आदिवासी युवा छात्र संगठन ने जताया कड़ा विरोध

जगदलपुर देशभर में आयोजित नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर आदिवासी युवा छात्र संगठन (आयसु) ने कड़ा विरोध जताया है। आयसु के संभाग अध्यक्ष लक्ष्मण बघेल ने बयान जारी कर कहा है कि यह सिर्फ एक परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि देश के लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सीधा अन्याय है।

उन्होंने कहा है कि लाखों छात्र-छात्राएँ दिन-रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएँ मेहनती विद्यार्थियों का मनोबल तोड़ने का काम करती हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आयसु संभाग अध्यक्ष लक्ष्मण बघेल ने केंद्र सरकार एवं संबंधित एजेंसियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू की जाए। नीट परीक्षा लीक पर आदिवासी युवा छात्र संगठन कड़ा निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को स्तीफा की माँग करता है।

श्री बघेल ने कहा है कि यदि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो छात्र संगठन सड़क से सदन तक आंदोलन करने को मजबूर होगा। आयसु ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता को जायज़ बताते हुए कहा कि देश का युवा न्याय चाहता है, न कि भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार बनना। मेहनत करने वाले छात्रों के सपनों का सौदा बंद किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जाए।

दल्ली राजहरा के पथराटोला के पास स्थित रजही डैम में रविवार को एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया तथा मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।मिली जानकारी के अनुसार युवक की पहचान अनु कौशल, पिता झुमक लाल कौशल, निवासी मानपुर चौक के रूप में की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक भिलाई में छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक रजही डैम के पास गया हुआ था, इसी दौरान उसके पानी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू कर दी गई है।समाचार लिखे जाने तक युवक का पता नहीं चल पाया था। पुलिस एवं स्थानीय गोताखोरों द्वारा खोजबीन जारी है। घटना को लेकर क्षेत्र में चिंता और दहशत का माहौल बना हुआ है।

विभाग करता है दिखावे की कार्रवाई, टूटा ग्रामीणों का भरोसा

2 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर जप्त, अवैध भंडारण पर प्रकरण दर्ज

अर्जुन झा-

जगदलपुर बस्तर जिले की नदियों को छलनी कर रेत के खेल में खनिज विभाग के अधिकारी- कर्मचारी और रेत माफिया मालामाल हो हो रहे हैं।विभाग समय समय पर कार्रवाई जरूर करता है, मगर यह कार्रवाई सिर्फ दिखावे की होती है। रेत के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामले पकड़े जाने पर लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं।

दरअसल बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड की ग्राम पंचायत बनियागांव व अन्य गांवों के आसपास भास्कली नदी व इंद्रावती नदी से तथा भानपुरी व बस्तर विकासखंडों के नदी नालों से बड़े पैमाने पर रेत का दोहन लंबे समय से होता आया है। बनियागांव में तो रेत के खनन व परिवहन में तो खनिज विभाग के ही अधिकारी की मशीनों और वाहनों के उपयोग के आरोप लगते रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से कलेक्टर व एसडीएम से शिकायत करते आए हैं। मगर कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई।. इसलिए लोगों का भरोसा खनिज विभाग पर से उठ गया है। अब फिर कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा की गई है। 23 मई को खनिज अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने बस्तर और बडांजी क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की।

जांच के दौरान 2 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर को अवैध रूप से रेत परिवहन करते पकड़ा गया। खनिज अमले ने वाहनों सहित रेत को जप्त कर पुलिस थाना बस्तर की अभिरक्षा में रखा है। वहीं ग्राम पालाबहार और बड़े आमाबाल क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण का भी एक प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई में जिला खनिज जांच दल के सदस्य सहायक खनिज अधिकारी जागृत गायकवाड़, खनिज निरीक्षक अंकित पुरी, खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे और कृष्णा उपस्थित रहे। खनिज विभाग ने बताया कि संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मगर सवाल अब भी कायम है कि चंद रुपए जुर्माने के रूप में अदा करने के बाद रेत माफिया फिर से कमाल दिखाने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है खनिज विभाग के संरक्षण में ही रेत माफिया ऐसा दुस्साहस करते हैं।

