•  वार्डों में समस्याओं का अंबार, पार्षद का वार्डवासी के प्रति रवैया उदासीन

 जगदलपुर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य की अध्यक्षता व पूर्व विधायक रेखचंद जैन की विशेष उपस्थिति में जन समस्याओं के निवारण हेतु पं. सुंदरलाल शर्मा वार्ड में जन चौपाल लगाई गई।

      इस दौरान वार्डवासियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि वार्ड में पानी, जलभराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। पार्षद से लेकर नगर निगम कार्यालय में भी इन समस्याओं को लेकर शिकायत कई बार की जा चुकी है, परंतु निगम प्रशासन द्वारा आज पर्यंत निराकरण नही किया गया है।वही स्थानीय पार्षद का रवैया वार्डवासियों के प्रति उदासीन बना हुआ है। न हमारी बात सुनी जाती है न हमारी समस्याओं का समाधान किया जाता है‌।

वार्डवासियों की बातो से अवगत होकर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने वार्डवासियों से कहा आपकी हर समस्या के लिए संघर्ष करने कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, आपके हक के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, कांग्रेस वार्ड की मूलभूत सुविधाओं के लिए निगम प्रशासन से लड़ेगी साथ ही श्री मौर्य ने निगम के आला अधिकारियों से चर्चा कर जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रेखचन्द जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी हनुमान दिवेदी, रामशंकर राव, रविशंकर तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश नाग, पूर्व पार्षद मनोज ठाकुर, महामंत्री जाहिद हुसैन, असीम सुता, निकेत झा व वार्डवासी मौजूद रहे।

•  काम्प्लेक्स के सामने बैठने वालों देते हैं व्यापारी व निगम को दोहरा टैक्स

(अर्जुन झा)

जगदलपुर‌ :- बस्तर संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े बाजार संजय मार्केट में व्यापारियों व निगम कर्मचारियों द्वारा पसरा लगाने वालों से अवैध उगाही की जाने का मामला सामने आया है। खबर है कि कई व्यापारी और काम्प्लेक्स मालिक अपनी दुकानों के सामने पसरा लगाने वालों से 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। रुपए न देने पर फुटपाथी दुकानदारों को पसरा नहीं लगाने दिया जाता। इस अवैध वसूली के खिलाफ अब नगर निगम कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

नगर निगम द्वारा पसरा लगाने वालों से टैक्स वसूली पूर्व में की जाती थी, लेकिन अब किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। फिर भी गांवों से आकर संजय मार्केट में सब्जियों का पसरा लगाने वाले सब्जी उत्पादक किसानों और फुटकर व्यापारियों से अवैध रूप से पैसा वसूल किया जा रहा है। वहीं काम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा भी अवैध उगाही की जा रही है। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। व्यापार के लिए पसरा लगाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को दो प्रकार का टैक्स देने की मजबूरी बन गई है। बस्तर संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े बाजार संजय मार्केट में दूर- दराज से ग्रामीण आते हैं तो शहर के निचली बस्तियों के गरीब तबके के लोग भी अपने जीविकोपार्जन के लिए संजय मार्केट में पसरा लगाकर सब्जी व अन्य सामान बेचते हैं। उन्हें नगर निगम एक्ट के तहत पहले बाजार शुल्क अदा करना पड़ता था किंतु तत्कालीन सरकार द्वारा पौनी पसारी योजना के तहत किसी भी प्रकार की टैक्स वसूली पर रोक लगा दी गई थी, तबसे बाजार शुल्क लेना बंद कर दिया गया है। वहीं नगर निगम द्वारा निर्मित दुकानों के सामने पसरा लगाने वालों से काम्प्लेक्स के दुकान मालिकों द्वारा उनकी दुकनों के सामने पसरा लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों से प्रतिदिन 200 से 300 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। जबकि निगम द्वारा 20 से 30 रूपए बाजार शुल्क लिया जाता रहा है। काम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा पसरा लगाने वालों से वसूली करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि अमानवीय भी है। काम्प्लेक्स के दुकान मालिकों द्वारा जो राशि ली जा रही है वह सीधे तौर पर गरीब सब्जी बेचने वालों का आर्थिक शोषण ही है।

