• पूर्व विधायक जैन ने कहा- हवा हवाई बजट

जगदलपुर पूर्व विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के बजट को दिशाहीन व निराशाजनक बताया है।

उन्होने कहा है कि बजट से समाज के सभी वर्गों में घोर निराशा हुई है। इसमें मोदी की गारंटी को पूरा करने का कोई संकल्प नजर नहीं आता। बजट केवल वित्त मंत्री की जुमलेबाजी तक सीमित हो गया है। पिछले साल बजट में ज्ञान की डींगे हांकी गई थी। एक साल बाद गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी का जिक्र करने की बजाय गति की बात कही जा रही है। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि पिछले बजट की कौन सी बात कितनी लागू की गई है? श्री जैन ने कहा है कि जब दिल्ली का चुनाव था तो भाजपाई केंद्र सरकार के बजट का बखान करते घूम रहे थे। केंद्र के बजट में जिस मिडिल क्लास को सब्जबाग दिखाया गया था, उसके सामने हकीकत अब आ रही है। मंहगाई का उल्लेख करने से भाजपा के लोग कतरा रहे हैं। आम जनता रोज जिस मंहगाई से पिस रही है उस पर मरहम रखने में राज्य का बजट नाकाम साबित हुआ है। गृहणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा जुमला साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ का बजट कर्मचारियों के लिए भी निराशाजनक साबित हुआ है। उनकी मांगों की अनदेखी की गई है।

*बॉक्स*

*बस्तर के लिए कुछ भी नहीं*

पूर्व विधायक श्री जैन ने कहा है कि बस्तर के लोगों ने बजट से जो उम्मीदें लगाई थीं उससे निराशा ही हाथ लगी है। सत्ता मिलने से पहले भाजपाई जिस गांव, गरीब और किसान की बात करते थे, वे सब भाजपा को जान गए हैं कि यह जुमला फेंकने के अलावा कुछ नहीं करती है। पूर्व बजट में बस्तर को लेकर जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने की थी उनमें से अनेक शुरु होने का इंतजार कर रही हैं। बजट ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों, कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों को दुखी व निराश किया है। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की पहल भी नहीं की गई है। भाजपा जबसे राज्य की सत्ता में आई है तब से केवल आश्वासन देना व कांग्रेस को कोसना ही उसका काम रह गया है। राज्य सरकार को बजट में मोदी की तमाम गारंटियों को पूरा करने पर जोर देना था, जो नजर नहीं आता।

•  शिक्षा, रोजगार और कृषि साय सरकार की प्राथमिकता में नहीं: पीसीसी चीफ

जगदलपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बिना किसी ठोस योजना के सतही कल्पनाओं पर आधारित नीरस बजट है। ऐसा लग रहा था वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट नहीं मोदी की चरण वंदना कर रहे थे।

दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार का बजट आम जनता के अपेक्षाओं और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक रहा है। न इसमें युवाओं के रोजगार के संदर्भ में कोई रोड मैप दिख रहा है, न ही महंगाई से निपटने कोई ठोस रणनीति है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कुछ नहीं है। मोदी की गारंटी में किए गए वादे 1 लाख नौकरियों के सृजन के बारे में इस वर्ष के बजट में भी कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए 500 रू. में सिलेंडर देने के बारे में बजट में कुछ नहीं है। पिछले बजट में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, एक भी भर्ती नहीं कर पाए। इस वर्ष फिर से 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समाज के लिए बजट में कुछ नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए, बजट में कुछ भी नया नहीं है। मजदूरों और गरीबों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में कुछ नहीं है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में ठोस आर्थिक प्रावधानों के विपरीत सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे थे। मोदी की चरण वंदना में समर्पित इस बजट में छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की उपेक्षा और भेदभाव का कोई जिक्र नहीं था। पिछले बजट का ज्ञान फेल हो गया तो वित्त मंत्री इस बार लंगड़े बजट की गति लेकर आ गये। 15 सालों तक रमन सरकार मेट्रो ट्रेन का झुनझुना पकड़ाती थी, अब फिर से साय सरकार ने नये सिरे से राज्य की जनता को मेट्रो ट्रेन का झुनझुना पकड़ाया है। दीपक बैज ने कहा कि उद्योग नीति पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले वित्त मंत्री वनोपजों पर आधारित उद्योगों, वनोपजों के वेल्यू एडिशन पर कुछ नहीं बोले। विश्वविद्यालयों की संख्या पर अपनी पीठ थपथपाने वाली साय सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोला। महतारी वंदन में छूटी महिलाओं को जोड़ने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने अपने आत्म प्रचार के लिए जनसंपर्क के बजट में 550 करोड़ का प्रावधान किया है।