रहन सहन खानपान की विशिष्टता से अवगत करा रहे हैं दुनिया को

जगदलपुर बस्तर की धरती हमेशा से अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति, खान पान और रीति रिवाजों के लिए जानी जाती रही है। लेकिन बदलते समय के साथ आज की युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक जीवनशैली से दूर होती जा रही है। ऐसे समय में जगदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पुसपाल जोजल गांव के रहने वाले युवा अस्तु नाग ने अपनी संस्कृति को बचाने और उसे लोगों तक पहुंचाने का एक अनोखा बीड़ा उठाया है।

धुरवा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अस्तु नाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने अकाउंट @astu_ghumakkad ( एट द रेट अस्तु घुमक्कड़) के जरिए बस्तर की संस्कृति, पारंपरिक खान पान, रीति रिवाजों और लोक जीवन से जुड़े खूबसूरत वीडियो बनाते हैं। आज इंस्टाग्राम पर उनके 48 हज़ार से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उनके काम को बेहद पसंद कर रहे हैं। अस्तु नाग का यह प्रयास केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने वीडियो के जरिये समाज को एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। आज के समय में जहां युवा वर्ग तेजी से पश्चिमी सभ्यता और फास्ट फूड की ओर आकर्षित हो रहा है, वहीं अस्तु लोगों को बस्तर की पारंपरिक भोजन प्रणाली और जीवनशैली की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

वे बताते हैं कि हमारे पारंपरिक खान पान की आदतें न केवल हमारी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि सेहत और दीर्घायु के लिहाज से भी बेहद लाभकारी हैं। अस्तु नाग का मानना है कि यदि हम अपनी जड़ों, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को भूल गए, तो आने वाले समय में हमारी पहचान भी धीरे धीरे पूरी तरह खो जाएगी। इसलिए वे अपनी कला और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज अस्तु नाग बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़े प्रेरणास्रोत बन चुके हैं। उन्होंने समाज के सामने यह साबित कर दिखाया है कि सोशल मीडिया सिर्फ रील बनाने या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो इसे अपनी संस्कृति, सभ्यता और धरोहर को जीवित रखने का एक मजबूत माध्यम भी बनाया जा सकता है।

जेसीबी से खेतों की मेड़ तोड़कर किया जा रहा नदी के समानांतर समतलीकरण, तांदुला नदी का लौटाया जाएगा पुराना वैभवराजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम सुबह 05:30 बजे से कर रही है कार्यवाही, अतिक्रमणकारियों को दिया गया था 24 घंटे का अल्टीमेटम

बालोद, 24 मई 2026 बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी को उसके वास्तविक और मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी और निर्णायक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय के समीप ग्राम सिवनी और देउरतराई क्षेत्र में तांदुला नदी के तट पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज सुबह से ही प्रशासनिक अमला मैदान पर उतर चुका है। तहसीलदार द्वारा सभी 14 अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया था।

समय सीमा समाप्त होते ही आज सुबह 05:30 बजे से राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नदी क्षेत्र की लगभग साढ़े सात एकड़ भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए खेतों की मेड़ों को मशीनों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। इन अवैध खेतों को नदी के समानांतर समतल करने का कार्य तेजी से जारी है। समतलीकरण के बाद इस पूरे क्षेत्र में जलभराव किया जाएगा, जिससे तांदुला नदी को उसका पुराना वैभव और जल संचय क्षमता वापस मिल सकेगा।उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले भी इस क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाने की मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन तब खेतों में ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगी होने के कारण मानवीय दृष्टिकोण से इसे रोक दिया गया था। अब चूंकि धान की फसल कट चुकी है, प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए पुनः इस कब्जा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्व विभाग की जांच और ड्रोन सर्वे में पता चला था कि जो तांदुला नदी 220 मीटर चौड़ी थी, वह अवैध कब्जों के कारण कई जगहों पर सिकुड़कर मात्र 80 से 90 मीटर ही रह गई थी।

जांच में यह भी सामने आया है कि अधिकांश अतिक्रमणकारियों के पास अन्य जगहों पर अपनी जमीनें हैं और वे किराना दुकान, सैलून आदि जैसे मुख्य व्यवसाय चलाते हैं। कुछ लोगों द्वारा नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर इसे दूसरों को रेगहा पर देने की बात भी प्रमाणित हुई है। अवैध कब्जा हटाने का यह कड़ा कदम तांदुला नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए बेहद जरूरी हो गया था। जिला प्रशासन का मुख्य संकल्प नदी को उसके पुराने और वास्तविक स्वरूप में वापस लाना है, जो आज सुबह से जारी इस त्वरित और बड़ी कार्यवाही से साकार होता दिख रहा है। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम नूतन कंवर, एसडीओपी बोनिफस एक्का, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, नायब तहसीलदार मुकेश गजेंद्र, थाना प्रभारी शिशुपाल सिंह, ट्रैफिक टीआई रविशंकर पाण्डेय, गुण्डरदेही थाना प्रभारी नवीन बोरकर, रक्षित निरीक्षक श्रीमती रेवती वर्मा, जल संसाधन विभाग के उप अभियंता विशाल राठौर सहित राजस्व, पुलिस और जल संसाधन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे।

