राजभवन में लंबित सर्व समाज के आरक्षण विधेयक पर स्थिति स्पष्ट करे साय सरकार :दीपक बैज

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  •  भाजपा का चरित्र है आरक्षण विरोधी: बैज

जगदलपुर बस्तर के लोकसभा सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती के चलते ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक विगत 14 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी राजभवन में लंबित है। भाजपाइयों के षड्यंत्र के चलते ही छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक अबादी को उसके शिक्षा और रोजगार के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले प्रावधान के 76 प्रतिशत आरक्षण से वंचित रखा गया है।

दीपक बैज ने कहा है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए उनकी आबादी के अनुरूप 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान आरक्षण विधेयक 2022 में किया है। सभी वर्गो के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था उस विधेयक में है। भाजपा नेताओं के षडयंत्र और दुर्भावना के चलते आरक्षण विधेयक को लंबित रखा गया है। अब तो प्रदेश में तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, राजभवन में लंबित छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक पर अपनी स्थिती स्पष्ट करे विष्णुदेव साय सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सामाजिक न्याय विरोधी है। विष्णुदेव साय सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय आबादी को उनका अधिकार मिले। आरक्षण विरोधी भाजपाइयों के इशारे पर ही जन सरोकारों के महत्वपूर्ण 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को राजभवन में लंबित रखा गया है। सरकार बनते ही अडानी के मुनाफे के लिए तत्परता से हसदेव में जंगल कटवाने वाले भाजपा नेता आरक्षण विधेयक का अनुमोदन करने की अपील राजयपाल से करें, अन्यथा अपने राजनैतिक पाखंड के लिए पौने तीन करोड़ छत्तीसगढ़िया जनता से माफी मांगे। आरक्षण विधेयक के संदर्भ में भाजपा से रुख स्पष्ट करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बताएं कि महामहिम से 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर शीघ्र हस्ताक्षर करने की अपील कब करेंगे?