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ का आयरन ओर, छत्तीसगढ़ का कोयला, छत्तीसगढ़ से बॉक्साइड, टीन सहित तमाम खनिजों का दोहन केंद्र की सरकार और उनके सरकारी उपक्रम करते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ को उनके हक और अधिकार देने की बारी आती है तो भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ की हर बार उपेक्षा होती है। कोल की रॉयल्टी में पेनल्टी के छत्तीसगढ़ का हिस्सा पिछले 7 साल से केंद्र के पास लंबित है। आयरन ओर की रॉयल्टी में पहले प्रोडक्शन अर्थात खुदाई और संग्रहण पर रॉयल्टी मिलती थी, खनन कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए अब केंद्र की मोदी सरकार ने विक्रय पर रॉयल्टी देने की व्यवस्था बनाई है, जिससे छत्तीसगढ़ को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

स्थानीय को नौकरी क्यों नहीं

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एनएमडीसी में स्थानीय लोगों की भर्ती पिछले 10 साल से लगभग बंद है। छत्तीसगढ़ से ही अपने कुल राजस्व का अधिसंख्यक हिस्सा प्राप्त करने वाली कंपनी एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद होने की वजह से रोजगार के मामले में भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के हितों की उपेक्षा हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आयरन ओर पर रॉयल्टी, गुणवत्ता और ग्रेड के आधार पर तय होती है, लेकिन पिछले कई सालों से स्थानीय प्रशासन, माइनिंग विभाग और जियोलॉजी विभाग की मिलीभगत से आयरन ओर में आयरन की मात्रा और गुणवत्ता में रॉयल्टी के निर्धारण और भुगतान में हेरफेर करके सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, इससे केंद्र के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी प्राप्त होने वाले राजस्व में नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी को आबंटित खदानों में संचलित खनन गतिविधि, ग्रेडिंग की प्रक्रिया, विवरण, रिकॉर्ड, कुल मात्रा और गुणवत्ता, रायल्टी की गणना सहित तमाम अनियमितताओं पर पारदर्शिता पूर्वक जांच करके तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए।

जगदलपुर राज्य सरकार के वनमंत्री व नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने 15 सितंबर को नारायणपुर के नव स्थापित इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभियंता श्री विश्वेश्वरैया ने अभियांत्रिकी क्षेत्र में देश को अलग पहचान दिलाई। डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर राजनेता और मैसूर के 19वें दीवान थे, जिन्होंने भारत के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। विश्वेश्वररैया की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां में से एक मांड्या में कृष्ण राजा सागर बांध है। भारत के प्रथम अभियंता विश्वेश्वररैया को वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था।उन्होंने कहा कि नारायणपुर को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

नारायणपुर के नवमी दसवीं के बच्चों ने जिनके माता -पिता मनरेगा के कार्य करने वाले हैं फिर भी उन्होंने आईआईटी में चयनित होकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। नारायणपुर को विकसित करने में हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अभियंता कर्मचारियों द्वारा अभियंता भवन बनाए जाने की मांग की जाने पर वनमंत्री केदार कश्यप ने 30 लाख रुपए से अभियंता भवन निर्माण कराने की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रूपसाय सलाम, कलेक्टर बिपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, डीएफओ सचिकानंदन के., एसडीएम वासु जैन, लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता जेएल मानकर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता एसके वर्मा, पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता विनय वर्मा, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एके चौधरी, बलराम नायक, प्रणव रॉय व सभी अभियंता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अभियंता सतीश झा ने किया।

• सभी आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में 

–अर्जुन झा-

जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बाद अब बस्तर संभाग के सुकमा जिले में भी जादू टोना के शक में पांच ग्रामीणों की पीट पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना आज 15 सितंबर की है। मृतकों में तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं।

