अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितों के लिए मोदी सरकार ने उठाए प्रभावशाली कदम: महेश कश्यप

• नई दिल्ली में पत्रवार्ता को संबोधित किया सांसद ने 

जगदलपुर बस्तर सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में पत्रवार्ता को संबोधित किया। सांसद  कश्यप ने कहा कि आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब आजादी के 65 वर्षों के बाद भी इस देश के 14 हजार से ज्यादा जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, उन गांवों और घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों का जनधन का खाता खोलने का काम पहली बार मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया।

बस्तर सांसद ने कहा कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकारा था कि हम दिल्ली से 100 रूपए भेजते हैं तो गांव तक 15 रूपए पहुंचता है, किंतु आज प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में डीबीटी से सीधे राशि पहुंचाई जा रही है। उन्हें सफल प्रधानमंत्री के रूप में गांव, गरीब, किसान का आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे देश और राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रथम कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में देश की सत्ता का नेतृत्व किया, लेकिन अपने कुशल नेतृत्व के कारण परिस्थितियों को अपने अनुकूल भी बना लिया। उन्होंने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने सूझबूझ से 140 करोड़ आबादी वाले भारत में कोरोना को कंट्रोल किया और कोरोना से बचाव के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई। अनेक राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने संकल्प के साथ मोदी जी की गारंटी को पूरा कर दिखाया है।

सामाजिक न्याय और आधकारिता विभाग

सांसद महेश कश्यप ने अनुसूचित जाति कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट और प्री मैट्रिक की छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गईं। 2014-15 से 2024-25 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति के 54344025 से

अधिक विद्यार्थियों को 37193.6 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई तथा प्री मैट्रिक

छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के लगभग 25076974 विद्यार्थियों को 3952.43 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। वर्ष 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति के 1529000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए

2361.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना में अनुसूचित

जाति के लगभग 564000 विद्यार्थियों के लिए 143.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस)

एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना (एफसीएस), 2014 -15 से 2024-25 तक लगभग 21091 एससी और ओबीसी छात्रों को 126.81 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई और 2024-25 में योजना के तहत एससी छात्रों के लिए 9.27 करोड़ रुपये की राशि जारी कीगई और 873 लाभार्थियों को सहायता दी गई। महेश कश्यप ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना (टीसीएस) में 2014-15 से 2024-25 तक अनुसूचित जाति के लगभग 26766 छात्रों को 499.9 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई और 2024-25 में योजना के तहत 809 अनुसूचित जाति के छात्रों को 16.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।अनुसूचित जाति आदि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) के तहत 2014- 15 से 2024-25 तक अनुसूचित जाति के लगभग 1122 चयनित छात्रों को 358.6 करोड़ रुपये की

केंद्रीय सहायता जारी की गई और 2024-25 में योजना के तहत 47 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 37.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएससी) के तहत 2014-15 से 2024- 25 तक लगभग 54401 अनुसूचित जाति के छात्रों को 1872.59 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की

गई और 2024-25 में योजना के तहत 3698 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 138.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

आवासीय शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा के लिए योजना के तहत 2014-15 से 2024- 25 तक लगभग 338963 अनुसूचित जाति के छात्रों को 612.91 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई और 2024- 25 में योजना के तहत 5334 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 74.16 करोड़ रु की राशि जारी की गई। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय के तहत आदर्श ग्राम कार्यक्रम 2014-15 से 2020-21 तक योजना के तहत 14658 लाभार्थियों को 1429.38 करोड रुपये की केंद्रीय

सहायता जारी की गई।अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) (एससीएसपी) में 2014- 152020-21 तक योजना के तहत 3159698 लाभार्थियों को 5428.28 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। छात्रावास घटक में पूर्ववती बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना में 2014- 152020-21 तक योजना के तहत 13640 लाभार्थियों को 299.98 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई। 2021 में योजना का विलय पीएम-अजय में हुआ और 2021-25 में योजना के तहत 22631 लाभार्थियों को 2800.34 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता

जारी की गई। अनुसूचित जाति के लिए वीसीएफ-एसी और पिछड़े वर्गों के लिए वीसीएफ-वीसी बैचर कैपिटल फंड की उपलब्धता कराई गई। एससी और बीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड के साथ अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन

मिशन लाभवंचित उद्यमियों का समर्थन करता है, जिससे 778 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति और 4,500

नौकरियां सृजित हुई।

नवंबर 2024 तक, वीसीएफ-एससी के तहत 543.69 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें 115

कंपनियों को 393.61 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।इसके अलावा वीसीएफ- बीसी के तहत 112.35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जिसमें 49.44 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इस

कार्यक्रम ने 4,500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में 778 करोड़ रुपये

की परिसंपति बनाई गई है। एक ऑनलाइन पोर्टल, आए मेंटर डॉट कॉम मेंटरशिप प्रदान करता है, जिसमें नवोदित उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों के साथ 213 सत्र आयोजित किए जाते हैं।