रायपुर।छत्तीसगढ के सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्लब हाउस में कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में लड़ाई जल, जंगल, जमीन की है,छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को जमीन देना चाह रही है लेकिन नक्सली नहीं चाहते कि किसी आदिवासी को शासकीय पट्टा मिले। इन समस्याओं को लेकर आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास के सवाल पर कहा कि भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि हमने सबसे पहले राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की नीति बनाई। सरकार बनने के बाद किसानों का 9 हजार करोड़ की ऋण माफ किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार देश की एक मात्र सरकार है जो 2500 रुपये क्विंटल धान की खरीदी किसानों से करती है। केंद्र के अड़ंगे के बावजूद हमने किसानों को उनका हक दिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को अनुदान दिया गया।प्रदेश में 52 प्रकार के वनोपज खरीदे जा रहे हैं। किसान गोधन न्याय योजना के द्वारा 47 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की है। मनरेगा के माध्यम से देश भर में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है,हमने हर वर्ग के लोगों के आय में वृध्दि की है। कोरोना काल में जब सभी जगह काम ठप था,तब भी हमने अब तक 9 वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से 18 जिलों में 5 हजार 220 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दिया है।