बस्तर के सबसे बड़े बाजार में जिला व नगर निगम प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा यह गोरखधंधा सुर्खियों में है। वहीं नगर निगम के जो कर्मचारी पसरा लगाने वालों से राशि की वसूली कर रहे हैं क्या उनकी भनक भी नगर निगम प्रशासन को नहीं है या निगम प्रशासन अपने कर्मचारियों के साथ- साथ व्यापारियों के सामने नतमस्तक हो गया है?संजय बाजार में पसरा लगाने वाले गरीब व्यवसायी किसी के भी पास शिकायत करने की स्थिति में नहीं हैं। फलतः उन्हें दोहरी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। यदि वे शिकायत दर्ज कराते हैं तो उनको बाजार से भगाया भी जा सकता है। इस डर के कारण भी वे शिकायत करने से हिचकिचाते हैं।

करेंगे कार्रवाई: पाणिग्रही :-

नगर निगम जगदलपुर एमआईसी में बाजार व्यवस्था सभापति निर्मल पाणिग्रही से जब इस अवैध उगाही के संबंध में चर्चा की गई तो उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा रहा है। यदि कोई टैक्स वसूली करता है तो वह गलत है। क्योंकि दुकानों और काम्प्लेक्स के सामने की सड़कें और उनके अगल बगल की जमीन नगर निगम की संपत्ति है। निगम की इस प्रॉपर्टी पर बैठकर अगर सब्जी विक्रेता या छोटे व्यापारी व्यवसाय करते हैं तो उनसे किराया लेने का अधिकार किसी को नहीं है।बाजार क्षेत्र में जो वाहन आता है उससे ही पार्किंग शुल्क लेकर बाकायदा रसीद दी जा रही है। वहीं अपनी व्यवस्था का हवाला देते हुए निर्मल पाणिग्रही ने कहा कि इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई पसरा व्यापारी या जिम्मेदार व्यक्ति इस बाबत शिकायत लेकर आता है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।

•  इस साल 142 माओवादी कर चुके हैं सरेंडर, 310 किए गए हैं गिरफ्तार

अर्जुन झा

जगदलपुर बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान डीआरजी, बस्तर फाईटर के संयुक्त प्रयासों व छग शासन की आत्मसर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान भैरमगढ़ एरिया कमेटी के पांच नक्सलियों ने 31 जुलाई को आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें एक नक्सली 1 लाख का ईनामी है।

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, एसडीओपी भैरमगढ़ तारेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स सुदीप सरकार, उप पुलिस अधीक्षक डीआरजी बीजापुर विनीत साहू के समक्ष माओवादियों की खोखली विचारधारा, भेदभाव पूर्ण व्यवहार, उपेक्षा व प्रताड़ना से तंग आकर एवं छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में मंगू पोटाम आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष ईनाम 1 लाख, पायकू तेलम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून ए सेक्शन सदस्य, मीना तेलम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य, राजू तेलम आरपीसी सदस्य, मल्लेश पोटाम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमांडर शामिल हैं।

बड़ी घटनाओं में थे शामिल

आत्मसमर्पित पांचों नक्सली वर्ष 2004 में पातरपारा

 सरपंच मासा के घर में लूट,

2007 में पोंदुम के सरपंच जीरा हपका से मारपीट कर लूट, 2023 में ग्राम तुडेम में जन अदालत लगाकर मिटठू माड़वी की हत्या में शामिल रहे हैं। संगठन में कार्यों की उपेक्षा करने, भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं नक्सलियों के द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचार से त्रस्त होकर एवं छग शासन की आत्मसमर्पण नीतियों से प्रभावित होकर भारत के संविधान पर विश्वास रखते हुए उक्त नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन हेतु शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रूपए की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

