• 2024-25 में 11,581 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व अर्जित
• देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की हुई सफल नीलामी
•  बैलाडीला क्षेत्र में तीन नए आयरन ओर ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी
• राज्य में होगी खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना 

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण संवेदनशील खनन रणनीतियां अपनाकर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए हैं।

खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित उत्खनन के चलते बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की जा चुकी है। चूना पत्थर के 14, लौह अयस्क के 9, बॉक्साइट के 11, स्वर्ण के 3, निकल, क्रोमियम के 2, ग्रेफाइट के 2, ग्लूकोनाइट के 2 और लिथियम के 1 खनिज ब्लाक की नीलामी की गई है।

सुकमा में लीथियम का भंडार

भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई है। इस के अनुरूप प्रदेश में विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 से ही क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण, खोज पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं में क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स पर कार्य जारी हैं। अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स में लिथियम का 1, स्वर्ण के 3, निकल, क्रोमियम के 2, ग्रेफाइट के 2 ग्लूकोनाइट के 2 मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की गई है जिसके तहत कोरबा जिले के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को मेसर्स साउथ मायकी माइनिंग कंपनी को 76 प्रतिशत प्रीमियम राशि पर आबंटित किया गया है। राज्य के सुकमा एवं कोरबा जिले में भी लिथियम अन्वेषण कार्य किया जा रहा है जिसमें लिथियम के भंडार मिलने की पूरी संभावना है।

बैलाडीला है मजबूत स्तंभ

बैलाडीला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहां तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी है, जिसे इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा कांकेर जिले के हाहालद्दी लौह अयस्क खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए खनन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। सेटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम से अवैध खनन की निगरानी की जा रही है। गौण खनिज खानों में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से खनन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार बेहतर कार्य करने वाले पट्टेधारियों को ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली के तहत प्रोत्साहित कर रही है।

खनिज राजस्व से विकास की गाथा

खनिज राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश के सामाजिक विकास में निवेश किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,673 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कौशल विकास सहित 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है। राज्य सरकार ने चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और ग्रेफाइट सहित कुल 13 खनिज परियोजनाओं में अन्वेषण कार्य शुरू किया है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में चूना पत्थर के 283 मिलियन टन, लौह अयस्क के 67 मिलियन टन और बॉक्साइट के 3 लाख टन भंडार का अनुमान लगाया गया है। स्वर्ण, ग्रेफाइट और ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की खोज भी की जा रही है, जिससे राज्य के खनन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सूरजपुर जिले के जाजावल क्षेत्र में यूरेनियम ब्लॉक के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। कोल बेड मिथेन पूर्ववर्ती कोरिया जिले में वेदांता लिमि. एवं ऑईल मैक्स को पेट्रोलियम अन्वेषण लायसेंस स्वीकृत किया गया है। मैंगनीज ओर इंडिया लि. (मोईल) द्वारा सीएमडीसी के साथ प्रदेश में प्रथम बार बलरामपुर क्षेत्र में खनिज मैगनीज का भंडार चिन्हित किया गया है। मुख्य खनिजों के लिए अन्वेषण हेतु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इसी तर्ज पर खनिज विभाग द्वारा राज्य के गौण खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में 28 तरह के खनिज

उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, स्वर्ण, निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व सहित कुल 28 प्रकार के खनिजों की प्रचुरता ने इस राज्य को देश के खनन क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, सतत विकास की रणनीतियों और कुशल प्रशासनिक प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ भारत के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। खनिज संपदा के माध्यम से प्रदेश न केवल आर्थिक मजबूती प्राप्त कर रहा है, बल्कि हरित और सतत विकास की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध खनिज संपदा और रणनीतिक पहल के साथ भारत के माइनिंग हब के रूप में अपनी पहचान और अधिक सशक्त करेगा।

