• राजस्व अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित

जगदलपुर बस्तर संभाग के कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा है कि बस्तर अंचल के लोग सीधे-सरल और सहज प्रवृत्ति के हैं। इन लोगों के हितों के लिए राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ अपनी श्रेष्ठतम सेवा प्रदान करें। प्रशासन में राजस्व अधिकारी की बड़ी जिम्मेदारी है और उसकी भूमिका राजस्व अधिकारी के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी की भी होती है। इसे मद्देनजर रखते हुए बस्तर में पद स्थापना को चुनौती के रूप में स्वीकार कर बस्तर को समझें और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आम जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें।

आयुक्त श्री धावड़े ने कहा कि सतत सम्पर्क रखकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे तो जनता का अभूतपूर्व सम्मान मिलेगा। कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े शनिवार को कलेक्टोरेट बस्तर के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु राजस्व अधिकारियों की संभाग स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उक्त निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि भूमि प्रबंधन का कार्य राजस्व विभाग का है, इसलिए भू-अभिलेखों का नियमित तौर पर दुरुस्तीकरण करने सहित समुचित संधारण करें। वहीं आम जनता से संवेदनशीलता बरतें तथा राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करें। राजस्व अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में रहकर दायित्व निर्वहन करें, जिससे अधीनस्थ राजस्व अमले का उत्तरदायित्व बढ़ेगा और कार्यों में गतिशीलता आएगी। इससे आम जनता में राजस्व प्रशासन के प्रति विश्वास में वृद्धि होने के साथ ही अपने कार्यों को पूरा होने की उम्मीद बढ़ती है।

पारंपरिक नेतृत्व को समझें

कमिश्नर ने बस्तर के लोगों के लिए जल-जंगल और जमीन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण निरूपित करते हुए कहा कि बस्तर के इतिहास में इसी को लेकर मुरिया विद्रोह, भूमकाल जैसे विद्रोह हुए हैं। यहां सदियों से शासन- प्रशासन में सेतु के रूप में भूमिका यहां के मांझी, पुजारी, बैगा- गुनिया, सिरहा, पेरमा,पटेल इत्यादि पारम्परिक सामाजिक नेतृत्व की रही है। इन पारम्परिक नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श कर समस्याओं एवं जन शिकायतों को निराकृत करने पहल करेंगे तो समाज में अच्छी छवि बनेगी और दायित्वों के निर्वहन में सहूलियत होगी। कमिश्नर ने बस्तर संभाग में वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय के लिए बेहतर प्रदर्शन को सराहनीय प्रयास बताते हुए कहा कि आदिम जाति एवं गैर परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे प्रदान करने सहित सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र प्रदाय किया गया है। साथ ही वनाधिकार पट्टेधारी हितगग्राहियों को ऋण पुस्तिका, किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने सहित मनरेगा से लाभान्वित किया जा रहा है। यह इन हितगग्राहियों के आजीविका संवर्द्धन की दिशा में सहायक साबित हो रहा है। अब बस्तर संभाग के दूरस्थ अंदरूनी 692 ग्रामों के वन भूमि में काबिज पात्र लोगों को वनाधिकार मान्यता पत्र से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राजस्व अधिकारी समन्वय स्थापित कर दायित्व निर्वहन करें।

प्रमाण पत्र पर निर्देश

सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र के लिए सरलीकृत नियमों का पालन करने के निर्देश

कमिश्नर ने बस्तर संभाग में सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य शासन के सरलीकृत नियमों का परिपालन किए जाने के निर्देश दिए। इस दिशा में अधिकार अभिलेख के अभाव में सामाजिक तानाबाना, स्थानीय रीति-रिवाज, सामाजिक परंपराओं, वंशावली इत्यादि के आधार पर ग्रामसभा के प्रस्ताव के माध्यम से सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र प्रदाय करें। शैक्षणिक सत्र के शुरुआत को देखते हुए स्कूली बच्चों को जाति,निवास और आय प्रमाण पत्र प्रदाय कार्य में अद्यतन प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य के लिए बीईओ,बीआरसी और संकुल समन्वयकों के माध्यम से लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण तैयार करने कहा। वहीं युवाओं को भी प्राथमिकता के साथ उक्त सभी प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने वर्षाकाल के दौरान बाढ़ आपदा प्रबंधन सहित मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं उपचार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आवश्यक पहल किये जाने के निर्देश दिए।