मिली जानकारी के अनुसार सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र के ग्राम एतकल में यह खूनी वारदात हुई है। जादू टोना के शक में तीन महिला सहित कुल पांच ग्रामीणों को लाठी डंडे से पीट-पीटकर मार डाला गया है। मृतकों का नाम क्रमशः मौसम कन्ना पिता लच्छा उम्र 60 वर्ष, मौसम बुच्चा पिता मौसम कन्ना उम्र 34 वर्ष, मौसम बिरी पति मौसम कन्ना, करका लच्छी पति करका लच्छा उम्र 43 वर्ष और मौसम अरजो पति मौसम बुच्चा उम्र 32 वर्ष शामिल हैं। ये सभी ग्राम एतकल थाना कोंटा के निवासी थे। हत्या के आरोपियों में सवलम राजेश पिता सवलम कन्ना उम्र 21 वर्ष, सवलम हिड़मा पिता सवलम लच्छा, कारम सत्यम पिता कारम रामा उम्र 35 वर्ष, कुंजाम मुकेश पिता कुंजाम कन्ना उम्र 28 वर्ष एवं पोड़ियाम एंका पिता पोड़ियाम जोगा शामिल हैं।सभी आरोपी भी ग्राम एतकल के ही रहने वाले हैं।घटना स्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के संबंध में थाना कोंटा में अग्रिम वैधानिक लिखा पढ़ी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

• बस्तर संभाग में फिर एक आदिवासी युवक को उतार दिया मौत के घाट 

अर्जुन झा-

जगदलपुर पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथों लगातार शिकस्त खाते चले आ रहे नक्सली अब निरीह ग्रामीणों पर अपनी भड़ास निकलकर लगातार उनकी हत्याएं कर रहे हैं। बीजापुर में दो आदिवासियों को फांसी पर लटकाने के बाद अब सुकमा जिले में एक आदिवासी नौजवान को पहले डंडे से जमकर पीटा गया, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

बस्तर संभाग में पुलिस और सुरक्षा बल ग्रामीणों का दिल जीतने में जहां कामयाब रहे हैं, वहीं ग्रामीणों का नक्सलियों से मोहभंग भी होता जा रहा है। नक्सलियों के गलत कार्यों और आदेशों का ग्रामीण छिटपुट विरोध भी करने लगे हैं। यही वजह है कि नक्सली अब अपने भय और आतंक के राज को पुनः बहाल करने में लगे हुए हैं।. इसके लिए वे निरीह आदिवासियों को सरेआम मौत की नींद सुला रहे हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में दो आदिवासियों को फांसी पर लटकाने के बाद अब नक्सलियों ने सुकमा जिले में एक शिक्षित आदिवासी युवक को मार डाला।नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर गांव के स्कूल में शिक्षादूत दूधी अर्जुन पिता दूधी मंगडू की हत्या कर दी। घटना सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के गोंदपल्ली गांव की है। नक्सलियों ने जन अदालत में शिक्षादूत दूधी अर्जुन पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया और पहले उसे लाठी से जमकर पीटा फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

नक्सलियों की धमकी के भय से मृतक के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी है। रविवार को गांव में दूधी अर्जुन का अंतिम संस्कार किए जाने ने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। एसपी सुकमा किरण चव्हाण ने बताया कि अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप खुलने से नक्सलियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। इस वर्ष सीधी मुठभेड़ में नक्सलियों को लगातार क्षति हुई है। इसकी बौखलाहट में वे अब ग्रामीणों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चार दिन पहले ही बीजापुर जिले के जप्पेमरका गांव में नक्सलियों ने दो निरीह आदिवासियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया था। इन दोनों पर भी पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा दी गई थी। इसके अलावा छात्रावास से बुलवाकर एक मासूम आदिवासी छात्र को घंटों बंधक बनाए रखा और मसनसिक यंत्रणा दी गई थी।दरअसल नक्सली जिसे चाहते हैं, दोषी ठहरा देते हैं और सजा भी तुरंत दे देते हैं। सामने वाले को अपने बचाव में पैरवी का मौका भी नहीं देते। ठीक वैसे ही जैसे तालिबानी लड़ाके सजा देते हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के सुदूर एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत मरदापाल के आश्रित गांव जप्पेमरका के जंगल में मंगलवार और बुधवार को दो दिनों तक नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने जन अदालत लगाकर दो ग्रामीणों को मौत की सजा सुनाई और उन्हें फांसी पर लटका दिया था। दोनों ग्रामीण जप्पेमरका के रहने वाले थे। उन पर नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया और उन्हें अन्य ग्रामीणों के सामने फांसी पर टांग दिया गया था। इसके साथ ही मीरतुर के छात्रावास में रखर सातवीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे इसी गांव के 13 वर्षीय छात्र पोडियम हिड़मा को उसके पालक के माध्यम से गांव बुलवा कर नक्सली जन अदालत वाली जगह पर ले गए थे। जन अदालत में नक्सालियों ने छात्र को घंटों बंधक बनाए रखा और उससे लंबी पूछताछ की। उसके बाद छात्र छोड़ने का फरमान जारी किया गया। इस दौरान यह नाबालिग छात्र घंटों मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजरता रहा। इसी जन अदालत में जप्पेमरका के मांडवी सुजा व पोडियामी कोसा को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। इन दोनों ग्रामीणों के शवों के पास नक्सली पर्चे भी पड़े मिले थे। दोनों ग्रामीण गांव में खेती किसानी का काम करते थे। जप्पेमरका के दो ग्रामीणों की मौत के बारे में पुलिस को कोई सूचना परिजनों द्वारा नहीं दी गई।

