🟩 पहले यह योजना इंदिरा आवास के नाम से थी जिसे बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया.
🟩 शर्मा ने सवाल उठाया कि जब आवास योजना का 40% पैसा राज्यों का तो नाम पीएम का क्यों…
🟩 आवास योजना पर जिलाध्यक्ष का बयान 100% या 90% राशि केंद्र दे तो नाम पीएम आवास योजना हो, भागीदारी पर राज्यों को नाम का अधिकार क्यों नही.
🟩 केंद्र की मोदी सरकार के दिखाए गए सपने लोगों की भावनाओं और जज्बातों से खेलने के लिए.
🟩 राज्य सरकार अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन निष्ठा और जिम्मेदारी से कर रही है भाजपा के नसीहत की जरूरत नहीं – राजीव शर्मा.
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पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में करीब साढ़े 7 लाख से ज्यादा मकान बनाए जाने प्रस्तावित थे. लेकिन राज्य सरकार की ओर से पैसा नहीं देने पर केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को वापस ले लिया. बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों के लिए केंद्र और राज्य क्रमश: 60 और 40 फीसदी राशि देते हैं. बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अपनी तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार का 40% प्रतिशत राशि उस योजना में लगता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम क्यों, साथ ही राज्य सरकार को मिलने वाली बकाया राशि को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि केंद्र यदि योजना प्रधानमंत्री के नाम पर तो 60:40 का अनुपात क्यों वह 90:10 का होना चाहिए, केंद्र सरकार ने अभी तक कांग्रेस की भूपेश सरकार का सेंट्रल एक्साइज हिस्सा नहीं दिया है तथा जीएसटी में लगातार कटौती कर रहे हैं यह लगभग 21-22 हजार करोड़ रुपए है, साथ ही कोयला में जो पैनाल्टी 4 हजार 140 करोड़ की थी, वह राशि भी आज तक नहीं मिली, मगर पहले तो यह योजना इंदिरा आवास के नाम की थी इन्होंने नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया. केंद्र सरकार राज्य का बकाया पूरा पैसा दें हमारी सरकार मकान बनाएगी लेकिन यह तभी होगा जब शासन के पास राशि होगी,
शर्मा ने बताया कि केंद्र का छत्तीसगढ़ सरकार पर यह आरोप है कि पीएम आवास में राज्य अपने हिस्से की राशि नहीं दे रहा, जिसके चलते गरीबों के लिए मकान नहीं बन पा रहे हैं. इसके जवाब में राज्य शासन के हवाले से कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री के नाम से है तो फिर इसमें 60:40 के हिसाब से राशि देने का अनुपात क्यों है पूरी सौ फीसदी राशि ही केंद्र सरकार को देनी चाहिए या यह अनुपात 90:10 का होना चाहिए. या फिर राज्यों को इस योजना का नाम रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए मगर केंद्र की मोदी सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने गरीब जनता को गुमराह कर रही है और वोटों की राजनीति कर रही है राज्य की भूपेश सरकार अपने कर्तव्यों और दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही है उन्हें भाजपा के नसीहत की जरूरत नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार अपने दायित्वों और कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करें जिससे जनता जनार्दन का कुछ भला हो, श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 2020, 2021-22 की राशि केंद्र सरकार ने नहीं दी है. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार केंद्र सरकार से लगातार मांग करती आ रही है, इसके बावजूद केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को पीएम आवास का पैसा नहीं दे रही, केंद्र सरकार के द्वारा तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि राज्य सरकार को दे, ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब, मजदूर, बेसहारा व निःशक्तजनों को सर छुपाने के लिये घर नसीब हो सके।