•  प्रदेश भाजपा अध्यक्ष देव ने सराहा बजट को 

जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने प्रदेश सरकार के बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का अभिनंदन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री श्री चौधरी द्वारा बहुस्पर्शी, बहुआयामी और सर्वव्यापी बजट पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

देव ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया है।  देव ने कहा इस बजट में विशेषकर बस्तर, सरगुजा, वनवासी क्षेत्र, आदिवासी अंचल, जहां पर विकास की अनेक संभावनाएं हैं, उन्हें उचित स्थान दिया गया है।  देव ने कहा इस बजट में विकास के कई कार्यक्रम व योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, युवाओं की दृष्टि से हो, मातृ शक्तियों का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से हो चाहे किसान भाइयों के लिए हो और उद्योग की दृष्टि से चाहे वह बड़े उद्योग हो लघु उद्योग हो मध्यम उद्योग हो ,इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ के पाँचों संभाग में समुचित रूप से विकास के अनेक प्रावधान किए गए हैं, जो बजट में घोषित योजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुई हैं।  देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप 2047 तक विकासशील भारत को विकसित देश में परिवर्तन करने की दृष्टि से जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं बनाई है, मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में और पूरे छत्तीसगढ़ में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने की दृष्टि से यह उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पिछला बजट ज्ञान पर समर्पित था और इस बजट में ज्ञान को गति प्रदान करने की दृष्टि से अनेक प्रावधान किए गए हैं।

•  राज्य के बजट का बस्तर सांसद ने किया स्वागत 

जगदलपुर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को 1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। अंग्रेजी वर्णमाला के जीएटीआई थीम पर पेश बजट जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रीयल ग्रोथ का द्योतक है। इस बजट का बस्तर सांसद महेश कश्यप ने स्वागत किया है। बजट पर बस्तर सांसद ने प्रतिक्रिया दी है।

सांसद महेश कश्यप ने कहा है कि बजट में नक्सल प्रभावित बस्तर पर खास फोकस किया गया है। बजट में पर्यटन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2025-26 के बजट को पेश करते हुए कहा कि बजट का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना और उनका विकास करना है। बस्तर को एक नए विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना सरकार की मंशा है। बस्तर को ले कर केंद्र व राज्य सरकार पूरा फोकस कर रही है। बस्तर बदलने की ओर आगे बढ़ रहा है।

पहला हस्तलिखित बजट: कश्यप

कश्यप ने कहा कि सबसे खास बात यह रही कि वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में राज्य का पहला हस्तलिखित बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ के लिए यह ऐतिहासिक पहल है। ओपी चौधरी ने खुद अपने हाथों से लिखा बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि, 100 पृष्ठों का यह बजट परंपरा और मौलिकता की नई मिसाल है

बस्तर के विकास और नक्सल अभियान पर फोकस

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर फाइटर्स के लिए 3,200 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा जिसका उल्लेख बजट में किया गया है। यह माओवादियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष पुलिस इकाई है। इससे यहां के युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी आएगी।

जगदलपुर राज्य सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए महापौर संजय पाण्डे ने कहा कि बजट 2025-26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति देना वाला प्रगति का बजट है।