•  तबादले पर सरगर्म है चर्चाओं का बाजार
• सुकमा कलेक्टर हरिस एस का भी हो गया तबादला 

–अर्जुन झा–

जगदलपुर बस्तर जिले के कलेक्टर विजय दयाराम के. के तबादले से जिले के अधिकांश नागरिक हैरान हैं। खबरों के मुताबिक कलेक्टर विजय को शिकायतों के आधार पर हटाया गया है। वहीं यहां चर्चाओं का बाजार गर्म है कि विजय दयाराम के

सरीखे सहृदय अफसर से भला किस जनप्रतिनिधि को तकलीफ हो रही थी? उनके नेतृत्व में प्रशासनिक कामकाज ठीक ठाक चल रहा था और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने का काम भी वे भलिभांति कर रहे थे। ऐसे में उन्हें बस्तर से हटाना कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में कामकाज की समीक्षा के बाद सख्ती दिखाते हुए दो कलेक्टरों और एक एसपी को हटाने का फरमान जारी कर दिया है। प्रदेशभर कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की परफॉरमेंस रिपोर्ट खंगालने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। बस्तर और सुकमा के कलेक्टरों को हटाए जाने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय न रख पाना और जनहित के कार्याें में संजीदगी न दिखा पाना शामिल हैं। इस मामले में हम सुकमा कलेक्टर हरिस एस के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, मगर बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के. के संदर्भ में दावे के साथ कह सकते हैं कि वे निहायत ही संजीदा, इंसाफ पसंद और जिंदादिल अफसर हैं। बस्तर में अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे कार्य किए, जो एक प्रशासनिक अधिकारी को करना चाहिए।गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने में कलेक्टर विजय हमेशा अग्रणी भूमिका में नजर आते थे। शहर हो या गांव या फिर दफ्तर, हर जगह वे एक नेक इंसान और उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में काम करते दिखाई देते थे। आम बस्तरवासी और बस्तरिहा संस्कृति के प्रति उनमें लगाव इतना ज्यादा रहा कि उन्होंने बस्तरिहा बोली भी सीख ली थी। आम दक्षिण भारतीय को जहां हिंदी विरोधी माना जाता है, वहीं दक्षिण भारतीय होते हुए भी कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तरिहा बोली में गीत गाकर इस मिथक को भी तोड़ दिया था। खैर अब ये सब तो अब अतीत की बातें हो जाएंगी, मगर एक अच्छे अफसर से जुदाई बहुतों को खल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वह जनप्रतिनिधि कौन है, जिसकी नाराजगी की वजह से कलेक्टर विजय दयाराम के. को यहां से हटाया गया है? वैसे देर सबेर यह बात भी पता चल ही जाएगी। उधर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लचर कानून व्यवस्था और प्रशासन के साथ समन्वय न रखने पर मुंगेली एसपी को हटा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम को सीईओ कौशल विकास अभिकरण के पद पर पदस्थ किया है। उनके स्थान पर सुकमा कलेक्टर हरिस एस. कलेक्टर बस्तर बनाए गए हैं। देवेंद्र कुमार ध्रुव को सुकमा कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं मुंगेली एसपी के पद पर भोजराज पटेल को पदस्थ करते हुए वहां पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल को पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।

जनहित के कार्यों पर फीडबैक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टर्स को विकास योजनाओं को धरातल पर लाने, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जिलों में चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सतत मॉनीटरिंग करने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही सभी जिलों से फीडबैक ले लिया था। श्री साय ने कान्फ्रेंस में ही साफ कर दिया था कि काम न करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। फीडबैक लेने के बाद जहां कमी पाई गई वहां पर तत्काल एक्शन लिया गया है।

बीमार कबूतरों ने कर दी छुट्टी?