दल्लीराजहरा बहुउद्देशीय दिव्यांग कल्याण समिति के द्वारा आज नगर पालिका परिषद पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज दुबे का गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया एवं समिति के सदस्यों ने तोरण लाल साहू (अध्यक्ष नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा) एवं मनोज दुबे नगर पालिका उपाध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष निधि से समिति के भवन निर्माण व स्व-रोजगार व अन्य दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ज्ञापन सौंपा है जिसमें लिखा है कि हमारी पंजीबद्ध बहुउद्देशीय दिव्यांग कल्याण समिति, दल्ली राजहरा में पांच महिला सदस्यों सहित कुल 20 (बीस) दिव्यांग सदस्य हैं।

हमारी समिति की बैठक हर माह में एक बार या दो बार होती है l हमारी समिति का स्वयं का कोई भवन नहीं है l इस कारण पहले गांधी चौक, वार्ड नंबर 20 के चारों तरफ से खुले दुर्गा मंच में होती थी l मगर वहां कभी भी कोई भी असामाजिक तत्व या नशेडी आकर हमें परेशान करते थे। उसके बाद वार्ड नंबर 19 के पटेल (मरार )समाज सिन्हा समाज भवन या यादव समाज भवन में होती है मगर इनमें प्रसाधन / शौचालय न होने के कारण बरसात में खासकर महिला सदस्यों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है । हमारी समिति चाहती है कि समिति में आसपास के दिव्यांगों को भी शामिल किया जाए ।

इसके लिए समिति द्वारा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दल्ली राजहरा की सहमती से सिन्हा समाज भवन के बगल में चयनित 25 × 30 की शासकीय भूमि पर उसका स्वयं का भवन हो जाए तो यह यहां शासन के माध्यम से दोना-पतत् कागज की नाश्ता प्लेट, गिलास-चम्मच कटोरी सादी व खंड वाली थाली, किराना सामान्‌ दवाई या नाश्ता रखने हेतु कागज का

लिफाफा / जोगा, अगरबती, आचार- पापड़ , बांस की टोकरी सुपा उन्हें प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाया जाए। अतः आप से सादर करबद्ध विनती है कि हमारी समिति हेतु नगर पालिका अध्यक्ष निधि से भवन निर्माण कराने की कृपा करें । ताकि हमारी समिति व क्षेत्र के बेरोजगार दिव्यांगों हेतु उपरोक्तानुसार रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सके।

• पदभार ग्रहण करने पर भाजपा नेताओं ने किया दोनों का अभिनंदन

दल्लीराजहरा भाजपा नेता श्याम जायसवाल व संजय सिंह ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष तोरण साहू व उपाध्यक्ष मनोज दुबे का पदभार ग्रहण करने पर सम्मान किया।

श्याम जायसवाल ने कहा कि मैं निजी प्रवास पर बाहर होने के कारण अध्यक्ष तोरण साहू के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाया था। इसलिए आज नगर पालिका कार्यालय में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष तोरण साहू व उपाध्यक्ष मनोज दुबे का सम्मान किया गया है। साथ ही भाजपा नेता श्याम जायसवाल ने उम्मीद जताई है कि दल्लीराजहरा के विकास हेतु हमारे जनप्रतिनिधि अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और जहां भी उन्हें हमारी आवश्यकता होगी हम उनके साथ रहेंगे। इस दौरान नगर पालिका कार्यालय में भाजपा की वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पुरोबी वर्मा, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह, नंदा पसीने, महेश प्रताप सिंह, सुरेंद्र बेहरा, निलेश श्रीवास्त सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।।

जगदलपुर:- गर्मी में पानी की किल्लत से बचने के लिए नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। लगभग दो दर्जन से अधिक वार्डों में इस बार बोरिंग किया जाएगा। इसके लिए निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने महापौर के निर्देश पर पुरी तैयारी कर ली है। दो-चार दिन में काम शुरू भी हो जाएगा। हर साल गर्मी में पानी की किल्लत होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार निगम ने पहले से तैयारी कर ली है।