4 नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर जिले में डीआरजी एवं थाना आवापल्ली की टीम ग्राम पुन्नूर की ओर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा पुन्नूर से 4 नक्सलियों को पकड़ा गया। जिनके नाम महेंद्र ईरपा उर्फ करमा, जोगा मिडियम उर्फ महेश, राकेश सोढ़ी, धर्मेंद्र ईरपा उर्फ धरमा है। पकड़े गए नक्सली 21 दिसंबर 2023 को आवापल्ली क्षेत्रांतर्गत दुगईगुड़ा- चेरामंगी के मध्य रॉयल बस में हुई आगजनी की घटना में शामिल रहे हैं।

पकड़े गए नक्सलियों के विरूद्ध थाना आवापल्ली में वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

कुसुमकसा ग्राम पंचायत को जनपद सदस्य संजय बैंस ने अपने जनपद निधि से सुखा गीला कचरा रखने के लिए 50 नग स्टेंड सहित डस्टबीन वितरण किया इस अवसर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मंडाले जी प्रोग्राम अधिकारी  वर्मा जी सब इंजीनियर रामटेके जी उपस्थित रहे कार्यक्रम में सरपंच शिव राम सिंदरामे जी बताया की हमारे ग्राम पंचायत के सभी चौक सहित स्कूल हासपीटल आगनवाड़ी में इस डस्ट बीन को लगाया जाएगा हमारे जनपद सदस्य संजय बैंस स्वच्छ ग्राम की दिशा में एक कदम गांव को स्वच्छ रखने की पहल की है जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मांडाले जी ने कहा की मेरे जनपद पंचायत में इतने सारे डस्टबीन वितरण करने वाले पहले जनपद सदस्य बैंस जी है उनके सभी कार्य प्रांशनीय रहते है।

इस डस्ट बीन को सभी सरकारी जगह के साथ गांव के मुख्य चौक पर लगाया जाएगा और हमारी स्वच्छता बहने इस डस्टबीन से कचरा निकाल कर इस साफ सफाई करेंगे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण जनों को भी अपनी सहभागिता निभाना पड़ेगा तभी स्वच्छ गांव की परिकल्पना होगी जिसे एक कदम हमारे जनपद सदस्य संजय बैंस जी अपने निधि से राशि देकर एक कदम आगे बड़ाया है मैं उन्हे बहुत बहुत बधाई देता हु जनपद सदस्य संजय बैंस ने कहा कि हमारे गांव की स्वच्छता बहने घर घर जाकर कचरा इक्कठा करते है कई घरों में सुबह से साफ सफाई कर कचरा फेकने की दिक्कत भी होती है इसलिए मैंने कुसुम के सभी चौक पर डस्टबीन लगाने का मन बनाया जगह जगह पर लोग कचरा फेक देते है जो की अब ये कचरा डस्टबीन में डलेगा तो पारा मोहल्ले के साथ गांव भी स्वच्छ होगा और हम सभी स्वच्छ गांव की परिकल्पना हो पाएगी जिसे समस्त ग्रामीण जनों को भी साथ देने की जरूरत होगी कोई भी जनप्रतिनिधि अकेला कुछ नहीं कर सकता इस कार्यक्रम में उप सरपंच दीपक यादव नितिन जैन खेमीन निर्मलकर आसमा बेगम इंद्राणी धनकर साहिस्ता बेगम नेम सिंग संतोष जैन पुष्पजीत बैंस रमेश जगनायक शशि यूके जगन्नाथ सिवाना राजू सिन्हा और सभी विभाग प्रमुख शिक्षक गण स्वास्थ विभाग पटवारी के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