मुंगेली एसपी गिरजाशंकर जायसवाल के खिलाफ गंभीर शिकायतें शासन का प्राप्त हुई थीं। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे थे। एसपी का प्रशासन के साथ समन्वय न होने के कारण उनकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में थी। उनके मामले में यह भी कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बीमार कबूतरों को उड़ाने के लिए लाने को लेकर मुख्य सचिव तक शिकायत की गई थी। वहीं स्थानीय प्रशासन के साथ उनका समन्वय ठीक नहीं था। यहां तक हालात थे कि कार्यप्रणाली ही संदेह और सवालों के घेरे में आ गई थी। उस वजह से उनके ऊपर गाज गिरी। कहा जा रहा है कि बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के. का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय का अभाव था। समन्वय की कमी के चलते राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में कठिनाईयां पैदा होने लगी थीं। इसकी लगातार शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी। शासन की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के प्रति उदासीनता दिख रही थी। जनहित के कार्याें को लेकर संजीदगी में कमी थी। उल्लेखनीय है कि सरकार बस्तर को लेकर बेहद संवेदनशील है। नक्सल खात्मे की ओर बढ़ रही सरकार आम आदमी को सहूलियतें दे रही है।लापरवाही को सरकार ने गंभीरता से लिया। रिपोर्ट मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खिन्न हुए और कलेक्टर को तत्काल विदा कर दिया।

• संघ के पदाधिकारियों को टारगेट करने का आरोप 
• ट्रांसफर में लेन देन का भी लगाया गंभीर आरोप 

–अर्जुन झा–

जगदलपुर छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के थोक में तबादले को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा चौतरफा घिर गए हैं। कांग्रेस तो मंत्री और सरकार पर हमलावर है ही, तबादलों से नाराज कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने भी राजस्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने ट्रांसफर में पैसे के भारी लेन देन होने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने हाईकोर्ट जाने की बात भी कही हैं। वहीं एक दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तहसीलदारों के ताबदले पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए विष्णु देव साय सरकार को घेरा था।

दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर सैकड़ा भर से ज्यादा तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया था। इन तबादलों से प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणी दुबे का आरोप है कि जो मंत्री बंगले के दर पर नतमस्तक हुए, उन्हें उनकी मनचाही जगह पर पदस्थापना दी गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी प्रकार का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। किसी का एक वर्ष के अंदर भी स्थानांतरण कर दिया गया है, तो किसी का 3 वर्ष के बाद ही स्थानांतरण कर दिया गया है। दुबे ने पूछा है कि क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि किसी भी अधिकारी का 3 वर्ष के बाद ही स्थानांतरण करने का नियम है? उन्होंने कहा है कि तबादले में एक वर्ष, दो वर्ष या किसी भी क्राइटेरिया का पालन ही नहीं किया गया है। पदस्थापना में घोर अनियमितता हुई है।नीलमणी दुबे ने कहा है कि जो अधिकारी 6 महीने बाद रिटायर होने वाला है उसका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। 55 वर्ष का जो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। न ही हेल्थ क्राइटेरिया का ध्यान रखा गया है, न ही उम्र का। दुबे ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि पिछले 2 साल में यह उनका छठवीं बार तबादला किया गया है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि तबादलों में जानबूझकर संघ के पदाधिकारियों को टारगेट किया गया है। मैं अध्यक्ष हूं, मेरा ट्रांसफर मोहला-मानपुर कर दिया गया है। संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं लोगों की बातों को रायपुर जाकर रखता हूं। मुझे जानबूझकर मोहला-मानपुर भेज दिया गया है, ताकि मैं किसी भी प्रकार की बातों को लेकर रायपुर न आ सकूं। उन्होंने कहा कि संघ के सक्रिय सदस्य राकेश देवांगन का रायपुर से सुकमा ट्रांसफर कर दिया गया है। संघ के पदाधिकारी गुरुदत्त पंचभाई को दुर्ग में गए एक साल हुआ है, उनका ट्रांसफर बलरामपुर कर दिया गया है। संघ के प्रवक्ता पेखंड टोकरे को सुकमा भेज दिया गया है।