महापौर संजय पांडे ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक किरण सिंह देव के अनुशंसा पर जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफटी) मद से 27 बोरिंग स्वीकृत हुआ है। जिसमें शहिद गुंडाधुर वार्ड, अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड, सिविल लाइन वार्ड, गुरुगोविंद सिंह वार्ड, अनुकूल देव वार्ड, महेंद्र कर्मा वार्ड, वीरसावरकर वार्ड, सुंदरलाल शर्मा वार्ड, दंतेश्वरी वार्ड, प्रवीर वार्ड, शांति नगर वार्ड, चंद्रशेखर आजाद वार्ड, राजेंद्र नगर वार्ड, रमैया वार्ड, गंगा नगर वार्ड, अब्दुल कलाम वार्ड, छत्रपति शिवाजी वार्ड, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड, विजय वार्ड, सिविल लाइन वार्ड व बलीराम कश्यप वार्ड शामिल है। जिसका कार्यादेश जारी किया जा चुका है ।इन जगहों पर बोरिंग होने से एवं पानी उपलब्ध होने पर हजारों परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा । गर्मी में इस बार हालात न बिगड़े इसलिए इसके लिए निगम तैयारी कर ली है। जल स्तर लगातार गिरने से शहर के जनप्रतिनिधि भी चिंतित हैं।इसलिए बोरिंग खोदने के साथ ही टैंकरों का मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है।

महापौर संजय पाण्डे ने जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव का धन्यवाद ज्ञापित किया है ,जिन्होंने डीएमएफटी फंड से 27 बोरिंग स्वीकृत कराया है। उन्होने सांसद महेश कश्यप के प्रति भी कृतज्ञता ज़ाहिर की है ।उन्होंने कहा क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद जनता के प्रति एवं क्षेत्रीय विकास के लिए संवेदनशील है। इस बार गर्मी में पेयजल संकट से निपटने निगम ने गंभीर प्रयास शुरू किए हैं।पानी की किल्लत न हो इसके लिए नलकूप खनन कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। जिससे शहर के वार्डो के लोगों को समय पर पर्याप्त पानी मिले । संजय पाण्डे ने बस्तर कलेक्टर हरिस एस का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है जिन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास से नगर निगम को 27 बोरिंग का स्वीकृत प्रदान किया है।

• महापौर ने चलाया विशेष सफाई अभियान

जगदलपुर शहर के महापौर संजय पाण्डे शहर की सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने लगातार अभियान चला रहे हैं।सोमवार को शहिद पार्क की अव्यवस्था देख महापौर ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया था, आज सुबह दोबारा संजय पाण्डे वस्तु स्थिति का जायजा लेने पार्क पहुंचे। सफाई उनकी चुनावी एजेंडे का मुख्य हिस्सा रहा है और इस दिशा में उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। महापौर संजय पाण्डे ने आज सुबह इस विषय को लेकर निगम कर्मचारियों के साथ काफी देर तक मंथन किया। मालूम हो कि विपक्ष में रहते हुए संजय पाण्डे शहर की सफाई व्यवस्था एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर हमेशा मुखर रहते थे।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए वे स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते आए हैं। गंदगी ही बीमारियों की मुख्य जड़ होती है, इसे ध्यान में रखते हुए संजय पाण्डे अपने वार्ड के साथ ही अन्य वार्डों की साफ सफाई के लिए काफी गंभीर रहे हैं। अब महापौर बनने के बाद उन्होंने पहला कदम साफ सफाई की ओर ही बढ़ाया है। महापौर संजय पाण्डे ने शहीद पार्क में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही शहर के 48 वार्डो में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश भी उन्होंने कर्मचारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी स्थानों से गंदगी पूरी तरह हट जानी चाहिए। जल्द ही सफाई व्यवस्था को लेकर सभी समाजों की बैठक भी निगम कार्यालय में होनी है।

महापौर के साथ निरीक्षण में निगम सभापति खेमसिंह देवांगन, पार्षद निर्मल पाणिग्रही, लक्ष्मण झा, हरीश पारख, उर्मिला यादव सहित कर्मचारी उपस्थित रहे।

