- भाजपा ने छग की जनता का हक रुकवा दिया
- अजा अजजा, ओबीसी एवं सामान्य वर्ग के लोगों का अधिकार भाजपा ने रोका
रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सर्व समाज का हक भाजपा की साजिश के कारण राजभवन में 10 माह से रूका हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के सभी समाजों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का विधेयक विधानसभा में पारित करवा कर राजभवन भेजा था, लेकिन भाजपा राजभवन में हस्ताक्षर नहीं होने दे रही।
दीपक बैज ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में 10 माह से अटका हुआ है। अभी तक राजभवन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रदेश में चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक आ रहे हैं, लेकिन रूके आरक्षण बिल पर सब मौन हैं।भाजपा के कारण आरक्षण बिल राजभवन में रुका हुआ है। भाजपा के आरक्षण विरोधी रवैये को कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी। भाजपा आरक्षित वर्ग के गरीबों के हितों में बाधक बनी हुई है। आरक्षण संशोधन विधेयक में आदिवासी समाज के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण विधेयक रुकने का खामियाजा आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने सर्व समाज को आरक्षण देने अपना काम पूरी ईमानदारी से करके सभी वर्गो के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को उनकी जनगणना के आधार पर तथा पिछड़ा वर्ग को क्वांटी फायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 76 प्रतिशत का आरक्षण सभी वर्गों की आबादी के अनुसार देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। यह विधेयक यदि कानून का रूप लेगा तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंगे। सभी वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने सामाजिक न्याय को लागू करने यह विधेयक बनाया गया है। इस विधेयक को रोकना जनमत का अपमान है। चुनाव में सर्वसमाज के लोग भाजपा से अपने आरक्षण को रोकने का हिसाब लेंगे। दीपक बैज ने कहा कि राज भवन में आरक्षण विधेयक अटकने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार अमित शाह हैं। राज्यपाल केंद्रीय गृहमंत्री के निर्देशन में ही काम करते हैं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे दुर्भावनावश इसलिए रोककर रखा है ताकि आरक्षण का लाभ प्रदेश की जनता को और राजनैतिक लाभ भूपेश सरकार को न मिल सके। भाजपा को यह डर सता रहा है कि यदि भूपेश सरकार ने 76 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया तो ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का अधिकार मिल जाएगा और भाजपा चुनाव में 14 सीट बचाने की स्थिति में भी नहीं रहेगी।