देना पड़ता था लाइसेंस शुल्क 1 रु., पंजीकरण शुल्क 8 आना और दस्तावेज शुल्क 4 आना

दूसरी पत्नी रखने पर बनवाना पड़ता था अलग से एक और लाइसेंस

अर्जुन झा

जगदलपुर एक दौर था, जब रेडियो और साइकिल खरीदने पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पत्नी के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता था और दूसरी पत्नी रखने पर अलग से लाइसेंस की जरूरत होती थी? जी हां ऐसा ही होता था ब्रिटिश हुकूमत में। एक ऐसा ही लाइसेंस हमारे हाथ लगा है, जो अंग्रज सरकार के काले सच को उजागर करता है। अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों पर न सिर्फ जमकर जुल्म ढाये थे, बल्कि तरह तरह के शुल्क लगा कर उनसे जमकर धन की उगाही भी करते रहे।

ब्रिटिश हुकूमत में बने कई कानून आजाद भारत में भी कुछ वर्षों तक बदस्तूर जारी रहे। इनमें रेडियो और साइकल के लाइसेंस और पैदल चलने तक के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। इनका शुल्क महज 10 और 20 पैसे हुआ करता था, मगर उस दौर में यही लोगों पर बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि उस समय इनकम सोर्स बहुत कम थे। अब आपको जो जानकारी दे रहे हैं, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अंग्रेज शासन काल में पत्नी लाइसेंस विभाग भी हुआ करता था और इस विभाग का अधिकारी मुख्य निरीक्षक हुआ करता था, जो पत्नी के लिए लाइसेंस जारी करता था। पत्नी वंश वृद्धि, गृहस्थ जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए रखी जाती थी, एक बार में एक ही पत्नी के लिए लाइसेंस जारी किया जाता था। दूसरी पत्नी रखने के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष की होती थी और इसके बाद लाइसेंस नवीनीकरण कराना पड़ता था। लाइसेंस केवल गृहस्थ पुरुषों को जारी किया जाता था। असत्य जानकारी देने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था। ऐसा ही एक दुर्लभ लाइसेंस हमें मिला है, जो चौक बाजार बनारस के अनाज एवं वस्त्र व्यापारी लाला घनश्याम दास पिता सेठ मुरारी लाल के नाम पर जारी हुआ था। 17 फाल्गुन संवत 1959 यानि सन 1902 ईस्वी को जारी हुआ था।

शुल्क और लाइसेंस की शर्तें

लाइसेंस का शुल्क 1 रुपया, पंजीकरण शुल्क आठ आना और दस्तावेज शुल्क चार आना समेत कुल दो रुपए अदा करना पड़ते थे। शर्तों के अनुसार एक समय में केवल एक पत्नी रखना विधि सम्मत माना जाता था। पत्नी के साथ सदव्यवहार करना, उसकी सुरक्षा, भरण पोषण, वस्त्र, आवास का इंतजाम करना लाइसेंसी की जिम्मेदारी होती थी। पत्नी को कष्ट देना, त्यागना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता था।. दूसरी पत्नी के लिए अलग से लाइसेंस बनवाना जरूरी था।

सिंहदेव के सियासी बोल पर पीसीसी चीफ की सम्मानजनक सलाह

अर्जुन झा

जगदलपुर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव बाबा के सियासी बोल ने फिर छग कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सधे अंदाज में कहा है कि बाबा तो बड़े अनुभवी और सम्माननीय नेता हैं। समय समय पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, जिन्हे बाबा ने पूरी गंभीरता के साथ और सफलता पूर्वक निभाया है। वे पूर्णतः परिपक्व नेता हैं, उन्हें अब दिल्ली की जिम्मेदारी सम्हालनी चाहिए।

दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाबा अक्सर अपने बयानों से कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम करते आए हैं। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब बाबा जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाक में दम किए हुए थे। उनकी कुर्सी की भूख इस कदर बढ़ गई थी कि वे अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे।उनके हालिया बयान के आधार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उन्हें मार्गदर्शक बन कर दिल्ली की राजनीति करने की सलाह क्या दी कि बाबा के तेवर और सख्त हो गए। उन्होंने अपनी तुलना दीपक बैज से कर डाली कि हम भी हारे वो भी हारे फिर फर्क कैसा? दरअसल दकियानूसी सोच के कुछ कांग्रेस नेता जब जब सत्ता करीब आती दिखती है तब तब वे उसे बयानों और जुमलों के दम पर खुद को आगे करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। वे भूल जाते है कि जनता उसे ही पसंद करती है जो लगातार उससे संपर्क में रहती है।

सत्तर साल से भी ज्यादा उम्र के कांग्रेस नेता बाबा सत्ता के दिनों में रणछोड़ दास की उपाधि से नवाजे गए थे। अब उन्हें अचानक प्रदेश और पार्टी की चिंता सताने लगी है। ये वहीं बाबा हैं, जिन्होंने पूरे पांच साल तक ढाई आखर प्रेम की भाषा कभी नहीं बोली और पूरे पांच साल तक बीजेपी की बिसात पर ढाई ढाई घर चल कर भूपेश सरकार को परेशान करते रहे। इससे पूरे प्रदेश में यह संदेश गया कि इनसे तो अपना परिवार ही नहीं संभलता है तो ये प्रदेश क्या संभालेंगे? सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस को नए कलेवर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा अपने युवा साथियों के साथ संवारा गया, लगातार पदयात्राएं करके दीपक बैज ने बीजेपी और उसकी सरकार की खामियों को जनता के सामने लाया। आदिवासी समाज को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने और धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन ये बुजुर्ग मासूम बन कर अपने शौक कभी इंग्लैंड तो कभी ऑस्ट्रेलिया में पूरे करते रहे। भारी बारिश, गर्मी में जब कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करते रहे तो बाबा साहब अपना व्यापार सम्हालते रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव को महज ढाई साल बचे हैं और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में शीतल बयार बहने लगी है तब बाबा को देश, प्रदेश, कांग्रेस और कार्यकर्ताओं की चिंता सताने लगी है।

यह चिंता उनके अकेले की नहीं है, बल्कि उन तमाम सत्ता लोभियों की है जिनके बाबा हमेशा लंबरदार बनकर काम करते आए हैं।आज शायद उन्हीं नेताओं के इशारे पर वे पुनः सक्रिय होकर सुचारू रूप से संघर्ष कर अपने युवा कार्यकर्ताओं व नेताओं के मार्गदर्शक बन कर संगठन को लगातार मजबूत बनाने का काम कर रहे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को एक हारे हुए नेता बता रहे हैं। मासूमियत की चादर ओढ़े बाबा जी कब तक राजमहल की राजनीति करेंगे, सत्ता पाने और जनसेवा हेतु जनयात्रा करके जनता का सुख दुख जानना ही होता है। तभी जनता उन्हें अपना सरताज बनाती है। रायपुर में जब कुछ पत्रकारों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से बाबा की टिप्पणी पर सवाल किया तो उनका निहायत ही सधा हुआ और बाबा के प्रति सम्मानजनक जवाब आया। श्री बैज ने कहा- बाबा हम सबके आदरणीय हैं, अनुभवी नेता हैं, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें तमिलनाडु और पांडुचेरी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। दोनों राज्यों में उन्होंने अच्छा काम किया। उन्हें अब दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए।

सड़क पर सुखाया जा रहा है मक्का, आवागमन हुआ अवरुद्ध

किलोमीटर तक सड़क जाम जनप्रतिनिधि मौन

बकावंड बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सतोषा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क इन दिनों ग्रामीणों की सुविधा के बजाय “मक्का सुखाने के मैदान” में तब्दील हो गई है। सतोषा, चिकलपदर, गोटीगुड़ा और आसपास के कुछ बड़े किसानों द्वारा लगभग एक किलोमीटर तक सड़क पर मक्का फैलाकर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है।सड़क के दोनों किनारों पर लकड़ी और बांस लगाकर अस्थायी घेराबंदी कर दी गई है, जिससे आम लोगों, बाइक चालकों और चार पहिया वाहनों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह मक्का से ढकी दिखाई दे रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांवों को बेहतर सड़क सुविधा देकर आवागमन आसान बनाना था, लेकिन यहां सड़क को निजी उपयोग में लेकर खुलेआम कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी लंबी दूरी तक सड़क घेरकर मक्का सुखाने की अनुमति किसने दी? स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि यही काम कोई गरीब या सामान्य ग्रामीण करता तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर देता, लेकिन प्रभावशाली किसानों के मामले मे अधिकारी और जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। इससे जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।ग्रामीणों ने इसे सड़क सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ बताया है।