•  एक हजार से भी अधिक पन्नों का है यह चार्जशीट 

जगदलपुर बस्तर संभाग के बीजापुर जिला मुख्यालय में घटित पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम ने मंगलवार दोपहर को एक हजार से भी ज्यादा पन्नों वाली चार्जशीट बीजापुर व्यवहार न्ययालय में दाखिल की। चार्जशीट में 70 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हैं और हत्या के सभी आरोपी अभी जगदलपुर जेल में बंद हैं।

बताया गया है कि हत्याकांड के चारों आरोपियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात होगी। मिली जानकारी अनुसार इन सभी आरोपियों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा में होने बात कही जा रही है। बीजापुर में चार्जशीट पेश करते वक्त आरोपी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट से एक वकील पहुंचे हैं। न्यायालय द्वारा आगे की क्या कदम उठाया जाता है यह देखने वाली बात है। विदित हो कि 1 जनवरी 2025 की रात षड्यंत्र पूर्वक युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया था। 2 जनवरी को मुकेश के भाई युकेश ने बीजापुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मुकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। 3 जनवरी की देर शाम मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार के चट्टान पारा स्थित बाड़ा से पुलिस ने शव को सेप्टिक टैंक से बरामद किया था। इस मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। सुरेश चंद्रकार के भाई रितेश, दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके को गिरफ्त में लेने के बाद तीन दिन बाद हैदराबाद से सुरेश को गिरफ्तार किया गया था। विदित हो कि पत्रकार हत्याकांड का मामला गंगालूर से मिरतुर तक 100 करोड़ की लागत वाली सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार से जुड़ी एक खबर से जुड़ा हुआ है। मुकेश चंद्रकार द्वारा खबर प्रकाशित की जाने के बाद से खफा सुरेश चंद्रकार ने हत्या की साजिश रची थी और अपने भाई व सुपरवाइजर के जरिए प्लानिंग के तरत मुकेश चंद्रकार की हत्या कर दी गई।

चार अफसरों पर गिरी गाज

इस मामले में पत्रकारों ने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग के साथ ही आरोपियों को सख्त सजा देने की आवाज बुलंद की थी। इसके बाद पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को दबोचा और जेल भेज दिया। अभी भी चारों आरोपी जेल में बंद हैं। जिस बाड़े से मुकेश का शव बरामद हुआ था, उसे एसआईटी ने सील कर रखा है। पत्रकार मुकेश की हत्या के बाद से सुरेश की प्रापर्टी कुर्की की लगातार उठ रही मांग। राज्य सरकार हत्या मामले पर सुरेश के अवैध अतिक्रमण क्रशर प्लांट को हटाया साथ ही सड़क निर्माण में घटिया स्तर का कार्य होने पर सभी कार्य निरस्त करने के अलावा इन्हें ब्लेक लिस्टेड कर दिया गया है। मामले में भ्रष्टाचार के संलिप्तता को लेकर पीडब्ल्यूडी के पूर्व ईई, एसडीओ समेत चार लोगों के विरुद्ध भी मामला दर्ज हुआ है। इन्हें दंतेवाड़ा कोर्ट से जमानत मिली है। सरकार ने चारों संलिप्त अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

• पंचायत सचिवों की हड़ताल का कामकाज पर पड़ेगा व्यापक असर

बकावंड: ग्राम पंचायतों में नए पंच सरपंचों को कामकाज सम्हाले अभी जुम्मा जुम्मा आठ दिन भी नहीं बीते हैं कि गांवों के विकास एवं निर्माण कार्यों पर ग्रहण लगता दिख रहा है।

ब्लॉक मुख्यालय बकावंड में सचिवों की हड़ताल शुरू हो गई है। इससे अब पंचायतों के विकास कार्यों पर ग्रहण लगने की आशंका बढ़ गई है। ज्ञात हो कि हाल में ही हुए पंचायत चुनाव के बाद सभी पंचायतों में नए सरपंचों सहित पंचों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अब पदभार ग्रहण करने के बाद पंचायतों में कई महीनों से अटके निर्माण कार्य सहित अन्य योजनाओं के कार्यों पर क्रियान्वयन शुरू होना है