हाईकोर्ट खारिज कर चुका है लिस्ट

अध्यक्ष दुबे ने कहा कि संघ हाईकोर्ट में अपनी बात रखेगा। 3 महीने पहले 150 लोगों की सूची निकली थी। हमारी अपील पर उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। लोग विधानसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले स्थनांतरित हुए थे। जैसे ही सरकार बदली फिर ट्रांसफर कर दिया गया।

पीसीसी चीफ बैज भी हैं खफा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी थोक में हुए इन तबादलों को लेकर सहमत नहीं हैं। तबादला सूची आने के बाद जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तबादलों पर तल्ख़ तेवर दिखाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यवसाय शुरू कर दिया है। इस तरह के एकमुश्त तबादलों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। उन्होंने इन तबादलों पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से स्वतः संज्ञान लेते हुए कदम उठाने का आग्रह किया था।

ईसाई मिशनरियों के द्वारा की जारी अवैध कन्वर्जन की गतिविधियां अभी भी बदस्तूर जारी है। ताजा मामला नगरपंचायत डोंडी से सामने आया है। क्षेत्र के हिंदु संगठन विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल एवं स्थानीय निवासियों ने ईसाई मिशनरियों पर अवैध कन्वर्जन का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। विहिप, बजरंग दल के शिवम दुबे, निखिल अग्रवाल ने बताया की

आज वार्ड 05 में अस्पताल के पीछे मिशनरी समूह यहां प्रार्थना सभा के नाम पर हिंदुओं को ईसाई बनाने की साजिश रच रहे हैं। हिंदु संगठनों ने अपने आरोप में कहा है कि जब उन्होंने मिशनरी समूह द्वारा की जा रही इस अनैतिक गतिविधि का विरोध किया तब ईसाइयों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी की। हालांकि मौके पर पुलिस के पहुंचने पर हालात काबू में आ गए, लेकिन इसके बाद हिन्दू समाज के भीतर आक्रोश देखा जा रहा है।डोंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईसाई मिशनरी से जुड़े समूह एक घर में प्रार्थना सभा के नाम पर कन्वर्जन का काम कर रहे थे।हिन्दू संग़ठन ने आरोप लगाया कि ईसाइयों के द्वारा यह प्रार्थना सभा एक निजी घर में कराई जा रही थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। बड़ी संख्या में हिन्दु समाज के लोग इस प्रार्थना सभा में जुटाए गए थे, जहां मिशनरी के सदस्य भी मौजूद थे।नगर पंचायत डोंडी वार्ड 05 में समुदाय विशेष द्वारा एक घर संजू(चंद्रकुमार गावडे)में प्रार्थना सभा करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और डोंडी विश्व हिन्दू परिषद,बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।जानकारी मिलने पर विहिप बालोद के जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक एस आर भगत को जानकारी दिया जिससे हरकत में आई डोंडी पुलिस ने मौक़े पर पंहुच सभी का नाम पता लिख आगे अवैध प्रार्थना सभा होने पर कड़ी कार्यवाही की बात कही।दरअसल, नगर पंचायत डोंडी वार्ड 05 में एक मकान में चर्च बनाकर लोगों की भीड़ जुटाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और इस सभा को बिना परमिशन के किए जाने और शांति भंग का आरोप भी लगाया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना सभा करवा रहे तीन व्यक्ति संजू(चंद्रकुमार गावडे) मकान मालिक,लोकेश्वर बंदे ( शासकीय शिक्षक)जयलाल कोरेटी (पास्टर/पादरी)

को डोंडी थाना लाया गया और मामले की जांच कर धारा बी पी एस 170 की कार्यवाही की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे विहिप कार्यकर्ताओं ने भी समुदाय विशेष पर गरीब तबके के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की ।

इस मामले में थाना प्रभारी मुकेश सिँह ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा थाने में एक प्रार्थना सभा मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके चलते मामले से संबंधित व्यक्ति को थाना में पूछताछ के लिए लाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।