•  राज्य के हितों की अनदेखी की साय सरकार ने: बैज 

जगदलपुर राजस्थान विद्युत मंडल को सरगुजा में पीईकेबी कोल ब्लाक में उत्खनन की अनुमति के संबंध में साय सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा अखबारों में छपवाए गए विज्ञापनों से साफ हो गया है कि राज्य सरकार ने वहां पर उत्खनन की अनुमति दी है। इसके पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस आशय की जानकारी सोशल मीडिया में ट्वीट कर दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के ट्वीट को राज्य सरकार ने खारिज किया था, लेकिन अब छपे विज्ञापन बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सही ट्वीट किया था। भाजपा सरकार राज्य की जनता से सब कुछ छुपाना चाहती है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य के हितों को दरकिनार कर साय सरकार ने राजस्थान को कोल उत्खनन की अनुमति दे दी है। हसदेव अरण्य कोल फील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन (पीईकेबी) कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि कोल उत्खनन के लिये दे दी गई है। दलीय प्रतिबद्धता में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के हितों तथा राज्य के पर्यावरण सुरक्षा की अनदेखी की है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राज्य के हितों को देखते हुए वहां पर उत्खनन की अनुमति देने से मना कर दिया था। जबकि उस समय राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने राज्य के हितों से समझौता नहीं किया था। इस खदान को रद्द करने कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भी भेजी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में राज्य में कोल उत्खनन की बंदरबांट शुरू हो गई है। भाजपा सरकार अडानी के हितों को सवंर्धित करने के लिए राज्य के जल, जंगल, जमीन खनिज संपदा को अडानी को सौपना शुरू कर दिया गया है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू की जा चुकी है। 50 हजार से अधिक पेड़ काटे जा चुके है। यहां पर कटाई के लिये आदेश और पर्यावरण स्वीकृत केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था तब कांग्रेस सरकार ने इस स्वीकृति को राज्य के स्तर पर निरस्त कर दिया था तथा केंद्र में भी इसे निरस्त करने के लिये पत्र लिखा था। 31 अक्टूबर 2022 को इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ने भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोल माईंस में कोल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने तथा वन कटाई के प्रस्ताव को निरस्त करने को कहा था। विधानसभा से भी कांग्रेस सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करवा कर केंद्र को भेजा था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी कोल खदानों को निरस्त किया जाए। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 जुलाई 2022 को प्रस्तावित प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य, तमोर पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने का संकल्प लिया था। इस दौरान मोदी सरकार के कोयला मंत्री ने रायपुर आकर यह भी कहा कि जहां पर कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है वहां पेसा कानून के प्रावधान लागू नहीं होते किसी के आपत्ति या सहमति से कोल खनन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी सरकार उस क्षेत्र में भी कोयले का खनन जारी रखेगी। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद अडानी को फायदा पहुंचाने पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है।

•  लक्ष्य बनाकर पढ़ाई पर करें ध्यान केंद्रित: किरण
•  9 जोन के 350 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा

जगदलपुर शिक्षा ग्रहण करने की उम्र लौटकर नहीं आती है, इसका सदुपयोग करें। एक लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें।खूब मन लगाकर अध्ययन करेंगे तो सफलता के सारे सोपान आसानी से तय कर लेंगे। यह बात विधायक जगदलपुर किरण देव ने स्थानीय जगतू माहरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी एवं पश्चिम भारत विज्ञान मेला के शुभारंभ अवसर पर मुख्य आतिथ्य की आसंदी से छात्र-छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कही।

इस मौके पर विधायक किरण देव ने कहा कि पढ़ाई और सीखने- समझने के इस महत्वपूर्ण समय में देश- दुनिया का ज्ञान अर्जित करें। लक्ष्य के अनुरूप लगन एवं मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी एवं पश्चिम भारत विज्ञान मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र और राज्य का नाम रौशन करने की समझाईश दी। इस अवसर पर महापौर नगर पालिक निगम सफीरा साहू और उपाध्यक्ष जिला पंचायत मनीराम कश्यप ने भी संबोधित करते हुए छात्र- छात्राओं को अपनी श्रेष्ठत्तम प्रस्तुति देने की शुभकामनाएं दी।