पर अब पंचायत सचिवों की अनिश्चिकालीन हड़ताल का इस पर व्यापक असर पड़ेगा और पंचायतों में विकास कार्य सुचारु रूप से तय समय में होने में दिक्कत आएगी। सभी पंचायतों में नये सरपंचों की ताजपोशी होने के बाद पुराने सरपंच सहित पंचायत बॉडी से हिसाब किताब भी पूरा करना बाकी है पर सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से सभी कार्य प्रभावित होंगे।भाजपा की विष्णु देव साय सरकार पर वादाखिलाफ़ी का आरोप सचिव संघ ने लगाया है। सचिवों ने कहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र पर अब तक अमल नहीं होने से सचिवों में नाराजगी है।प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 2023 में सचिवों से उनका शासकीयकरण करने का वादा किया था पर अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है। जिसकी वजह से आक्रोशित पंचायत सचिवों ने मंगलवार 18 मार्च से शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार की वादाखिलाफी से पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव नाराज हैं। और अब उनके हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायतों के कामकाज में भी बाधा उत्पन्न होगी। जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव में दी गई गारंटी प्रदेश सरकार के बजट में पंचायत सचिवों के शासकीय करण की मांग को पूरा नहीं किये जाने को लेकर पंचायत सचिव 18 मार्च मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज हड़ताल पर सुंदर चंद्राकर, गोवर्धन सिंह, हेमंत सेठिया, संतोष सेठिया, ओमकार, गंगाधर, राजेश कुमार नाग, उमेश कुमार सेठिया, रमेश ठाकुर, पदम सिंह मौर्य, हेमलता, प्रभुनाथ, लिंगोराम विश्वकर्मा, जयदेव ठाकुर, जलन बघेल, शुक्र कश्यप समेत ब्लॉक के सभी सचिव बैठे थे।

• कई परीक्षा केंद्रों में पहुंची बीईओ यादव की टीम

जगदलपुर जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल के साथ ही बस्तर विकासखंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव भी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर संजीदा हो गए हैं। श्री यादव बस्तर विकासखंड में संचालित 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था परनजर बनाए हुए हैं।

बीईओ चंद्रशेखर यादव बस्तर ब्लॉक में स्थापित पांचवी और आठवीं के परीक्षा केंद्रों में अपनी उड़नदस्ता टीम के साथ लगातार दबिश दे रहे हैं। 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की निगरानी हेतु उड़न दस्ता दल प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव अपने दल सहयोगी चंद्रभान मिश्रा एवं संजय पांडे के साथ लगातार विजिट कर रहे हैं। टीम यादव ने आज माध्यमिक शाला बालेंगा तथा उच्चतर माध्यमिक शाला बालेंगा अंतर्गत संचालित माध्यमिक परीक्षा का जायजा लिया।बीईओ चंद्रशेखर यादव ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर पर्यवेक्षकों को परीक्षा के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। केंद्र में परीक्षा का नियम अनुसार संचालित होना पाया गया। बीईओ चंद्रशेखर यादव अपने सीनियर अफसर जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल के मार्गदर्शन के अनुसार समूचे बस्तर विकासखंड में शिक्षा व्यवस्थाको मजबूत बनाने मे निरंतर लगे रहे हैं। अब परीक्षाओं के दौर में भी उनकी सक्रियता लगातार नजर आ रही है।

• अरबों की देनदारी लटका दी इंजीनियर इन चीफ ने
• बार बार ठेकेदारों का भुगतान रोकने के पीछे मंशा आखिर क्या है इएनसी की

अर्जुन झा–

जगदलपुर मार्च का महीना यानि फाइनेंसियल ईयर समाप्ति का माह। इस दौरान सरकारी महकमे अपने सारे वित्तीय लेनदेन निपटाने में व्यस्त नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ श्री भतपहरी केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की साय सरकार के बीच गहरी खाई खोदने में लगे हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजना रूरल रोड प्रोजेक्ट की ठेकेदारों की अरबों की देनदारियां अटका दी हैं। ईएनसी भतपहरी ने केंद्रीय मद की राशि के लेप्स होने का खतरा भी पैदा कर दिया है।

