देश में कल यानी 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. इसके साथ ही तीन पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं. इससे पहले, भारत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू था। अब इसकी जगह भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने ले ली है। चूंकि पुराने कानून दशकों से लागू हैं, इसलिए नए आपराधिक कानून को लागू करने में कई चुनौतियां सामने आएंगी। परंतु, भारत सरकार नए आपराधिक कानून से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के भीतर अपना फैसला दें
नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद किसी भी आपराधिक मामले में मुकदमा खत्म होने के 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाएगा. सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और समर्थन के लिए गवाह संरक्षण योजना लागू करनी होगी।
रेप पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी
बलात्कार पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी.
नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। बाल तस्करी एक जघन्य अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म पर मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
शादी का झूठा वादा कर लड़कियों को छोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी
शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। नए आपराधिक कानून में उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है जो शादी का झूठा वादा करके महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपचार
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पीड़िता को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। इसके साथ ही उसे 90 दिनों के भीतर नियमित अपडेट पाने का अधिकार होगा.
एफआईआर की कॉपी पाने और 14 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का अधिकार
आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
जीरो एफआईआर के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
अब आपको किसी भी घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। घटना की रिपोर्ट ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है। जीरो एफआईआर के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो।
बच्चा खरीदने पर सख्त सजा का प्रावधान
वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चा खरीदने पर कम से कम सात साल की कैद और 14 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना होगा।
गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति को सूचित कर सकता है
किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है ताकि उसे तत्काल सहायता मिल सके। गिरफ्तारी विवरण पुलिस स्टेशनों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि परिवार और दोस्त इसे आसानी से देख सकें।
फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य है
गंभीर अपराधों के मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम का अपराध स्थल पर जाना और सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य है।
ट्रांसजेंडर समुदाय को लिंग में शामिल किया गया
लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए, जहां तक संभव हो पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुछ मामलों में महिला मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करेंगी
अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट को महिला की मौजूदगी में बयान दर्ज करना होगा. बलात्कार से संबंधित बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और पीड़िता को सुरक्षा मिलेगी।