महापौर संजय पांडे ने कहा कि आज जो ऐतिहासिक एवं सर्वस्पर्शी बजट मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष कर हमारे बस्तर संभाग एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए की गई घोषणाओं से हमारे जनजातीय समुदाय व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, कृषि व किसान कल्याण, युवाओं को रोजगार व शिक्षा, शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन, अधोसंरचना विकास, जनजातीय समुदाय एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के साथ ही सर्वस्पर्शी बजट से जन-जन की सुरक्षा एवं प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा।महापौर संजय पाण्डे ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट “ज्ञान” गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीयल ग्रोथ पर केन्द्रित है जिससे छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। बजट में महतारी वंदन योजना के मद में वृद्धि कर 5500 करोड़ रुपए किया जाना, आगामी 3 वर्षों में लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, 7 वर्किंग वूमन हॉस्टल, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और महिलाओं को समर्पित महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले ये सदन महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करेंगे। बजट में पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से एक रूपये की कमी किये जाने और शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का जनहितैषी फैसला लिया गया, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को सपनों को पंख देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना, युवाओं की रचनात्मकता और नवाचार को सशक्त करने हेतु स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पालिसी के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं का विस्तार, सुशासन के संकल्प से युवा प्रतिभाओं को मंच मिलेगा वहीं खेल प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी और 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। श्री पांडे ने कहा कि कृषि एवं कृषक कल्याण के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं एवं बजट आवंटित किये गए हैं जैसे कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये, 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10000 रुपए की आर्थिक सहयता के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान, जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं,अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य, तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान, तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये, इस बजट में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महापौर संजय पाण्डे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये एवं आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अचल संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में 12 प्रतिशत लगने वाले सेस को समाप्त करने का स्वागत योग्य निर्णय भी बजट में शामिल है। व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों और उनका बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी। श्री पांडे ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1850 करोड़, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़ और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लिए182 करोड़ के प्रावधान किये गए हैं जिनसे स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का विस्तार होगा। विगत 14 महीनों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास एवं जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से कार्य किया है इस बजट में भी उसी प्रतिबद्धता के साथ नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता हेतु 220 करोड़, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना हेतु 50 करोड़, बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं, जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से आवास निर्माण किया जाएगा जैसे कई प्रावधान किये गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 845 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 119 करोड़ एवं मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किये गए हैं।महापौर संजय पाण्डे ने कहा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए 1000 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 420 करोड़, सौर उर्जा आधारित योजना के लिए 25 करोड़, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 करोड़ एवं सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वहीं अधोसंरचना विकास के लिए जिलों में सड़कों के लिए 403 करोड़, राज्य राजमार्ग के लिए 10 9 करोड़, रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 35 करोड़ एवं बड़े पुलों के निर्माण के लिए 574 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने केलिए सीएम तीर्थ दर्शन योजना, होम स्टे जैसी पहल करना का निर्णय भी इस बजट में शामिल है।इस बजट में ऐसे बहुत से जनहित और क्षेत्र के विकास से सम्बंधित निर्णय लिए गए हैं जिनसे हमारा प्रदेश विकसित छत्तीसगढ़ के पथ पर अग्रसर होगा।

• हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के ध्येय की पूर्ति करने वाला बजट
•  बस्तर को मिलेगा विकास का नया आयाम: कश्यप 

जगदलपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के वनमंत्री केदार कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा इस बजट को भाजपा के ध्येय वाक्य “हमने बनाया है हम ही संवारेंगे” को चरितार्थ करने वाला बजट बताया है।

मंत्री केदार कश्यप ने बजट 2025 को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस कल्पना और विचार को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए विष्णु देव साय सरकार विकास के पथ पर अब दौड़ने लगी है। आज का बजट बताता है कि हमने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के अभिशप्त काल से बाहर निकाल कर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बस्तर को विकास की मुख्यधारा से अलग कर दिया गया था। बस्तर भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। ऐसे सुदूर बस्तर के लिए इस बजट में करोड़ों का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हमने ही बनाया है और हम ही संवार रहे हैं।

हर क्षेत्र में बढ़ेगा बस्तर

वनमंत्री केदार कश्यप ने बजट को लेकर कहा कि बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बस्तर फाइटर्स का कार्य सराहनीय रहा है। और इस बात को ध्यान में रख विष्णुदेव साय सरकार ने 3200 अतिरिक्त फाइटर्स के पदों का सृजन का प्रावधान इस बजट में किया है। जिससे बस्तर के युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। कांग्रेस के पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में एक भी नर्सिंग कॉलेज नही बना, हमारी भाजपा सरकार ने इस बजट में दंतेवाड़ा जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाने का प्रावधान किया है। इस तरह प्रदेश में कुल 12 नए नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहे हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए शैक्षणिक प्रावधानों हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम अबूझमाड़ के लिए दस करोड़ का प्रावधान किया गया है।

डीएमएफ राशि का सदुपयोग

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के शासन में डीएमएम राशि का किस तरफ से दुरुपयोग और बंदरबांट हुई, इसे छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति जानता है। वहीं हमारी भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण डीएमएफ के 250 करोड़ रूपये से अधिक की राशि से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम स्थापित करेंगे।

संस्कृति संरक्षण की पहल

केदार कश्यप ने बजट को लेकर कहा कि देवगुड़ी के संरक्षण एवं संस्कृति के विकास के लिए बजट 2025 में 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

जो बताता है कि भाजपा की सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास हेतु समर्पित सरकार है। इतना ही नहीं बस्तर और सरगुजा में पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर निर्मित करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। धुड़मरास जैसा बस्तर के एक छोटे से गांव ने विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने में सफलता पाई है यह हमारी साय सरकार की देन है। बस्तर ओलंपिक की सफलता हम सबने देखी है। बस्तर ओलंपिक के लिए इस बजट में 5 करोड़ बस्तर में योग को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़, बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