इस दौरान हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध शुरू किया।इस मामले को लेकर हिन्दु संगठन के प्रेम शुक्ला का कहना है कि आखिर चोरी-छिपे प्रार्थना कराने का क्या मतलब है ? उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी समूह हिंदु बस्तियों में पर्चें बांट कर उन्हें शिक्षा, पैसा और अन्य प्रलोभन देता है।

आक्रोशित हिंदू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन कर संजू गावड़े के निवास स्थान पहुंचे जहां पास्टर द्वारा द्वारा हिंदू समाज की आस्था को चोट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था।हिन्दू सगठन के पहुंचने पर सभी अपनी सफाई देने में लगे रहे । उससे सवाल करने पर वो गोलमोल जवाब देता रहा और फिर माफी मांगते हुवे कहने लगा की अब वह अपने हिन्दू विरोधी कार्यों को बंद कर देगा।पर वही हिन्दू सगठन ने उसे किसी भी शर्त में माफ नही करने की बात पर अड़े रहे।

शिवम दुबे, निखिल अग्रवाल ने आक्रोशित मन से कहा की लगातार बीते 5 वर्षो में हिंदू समाज को खंडित करने का काम विधर्मीयों द्वारा किया जाता रहा है।और कांग्रेस सरकार के संरक्षण मिलने के चलते इनके हौसले बढ़े हुए थे।लेकिन अब विधर्मियों को समझ जाना चाहिए कि इनको संरक्षण देने वाली सरकार की प्रदेश से छुट्टी हो चुकी है।और अब किसी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पर आंच आई तो हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बक्सा नहीं जाएगा चाहे इसके जो भी करना पड़े।हिन्दू संगठन से शिवम दुबे,निखिल अग्रवाल,श्रीकांत द्विवेदी,अरुण दास,भूपेश बारला,सूर्यकांत द्विवेदी,निखिल सोनी,आकाश बोरकर,नीलेश वैष्णव,जितेन्द्र वैष्णव,तुलसी साहू ,नीतेश कुमार,मोहन गौतम,शिवम जैसवाल,दुष्यंत साहू,प्रश्नन बिझेकर,दिपेश प्रजापति,रूपेश जैन, निखिल गेडाम,कृष्णकांत डोंगरे,रितेश चौरका मौक़े पर डटे थे।

छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और SP को पत्र लिखकर साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक गाडियों पर DJ बॉक्स रखकर बजाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।जैसा कि आपको विदित है कि भारत शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 अधिसूचित किये गये हैं। यह नियम दिनांक 14/02/2000 से प्रभावशील है।

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दायर की गई जनहित याचिका कमांक 112/2016 का निराकरण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27/04/2017 को आदेशित किया कि कलेक्टर, एस.पी., और जिला प्रशासन के अधिकारी अनिवार्य रूप से पर्यावरण के संरक्षक है। माननीय न्यायालय ने आदेशित किया कि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण के मामले में सकारात्मक कार्यवाही करें ना किसी नागरिक के फोन का इंतजार करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज कराना है।

माननीय न्यायालय ने आदेशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश “नाईज पाल्यूशन (V) In Re” के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/12/2016 के आदेश का अधिकारी सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से शब्दतः और मूल भावना में पालनकरें।

 गाडियों पर साउण्ड बाक्स रखकर डी.जे. बजाने पर :-

कलेक्टर तथा एस.पी. सुनिश्चित करे कि कोई भी वाहन पर साउण्ड बाक्स न बजे।वाहन में साउण्ड बाक्स मिलने पर साउण्ड बाक्स जब्त कर वाहन का रिकार्ड रखा जावे। जप्त साउण्ड बाक्स को मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के आदेश के बाद ही छोडा जाना है। द्वितीय बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जावेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जावेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लघंन करते पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर अवमानना कार्यवाही होगी।

अवमानना कार्यवाही के संबंध में और डी. जे. बजने पर जप्त किये जाने पर :-

माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी शादियां, जन्मदिनों, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में निर्धारित मापदण्डों से अधिक ध्वनि प्रदूषण होने पर अधिकारी जावे, तो वे लोगों की भावना की कद्र करते हुए नम्रतापूर्वक उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहें, अगर आयोजक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध कोर्ट में कार्यवाही की जावे तथा इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी आयोजक के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का प्रकरण उच्च न्यायालय में दायर करें। परंतु अगर ध्वनि प्रदूषण यंत्र, टेन्ट हाउस, साउण्ड सिस्टम प्रदायकर्ता या डी.जे. वाले का पाया जाता है तो उसे सीधे जप्त किया जावेगा।

