- पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने जगदलपुर में ली पत्रवार्ता
जगदलपुर जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन जगदलपुर में ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकारवार्ता ली। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य की उपस्थिति में हुई में पत्रकार वार्ता में मोहन मरकाम ने कहा कि नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों में भाजपा सरकार द्वारा कराई गई आरक्षण प्रक्रिया के चलते प्रदेश में ओबीसी वर्ग का नुकसान हुआ है। प्रदेश की भाजपा सरकार आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण कराए।ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करे, भले ही इसके लिए अध्यादेश लाना पड़े तो लाया जाए।विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पड़े, तो बुलाया जाए लेकिन ओबीसी वर्ग के आरक्षण को तत्काल बहाल किया जाए।
मोहन मरकाम ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष की एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गई है। पूर्व मंत्री ने कहा- कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में जब जिलों की संख्या 27 थी तब अनुसूचित जनजाति के लिए 13, अनुसूचित जाति के लिए 3, ओबीसी के लिए 7 तथा सामान्य वर्ग के लिए 4 जिला पंचायत सीटें आरक्षित थीं। भाजपा सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक इसमें कटौती कर दी है। अब जिलों की संख्या 33 हो गई है लेकिन ओबीसी का आरक्षण 7 से घटकर शून्य हो गया। प्रदेश की सभी जिला पंचायत एवं जनपदों में जहां पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थीं, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। साय सरकार द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले, शहर और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। पहले ओबीसी को धोखा दिया, अब सामान्य वर्ग को ठगने जा रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है तब कह रहे कि अनारक्षित वर्ग की आधा सीटों में पिछड़ा वर्ग को लड़ाएंगे। पहले तो पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार में डाका डाला, अब जले पर नमक छिड़क रहे। अनारक्षित सीटों में तो सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी लड़ सकता है और जहां पर जैसी परिस्थिति होती है लोग लड़ते भी है, इसमें भाजपा क्या अहसान कर रही? भाजपा का अहसान नहीं बाबा साहब के संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का अधिकार चाहिए प्रदेश की साय सरकार को ओबीसी वर्ग आरक्षण तत्काल बहाल करना चाहिए। प्रेसवार्ता में नेता प्रतिपक्ष उदयनाथ जेम्स, पार्षद रशीद खान, संजय पाणिग्रही, रविशंकर तिवारी, महामंत्री जाहिद हुसैन, कोषाध्यक्ष असीम सुता, अफरोज बेगम, आकिब रजा, हेमंत कश्यप, उस्मान रजा, शादाब अहमद आदि मौजूद रहे।