आरंभ में जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने प्रतिवेदन में अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में विज्ञान एवं गणित के प्रति रूचि और जागरूकता बढ़ाने सहित अविष्कार एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आगामी 3 जुलाई तक आयोजित इस राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी एवं पश्चिम भारत विज्ञान मेला में प्रदेश के 9 जोन के 350 से अधिक प्रतिभागी छात्र-छात्राएं और शिक्षक-शिक्षिकाएं सम्मिलित हो रहे हैं। इन सभी के द्वारा 7 अलग अलग विधाओं में प्रादर्श प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं प्रतिभागी छात्र-छात्राओं के द्वारा प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडल एवं प्रादर्शों का तन्मयता के साथ अवलोकन कर इन छात्र-छात्राओं की प्रतिभा की सराहना कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा शाला प्रबंधन समिति के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

• नाले की होगी सफाई, मिलेगी समस्या से मुक्ति

दल्ली राजहरा बारिश के शुरुआती दिनों में ही नगर पालिका दल्ली राजहरा एवं चिकलाकसा क्षेत्र में जल भराव से वार्डवासियों में दहशत का वातावरण है।सफाई व्यवस्था को लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय दल्ली राजहरा में भारतीय जनता पार्टी दल्ली राजहरा मंडल अध्यक्ष राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में ज्ञापन सौपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि दल्ली राजहरा एवं चिखलाकसा के वार्ड नं. 11 मधुरा नगर एवं वार्ड नं.13 के मध्य स्थित बारहमासी नाला मुसीबत का सबब बन गया है। पहाड़ी क्षेत्र एवं माइंस से बारिश का पूरा पानी बहकर उक्त नाले के माध्यम से दल्ली राजहरा नगर क्षेत्र से होते हुए चिखलाकसा नगर पंचायत क्षेत्र में पहुंचता है। उक्त नाला नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा का मुख्य निकासी नाला है। नाला पहले लगभग 22 से 25 फीट चौड़ा था। तब बारिश के पानी का बहाव बिना अवरोध के आसानी से हो जाता था। बाढ़ जैसी समस्या नहीं आती थी। रोड व घरों में नाले का पानी नहीं घूसता था। परन्तु 2-3 वर्षों से उक्त नाले में मलबा, मुरूम डाल- डालकर अवैध कब्जा किया गया है एवं अनावश्यक झाड़ियों के कारण 22 से 25 फीट चौड़े नाले की चौड़ाई घटकर लगभग 8 फीट की रह गई है। इस कारण बारिश का पानी रोड में और वार्ड नं. 11 के निवासियों के घरों में घुस रहा है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 23 में भी लोगों के घर में पानी भर गया है। मकानों में पानी भरने से मकानों की नींव कमजोर हो रही है

कच्चे मकानों के गिरने की संभावना बढ़ गई है। जिससे जान-माल को हानि हो सकती है। वार्ड में पानी भरे रहने से सड़क डूब गई है। इस कारण वार्ड वासियों को आने- जाने में परेशानी हो रही है। बिजली के खम्भे भी आंशिक रूप से पानी में डूब गए हैं। इस कारण विद्युत दुर्घटना की पूर्ण सम्भावना बनी हुई है। इस समस्या से वार्ड नं.11, 12 एवं वार्ड न.13 विखलाकसा तथा वार्ड नं. 23 उड़िया पारा, वार्ड नं.24 साहू सदन मार्ग प्रभावित है। इस संबंध में पूर्व में कई बार नगर पंचायत अधिकारी, चिखलाकसा एवं नगर पालिका परिषद अधिकारी, दल्ली राजहरा को सूचित किया जा चुका है किन्तु कोई ठोस कार्यवाही अभीतक नहीं की गई है। जिससे समस्या यथावत बनी हुई है। निवेदन पर सिटी मजिस्ट्रेट कर्क सोनकर द्वारा तत्काल मुख्य नगर पालिका अधिकारी चिकलाकसा को लेकर स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे एवं अधिकारियों को निर्देशित कर व्यवस्था को ठीक करने का तत्काल निर्देश दिया एवं नाले से मलबा, मुरूम एवं झाड़ियों को हटाकर सफाई करवाने के लिए कहा। जिससे जल भराव की समस्या से मुक्ति मिल सके एवं नाले को पूर्व स्थिति में लाया जा सके। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष राकेश द्विवेदी, सुरेश जयसवाल, जगेंद्र भारद्वाज, पीतांबर रावटे, कनकलता तिवारी, हिमानी पांडेय, रेशमा बानो उपस्थित थे।