विकास पथ पर अग्रसर बस्तर

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करती प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की जोड़ी नदी जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इंद्रावती और गोदावरी नदी के साथ छत्तीसगढ़ की अन्य नदियों को जोड़ने सर्वे कार्य के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं हमारी सरकार अटल सिंचाई योजना लागू करने जा रही है जिसके माध्यम से 5000 करोड़ खर्च करके एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए हमारी सरकार समर्पित है जो कि इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने का 25 वां बजट आज पेश किया। पिछला बजट साल 2024-25 में 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ था. इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा, किसान कल्याण, सरकारी कर्मचारियों, अधोसंरचना निर्माण समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस वर्ष का अनुमानित बजट लगभग 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक का रहा जो विगत बजट से 12 प्रतिशत अधिक है।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजपाल ने कहा कि बजट 2025-26 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति देना वाला प्रगति का बजट है। आज जो ऐतिहासिक एवं सर्वस्पर्शी बजट माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर हमारे बस्तर संभाग एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए की गई घोषणाओं से हमारी जनजातीय समुदाय व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, कृषि व किसान कल्याण, युवाओं को रोजगार व शिक्षा, शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन, अधोसंरचना विकास, जनजातीय समुदाय एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के साथ ही सर्वस्पर्शी बजट से जन-जन की सुरक्षा एवं प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा।

तेजपाल शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है जिससे छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। बजट में महतारी वंदन योजना के बजट में वृद्धि कर 5500 करोड़ रुपए किया जाना, आगामी 3 वर्षों में लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, 7 वर्किंग वूमन हॉस्टल, बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और महिलाओं को समर्पित महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले ये सदन महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करेंगे।

•  भाजपा नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप 

जगदलपुर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव सम्मेलन की लगातार बढ़ाई जा रही तारीख को लेकर सवाल उठाया है।उन्होंने प्रशासन पर भाजपा नेताओं में ऐसा करने का आरोप लगाया है।

सुशील मौर्य ने कहा है कि जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रत्याशियों के चुनाव के लिए सम्मेलन की तारीख पहले 3 से 4 हुई फिर 4 से 6 कर दी गई। जगदलपुर में 11 तारीख को सम्मेलन बुलाने की बात कही जा रही है, आखिर जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं कर पा रहा है, जिला प्रशासन किसके दबाव पर कार्य कर रहा है, साफ प्रतीत हो रहा है कि जिला प्रशासन निष्पक्ष नहीं है बल्कि भाजपा सरकार और भाजपा के नेताओं दबाव में कार्य कर रहा है जो लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। जिला प्रशासन को चुनाव पूरी पारदर्शीता के साथ कराना चाहिए न कि सरकार के दबाव में आकर। श्री मौर्य ने पूछा है कि क्या जिला प्रशासन के पास पुलिस बल की कमी है? क्या पुलिस बल की कमी के चलते जिला प्रशासन तारीख पर तारीख बढ़ा रही है? इस पर जिला प्रशासन को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साफ प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार के दबाव में जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है जिला प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए।

बकावंड बस्तर जिले बकावंड के युवा पत्रकार डमरू कश्यप को जन्मदिन पर शुभचिंतकों और सांसद महेश कश्यप समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने डमरू कश्यप को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि वे पत्रकारिता के साथ-साथ पार्टी के मीडिया कार्य को भी शानदार ढंग से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता और सक्रियता क्षेत्र के लोगों तक सही सूचनाएं पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रही है।जिला पंचायत सदस्य बनवासी मौर्य सहित जनप्रतिनिधियों ने भी दी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बनवासी मौर्य, जितेंद्र पाणिग्रही, हरि साहू, पूरन सिंह बघेल, बंशी कश्यप, धनीराम कश्यप, नरेंद्र सेठिया आदि ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डमरू कश्यप न केवल पत्रकारिता में सक्रिय हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने का कार्य भी कर रहे हैं। बधाइयों पर प्रतिक्रिया देते हुए डमरू कश्यप ने सभी का आभार व्यक्त किया।

जगदलपुर छात्रनेता एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता वरुण साहनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को विश्वसनीय बताते हुए राज्य सरकार की बजट को युवा ,खेल एवं शिक्षा के लिए किये गए घोषणाओं को सराहनीय कहा है ।

वही प्रदेश में राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT)की स्थापना करना महत्वपूर्ण पहल है ।

साथ ही कृषि ,स्वास्थ्य, पर्यटन एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार की यह बजट सभी वर्गों के लिए मील की पत्थर साबित होगी ।