जगदलपुर। समय सीमा में अनुबंध के अनुसार कॉलोनियों का संपूर्ण विकास कर निगम को हैण्ड ओवर करने में रूचि नहीं दिखाने वाले कालोनाईजरों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी निगम आयुक्त कर चुके है। शीघ्र ही कालोनाईजरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जायेगा जो भी कालोनाईजर वर्षो से कॉलोनियों का संपूर्ण विकास नहीं करा पाये है ऐसे कॉलोनाईजरो के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी । कॉलोनाईजरों को विकासित करने जरूरत पड़ी तो बंधक भूखंड को निलामकर कॉलोनी को विकसित करने का अभियान भी चलाया जायेगा। निगम का बेहतर संचालन एवं जनता को बेहतर सुविधा देने सफाई व्यवस्था के साथ-साथ टैक्स की वसूली को प्राथमिकता में रखा गया है। नवपदस्थ निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने चैनल इंडिया से चर्चा में कहा कि शहर की जनता को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जनता को बेहतर सुविधा के साथ-साथ शासन की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कराने को लेकर जोर दिया जायेगा ताकि गरीब तबके के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। खासतौर से गरीबों के आवास व्यवस्था के साथ-साथ कई ऐसी जरूरते है जिस पर फोकस किया जायेगा। शत प्रतिशत टैक्स वसूली पर होगा फोकस: निगम आयुक्त श्री नाग ने बताया कि चालू विड्डिाय वर्ष 14 करोड़ और पिछला 9 करोड़ यानी वर्ष 2022-23 में 23 करोड़ की टैक्स वसूली की जानी है जिसमें से मात्र 2 करोड़ की टैक्स वसूली हो पाई है। नागरिकों की यह ज्मिेदारी बनती है कि टैक्स वसूली में भी उदारता बरते। समय पर टैक्स वसूली नहीं होने पर वेतन सहित अन्य कार्य प्रभावित होते है। उन्होंने बताया कि संपत्तिकरण 6 करोड़, समेकित कर 1 करोड़ 32 लाख, जलकर 3 करोड़ 52 लाख, दुकानों का किराया 90 लाख, विज्ञापन होर्डिंग 7 लाख 30 हजार, पार्किंग पशु पंजीयन 1 लाख 50 हजार, यूजर्स चार्ज 1 करोड़ 22 लाख अन्य से आय 1 करोड़ । इस प्रकार 2022-23 में 14 करोड़ का टैक्स वसूली किया जाना है।
उन्होंने बताया कि शहर के 12 वार्डो में जल भराव की समस्या उत्पन्न्न होती है। 7 बड़े नालों एवं 93 छोटी नालियों की सफाई निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि जल भराव से निजात पाने के लिए कई नालों के चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई: श्री नाग ने कहा कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने इवालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वर्तमान में कुछ कब्जे होने की शिकायत मिलने पर कुछ कब्जे सार्वजनिक स्थल पर है तो ऐसे कब्जे हटाये जायेगे। नए कब्जे पर रोक लगाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को दुकान आबंटन किया गया है और राशि जमा नहीं करा रहे है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। मार्च तक अमृत मिशन का कार्य होगा पूर्ण :उन्होंने कहा कि शासन की महत्वकांक्षी योजना अमृत मिशन का कार्य 30 फिसदी पूर्ण कर लिया गया है हाल ही में बस्तर कलेक्टर ने अधिकारियों एवं ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्यो में तेजी लाने के निर्देश के साथ 2023 तक कार्य पूर्ण करने का भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।