उनका कहना है कि रात के समय सड़क पर फैले मक्का और लगाए गए अस्थायी अवरोध किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। लगातार दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क को निजी खेत और खलिहान की तरह इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, या फिर नियम केवल आम लोगों तक ही सीमित रहेंगे? ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और सड़क को जल्द खाली कराने की मांग की है।

वर्सन:दिए हैं कार्रवाई के निर्देश

मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को सड़क खाली कराने और जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। करपावंड थाना प्रभारी को भी कार्रवाई के लिए कहा है।

हर विकासखंड में लगाया जाए विशेष शिविर: टीए

जगदलपुर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रदेश के 1.20 लाख एलबी संवर्ग के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका के ऑडिट से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक और कोष लेखा एवं पेंशन संचालक को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

.एसोसिएशन ने मांग की है कि शिक्षकों को परेशानी से बचाने के लिए प्रत्येक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेंद्र यदु, कोमल वैष्णव, मुकेश मुदलियार, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र परिक ने संयुक्त रूप से बताया कि सेवा पुस्तिका का समय पर और त्रुटिरहित ऑडिट होना शिक्षकों के भविष्य के लिए बेहद अनिवार्य है।संविलियन पूर्व की सेवा की गणना, पदोन्नति, समयमान, समतुल्य वेतनमान, सातवां वेतनमान और आगामी समय में सेवानिवृत्ति के मामलों को देखते हुए यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी चाहिए। अभी जो सिस्टम है उसमे डीडीओ द्वारा सेवा पुस्तिका को कोष लेखा एवं पेंशन के संभागीय कार्यालय ले जाकर, तथा कुछ जिलों में स्वयं शिक्षक द्वारा कोष लेखा एवं पेंशन के संभागीय कार्यालय ले जाकर आडिट कराया जाता है। सेवा पुस्तिका के समयबद्ध ऑडिट और सत्यापन के लिए शिक्षकों को अवांछित वित्तीय भार का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह देखा गया है कि ऑडिट कार्य को गति देने के लिए शिक्षकों से आर्थिक सहयोग या अनुचित साधनों की अपेक्षा की जाती है। सेवा पुस्तिका के ऑडिट को पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि शिक्षकों को किसी भी प्रकार का आर्थिक मानसिक तनाव न झेलना पड़े।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें:

एसोसिएशन ने खंड शिक्षा कार्यालय स्तर पर कैंप का आयोजन कराने ताकि शिक्षकों को अपनी सेवा पुस्तिका के ऑडिट के लिए जिला मुख्यालय या कोष लेखा कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशेष कैंप लगाया जाए, जिससे शिक्षकों के समय की बचत हो और कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो सके।शिक्षकों की संविलियन से पूर्व की सेवा अवधि शिक्षाकर्मी, पंचायत, नगरीय निकाय का ऑडिट स्थानीय नियमों के तहत स्थानीय निधि संपरीक्षा के माध्यम से कराया जाए। शासकीय सेवा में संविलियन होने के बाद की संपूर्ण सेवा अवधि का ऑडिट कोष लेखा एवं पेंशन के माध्यम से कराया जाए , ताकि भविष्य में पेंशन व अन्य स्वत्वों के भुगतान में कोई तकनीकी बाधा न आए।

पेंशन और एरियर के मामले अटके

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने विशेष आग्रह करते हुए कहा कि सेवा पुस्तिका का ऑडिट न होने के कारण वर्तमान में कई शिक्षकों के एरियर भुगतान, और सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के पेंशन निर्धारण के मामले अटके हुए हैं। इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश और चिंता है। एसोसिएशन ने शासन से मांग की है कि प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षकों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

जगदलपुर बोधघाट रोड जगदलपुर स्थित क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला एवं जिला पुलिस बस्तर के संयुक्त तत्वावधान में मोबाइल फोरेंसिक वैन का शुभारंभ किया गया। महापौर संजय पांडेय, निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, एमआईसी सदस्य निर्मल पाणिग्रही, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, निरीक्षक, पुलिस अधिकारी सहित स्टाफ मौजूद रहे।