• वित्त मंत्री ने “मोदी की गारंटी” को पूरा करने दिया आश्वासन
• भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने दिलाया भरोसा

जगदलपुर ।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल 31 जुलाई बुधवार को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से लंबित 4% डीए और चुनावी घोषणापत्र में दिए गए “मोदी की गारंटी” के संदर्भ में विभिन्न मांगो को लेकर मुलाकात किया। इस मुलाकात में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि, जल्द ही देय तिथि से लंबित 4% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स, एलबी संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने की मांग करते हुए राज्य के कर्मचारियों की सरकार से की जा रही अपेक्षाओं से अवगत कराया। जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि चुनाव में दिए गए मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ समय दीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भी वायदा किया है, उसे पूरा करेंगे।

बता दें कि 16 जुलाई को इंद्रावती भवन नया रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि के अलावा सत्ता पक्ष के गैर राजनीतिक अनुषांगिक संगठन से जुड़े कर्मचारी नेता भी शामिल हुए थे

इस बैठक में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मिलकर कर्मचारियों की मांग रखने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद 30 जुलाई को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल ने संगठन महामंत्री पवन साय को अवगत कराया कि कर्मचारियों से किए गए वायदे पूरे नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है, जबकि सत्ता परिवर्तन में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संगठन महामंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के बाद हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और महती भूमिका निभाते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी तक कर्मचारियों की मांग को पहुंचाया।

इसके बाद 31 जुलाई बुधवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया। वित्त मंत्री से मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल ने बकाया 4% डीए, डीए के एरियर्स सहित पूर्ववर्ती सरकार के समय पिछले 5 वर्षों से लम्बित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांग से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने आंदोलनरत नगरीय निकाय के कर्मचारियों की मांग के संबंध में चर्चा करते हुए प्रत्येक माह की एक तारीख को उन्हें वेतन देने की व्यवस्था बनाने का अनुरोध भी किया।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से मुलाकात करने वाले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, संरक्षक तीरथ लाल सेन, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, प्रांतीय प्रवक्ता देवाशीष दास, राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर शामिल थे।

• छग में रेल सेवा विस्तार के लिए सांसद ने माना पीएम और रेलमंत्री का आभार

जगदलपुर लोकसभा सदन में बुधवार को पेश रेल बजट का राजनांदगांव के सांसद संतोष पाण्डेय ने स्वागत किया है।  पाण्डेय ने देश और छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधानों को ऐतिहासिक बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है।

सांसद संतोष ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ की रुकी रेल परियोजनाओं को गति मिलेगी। दल्ली राजहरा – जगदलपुर रेल लाइन का काम जल्द शुरू हो सकेगा। बस्तर के लोगों को भी रेल सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। सांसद पाण्डेय ने कहा है कि रेल बजट में छत्तीसगढ़ के लिए रेल सेवाओं के विकास व विस्तार हेतु 6 हजार 922 करोड़ रुपए की स्वीकृति बड़ी बात है। इसके लिए मै प्रधानमंत्री जी और रेलमंत्री जी के प्रति पूरे प्रदेशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा है कि भारतीय रेल भी हमारे सैनिकों की तरह दिन-रात जनसुविधा हेतु तत्परता से काम कर रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत वर्षों में भारतीय रेल आधुनिकता के साथ प्रगति पथ पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। रेल बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसद संतोष पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ में हुए रेल सेवा विस्तार और जनता की सुविधाओं के लिए हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही डोंगरगढ़- कटघोरा रेल लाइन के कार्य में अवरोध को दूर कर कार्य जल्दी शुरू करने एवं रायपुर से डोंगरगढ़ मेमू ट्रेन का संचालन पुनः शुरू करने की मांग सदन में रखी।