केंद्र सरकार की रूरल रोड प्रोजेक्ट-3 योजना के तहत छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग है। इस विभाग की संपूर्ण निर्माण संबंधी प्रगति और वित्तीय की जिम्मेदारी ईएनसी की होती है। रूरल रोड प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के समस्त भुगतान भी सीधे ईएनसी के माध्यम सेही होता है, ताकि इस प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे ठेकेदारों को किसी भी प्रकार स्थानीय अधिकारी की लापरवाही का शिकार नहीं होना पड़े। केंद्र के इस महति प्रोजेक्ट को कैसे पलीता लगाते हैं, वह उनके कारनामों से उजागर हो रहा है। राज्य के बस्तर संभाग सहित सभी आदिवासी बाहुल्य इलाकों में विकास और आवागमन हेतु बनाई जा रही इस सड़कों के भुगतान को छोटे छोटे कारणों से रोक दिया जाता है। अकेले बस्तर संभाग में ही रूरल रोड प्रोजेक्ट-3 के तहत सड़क निर्माण में लगे दर्जनों ठेकेदारों के करीब 400 करोड़ रुपयों का भुगतान लटका दिया गया है। ठेकेदारों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है पोर्टल दुरुस्त होते ही भुगतान शुरू हो जाएगा। बरसात और दीपावली निपटने के बाद जब सड़क निर्माण कार्यों में तेजी आती है तब ही भुगतान अटका कर ठेकेदारों के कार्य में अवरोध पैदा कर दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि बड़े अधिकारी जानबूझ कर कार्यों में देरी बड़े कराते हैं। क्योंकि कार्य में देरी का हवाला देकर ठेकेदारों से वसूली की जाती है। आरआरपी- 3 योजना में लगे कई दर्जन ठेकेदारों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना को जानबूझ कर ये अधिकारी बदनाम करने पर तुले हुए हैं ताकि निर्माण की गति प्रभावित होने से सरकार की बदनामी हो। 31 मार्च तक अगर भुगतान नहीं होता है तो केंद्रीय मद की राशि लेप्स हो जाएगी, जिससे बदनामी सरकार की होगी और ठेकेदारों तथा उनसे जुड़े हजारों मजदूरों को नुकसान होगा। उनकी नजर में भी सरकार की ही छवि धूमिल होगी। ठेकेदारों का भुगतान अटका कर ईएनसी ने न सिर्फ केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं, बल्कि केंद्रीय मद से प्रोजेक्ट के नाम पर मिले अरबों रुपयों के लेप्स हो जाने का खतरा भी पैदा कर दिया है। आखिर ईएनसी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर विष्णु देव साय सरकार को ध्यान देना होगा।

जगदलपुर बस्तर संभाग के बीजापुर जिलेे में सुरक्षा बलों के कैंप से कुछ ही फासले पर आज 17 मार्च को तीन किलो वजनी प्रेशर आईईडी बरामद किया गया।आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया।

बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम पीड़िया स्थित सुरक्षा बलों के कैंप से सीआरपीएफ 199वीं वाहिनी की टीम पीड़िया – मुतवेंडी की ओर डिमाईनिंग ड्यूटी पर निकली थी।पीड़िया मुतवेंडी मार्ग पर सीआरपीएफ 199वीं वाहिनी की बम डिस्पोजल टीम द्वारा कैंप से लगभग 800 मीटर की दूरी पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए 03 किग्रा के प्रेशर आईईडी को डिटेक्ट किया गया। बम डिस्पोजल टीम ने बरामद आईईडी को सुरक्षित तरीके से मौके पर नष्ट कर दिया। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बल की टीम को निशाना बनाने के लिए प्रेशर आईईडी प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलो की सूझबूझ एवं सतर्कता से माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल किया गया।