प्रेशर हार्न अथवा मल्टी टोन हार्न लगाने पर :-

वाहनों मेंप्रेशर हार्न अथवा मल्टी टोन्ड हार्न पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी(कलेक्टर, एस.पी., एस.डी.एम., आर.टी.ओ. एवं डी.एस.पी.) तत्काल ही उसे वाहन से निकालकर नष्ट करेगा तथा रजिस्टर में दर्ज करेगा। अधिकारीगण इस संबंध में वाहन नम्बर के साथ मालिक तथा चालक का डाटा बेस इस रूप में रखेगा कि दोबारा अपराध करने पर वाहन जप्त किया जावे तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बिना जप्त वाहनों को नहीं छोड़ा जा सकेगा।

स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, आफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेन्स पर लाउड स्पीकर बजने पर 

स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, आफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेन्स पर लाउड स्पीकर बजने पर कलेक्टर, एस.पी., डी.एस.पी. या प्राधिकृत अधिकारी को ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को जप्त करना होगा। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से प्रदूषण यंत्रों को वापस नहीं किया जावेगा। द्वितीय गलती पर जप्त किये गये प्रदूषण यंत्रों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश बिना वापस नहीं किया जावेगा।

• पीड़ितों ने की पुलिस अधीक्षक से शिकायत 

अर्जुन झा–

जगदलपुर डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज में सूरक्षा गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर दंतेवाड़ा जिले अंतर्गत ग्राम पंचायत व थाना कटेकल्याण और ग्राम पंचायत चंद्रगिरी थाना दरभा जिला बस्तर निवासी दो युवकों से सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर द्वारा पचास हजार रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत बस्तर एसपी से की है।

पीड़ित युवक खेमलाल जायसवाल कलार और गजानंद नाग ने बताया कि चंद्रगिरी गांव की निवासी कुमारी ज्योति ठाकुर की बुआ लिखती ठाकुर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कालमी सर्विस, रायपुर के अधीन सफाईकर्मी के पद पर कार्य करती है। लिखती ठाकुर द्वारा ज्योति ठाकुर के माध्यम से दोनों युवकों को बताया गया कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में सूरक्षा गार्ड भर्ती की जा रही है। इसके बाद दोनों युवक ज्योति ठाकुर के साथ 6 अगस्त को महारानी अस्पताल जगदलपुर के पीछे सरकारी नर्सिंग कॉलेज परिसर में स्थित कमरे में कालमी सर्विस रायपुर के सुपरवाईजर श्रवण भास्कर से मिले। तब श्रवण भास्कर ने उनसे कहा कि सूरक्षा गार्ड का नौकरी डिमरापाल नया अस्पताल जिसका उ‌द्घाटन हुआ है में तुम लोगों को सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिला दूंगा। लिखती ठाकुर द्वारा भी कहा गया कि सूरक्षा गार्ड की नौकरी पक्का मिलेगी। नौकरी का भरोसा दिलाकर दोनों से नगदी रकम 50 हजार रुपए श्रवण भास्कर ने लिए। रकम देते समय ज्योति ठाकुर निवासी चंद्रगिरी भी उपस्थिति थी। पहले कहा गया था कि 15 अगस्त के बाद नौकरी मिल जाएगी फिर दिनांक 15 सितंबर को काम पर रखने की बातकही गई। बावजूद आज तक श्रवण भास्कर ने न नौकरी दिलवाई और न ही रकम वापस लौटाई है। दोनों पीड़ित युवकों ने हलफनामे के साथ प्रस्तुत शिकायत में कहा है कि दोनों को श्रवण भास्कर लिखती ठाकुर एवं ज्योति ठाकुर द्वारा सूरक्षा गार्ड की नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी एवं धोखाधड़ी करते हुए 50 हजार रुपए ऐंठ लिए गए हैं। युवकों ने पुलिस अधीक्षक से रकम वापस दिलाने तथा इन तीनों के विरूद्ध कानुनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि कालमी सर्विस रायपुर के डायरेक्टर को भी भेजी गई है।