दल्ली राजहरा एवं चिखलाकसा के वार्ड नं. 11 मधुरा नगर एवं वार्ड नं.13 के मध्य में बारहमासी नाला है. नाला में दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र उक्त नाला से पहाड़ी क्षेत्र एवं माईन्स से बारिश का पूरा पानी बहकर उक्त नाला के माध्यम से दल्ली राजहरा नगर क्षेत्र से होते हुये चीखलाकसा नगर पंचायत क्षेत्र में पहुंचता है। उक्त नाला नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा का मुख्य निकासी नाला है। उक्त नाला पहले लगभग 22 से 25 फीट चौड़ा था जिससे बारिश के पानी का बहाव बिना अवरोध के आसानी से निकासी हो जाता था। जिससे बाढ़ जैसी समस्या रोड व घरों में नाले का पानी नहीं घूसता था।

परन्तु 02-03 वर्षों से उक्त नाले में मलबा, मुरूम डाल-डालकर अवैध कब्जा किया गया है एवं अनावश्यक झाड़ियों के कारण 22 से 25 फीट चौड़े नाले की चौड़ाई सकरा होकर लगभग 08 फीट की हो गई है। इस कारण बारिश का पानी रोड में और वार्ड नं.11 के वार्डवासीयों के घरों में घुस जा रहा है। जिससे वार्ड वासीयों के मकानों में पानी भरने से मकानों का नींव कमजोर हो रहा है. कच्चे मकानों के गिरने की सम्भावना बढ़ गई है। जिससे जान-माल को हानी हो सकती है। वार्ड में पानी भरे रहने से सड़क दूब गया है। इस कारण वार्ड वासीयों के आने-जाने में परेसानी हो रही है, बिजली के खम्भे भी आंशिक रूप से पानी में डूब गये हैं इस कारण विद्युत दुर्घटना की पूर्ण सम्भावना बनी हुई है। इस समस्या से वार्ड नं.11, 12 एवं वार्ड न.13 विखलाकसा तथा वार्ड नं. 23 (उड़िया पारा), वार्ड नं.24 (साहू सदन मार्ग) प्रभावित है। इस संबंध में पूर्व में कई बार नगर पंचायत अधिकारी, चिखलाकसा एवं नगर पालिका परिषद अधिकारी, दल्ली राजहरा को सूचित किया जा चुका है किन्तु कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं किया गया है। सिटी  मजिस्टेट दल्लीराजहरा को बारिस के कारण नालो की सफाई आभाव के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हुआ । बाद की स्थिति निर्मित हुए । जिसकी समुचित व्यस्था करने एवं बाद की आपदा से बचाव के लिए मण्डल अध्यक्ष राकेश द्विवेदी सुरेश जायसवाल जगेन्द्र भारतद्वाज  पीताम्बर रावटे कनक लता त्रिवेनि शिवानी पाण्डेय रेश्मा बान्गो ने आज ज्ञापन सौपा ।

जिस पर सिटि मजिस्टेट आर के सोनकर द्वारा नगर पालिका दल्लीराजहरा रमाकांत साहू एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविन्द योगी स्वच्छ प्रभारी एवं वार्ड वासियों के साथ जाकर स्थल का मुलायन किया एवं सफाई कार्य कर मलबा हटाने एवं नाले को चौडाकर व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया ।