68.5 लाख महिलाओं के खाते में पैसे जाते, तो राशि 685.3 करोड़ की होती न कि 636.44 करोड़ की जगदलपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं बस्तर के सांसद दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार ने महतारी वंदन योजना के नाम पर बड़ा घोटाला किया है। सरकार का दावा है 68.53 लाख महिलाओं के खाते में पैसा गया है जबकि हकीकत में 25 लाख महिलाओं के ही खाते मे ही पैसा गया है। जब महिलाओं के खाते में पैसा नही गया, तो महिलाओं के नाम पर पैसा किसके खाते में गया है ?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि महतारी वंदन योजना में सरकार का दावा है कुल 70 लाख 12 हजार 800 महिलाएं पात्र हैं। सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके अनुसार 68.53 लाख महिलाओं के खाते में 636.44 करोड़ का भुगतान किया गया है। सरकार द्वारा जारी आंकडे ही बता रहे हैं
कि सरकार गलत दावे कर रही है। यदि सही में 68.53 लाख महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया है, तो प्रति महिला 1000 रू के हिसाब से कुल भुगतान 685.3 करोड़ का होता न कि 636.44 करोड़ का। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 48.86 करोड़ रू कम का भुगतान किया गया है। 48.86 करोड़ का भुगतान का मतलब है 48 लाख 86 हजार महिलाओं भुगतान नही मिला है। सरकार के आंकड़े हकीकत बयान कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में सच इससे भी अलग है सरकार का दावा भले ही 68 लाख महिलाओं को भुगतान किए जाने का है, मगर हकीकत में 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि पहुंची है। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों से जिन महिलाओं ने आवेदन किया है उनमें से 30 प्रतिशत महिलाओं के खाते में ही पैसे आए हैं। 70 प्रतिशत महिलाओं को पैसा मिला ही नहीं है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार झूठे दावे कर मोदी की गारंटी पूरा करने का दंभ भर रही है। सरकार को कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है जिन 68 लाख महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे पहुंचे हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सरकार 24 घंटे के अंदर सभी लाभार्थी महिलाओं के नाम सार्वजनिक करे। प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है जिसमें से लगभग 1 करोड़ महिलाएं विवाहित हैं। सरकार के दावे के मुताबिक योजना के दायरे में मात्र 70 लाख महिलाएं आई हैं। 30 प्रतिशत महिलाओं को तो पहले ही छोड़ दिया गया है।पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा का चरित्र ही धोखेबाजी का रहा है। विधानसभा चुनाव में फार्म भरवा कर हर विवाहित महिला को सरकार बनते ही 1000 रू देने का वादा किया गया था। सरकार बनने के बाद नियम शर्ते लगा दी गईं, ताकि कम से कम महिलाओं को लाभ मिल सके। जब वादा सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देने का था, तो फिर इसमें कटौती क्यों की गई ? दिसंबर में सरकार बनी तो महिलाओं को जनवरी से मार्च तक तीन माह का पैसा मिलना था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली किश्त दे तो दिया, लेकिन सिर्फ एक चौथाई महिलाओं को। चुनाव के बाद किसी भी एक रूपया नहीं देने वाले हैं।