अफसरों ने दिया प्रशिक्षण

कार्यशाला के दौरान मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा भू-राजस्व सहिंता 1959 (धारा 109, 110, 178, 248, 250), राजस्व पुस्तक परिपत्र, भू-अभिलेख नियमावली सहित अन्य राजस्व संबंधी अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई। जिसके तहत नामांतरण, बटवारा, सीमांकन एवं अतिक्रमण विषय पर बीजापुर के संयुक्त कलेक्टर कैलाश वर्मा द्वारा, मसाहती सर्वे पर डिप्टी कलेक्टर हीरा गवर्ना द्वारा, भू-अर्जन अधिनियम 2013 पर नारायणपुर के अपर कलेक्टर विरेन्द्र कुमार पंचभाई, भू-व्यपर्वतन धारा 172 पर बस्तर के डिप्टी कलेक्टर गगन शर्मा द्वारा, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र पर अपर कलेक्टर विरेन्द्र कुमार पंचभाई और आरबीसी 6-4 एवं भूमि आबंटन के विषय पर बीजापुर डिप्टी कलेक्टर जोगेश्वर कौशल द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के नियमों व प्रावधानों पर बस्तर के डिप्टी कलेक्टर सुब्रत प्रधान और दंतेवाड़ा के सहायक आयुक्त आनंद सिंह ने न्यायालयीन प्रक्रिया एवं आदेश लेखन विषय पर, बस्तर अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने प्रस्तुतिकरण दिया।साथ ही अन्य राजस्व अधिकारियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, नियद नेल्लानार योजना सहित राजस्व अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार विषय पर विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। इस कार्यशाला में संभाग के सभी जिले में पदस्थ समस्त अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक शामिल हुए।कार्यशाला के समापन पर आभार प्रदर्शन बस्तर उपायुक्त कमिश्नर माधुरी सोम ने किया।

• बीएमओ को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

बकावंड हरिभूमि में बकावंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ज्वलंत समस्याओं के बारे में प्रकाशित खबर पर सीएमएचओ डॉ. चतुर्वेदी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। डॉ. चतुर्वेदी ने बीएमओ डॉ. हरीश मरकाम को अस्पताल की तमाम अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।

सीएमएचओ डॉ. चतुर्वेदी सोमवार को बकावंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंच गए। दरअसल हरिभूमि ने बकावंड स्वास्थ्य केंद्र की खामियों और अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों को हो रही तकलीफ के बारे में विस्तार से समाचार प्रकाशित किया था। सीएमएचओ डॉ. चतुर्वेदी ने इसे गंभीरता से लिया और वे तुरंत बकावंड आ धमके। डॉ. चतुर्वेदी ने बीएमओ डॉ हरीश मरकाम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों से चर्चा की। उन्होंने डॉ. मरकाम से कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाए, मरीजों को शासन द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं दिलवाई जाएं, अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें तत्काल दूर करें। विदित हो की पिछले 7 दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बोर का मोटर पंप खराब होने से अस्पताल में जलापूर्ति ठप है। भर्ती मरीज काफी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। वे बाहर से पानी क्रय करके अपने और अपने बीमार परिजन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल में गंदगी, बजबजाते शौचालयों, पंखे बंद रहने जैसी समस्याओं ने मरीजों और उनके परिजनों का हाल बेहाल कर रखा है। प्रसूति वार्ड भी समस्याओं से घिरा हुआ है। प्रसूता महिलाओं और उनके नवजात बच्चों का मच्छरों ने बुरा हाल कर रखा है। सीएमएचओ डॉ. चतुर्वेदी ने इन तमाम समस्याओं को तत्काल दूर करने की हिदायत बीएमओ को दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी।

जगदलपुर बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी में जैतखाम को क्षति पहुंचाए जाने और फिर उसके बाद बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में हुई आगजनी व तोड़फोड़ की घटना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में 18 जून को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रभारी संगठन मलकीत सिंह गैदू ने कहा है कि प्रदेश में जबसे भाजपा की सरकार आई है, राज्य में क़ानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। भाजपा सरकार ऎसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के मार्गदर्शन में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 18 जून को धरना प्रदर्शन कर साय सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया जाएगा।

जगदलपुर बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित सांसद महेश कश्यप सांसद बनने के बाद पहली बार आज 17 जून को सुकमा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पूरे जिलेभर में उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। कश्यप सुकमा जिले के तोंगपाल, कूकानार, छिंदगढ़, सुकमा, दोरनापाल, कोंटा आदि का दौरा करेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा। सांसद महेश कश्यप सुकमा में रात्रि विश्राम करेंगे।

• सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के हाट बाजारों में लगेंगे शिविर
• जहां बैंक शाखाएं दूर वहां के संग्राहकों को सहूलियत

अर्जुन झा-

जगदलपुर बस्तर संभाग के सुदूर इलाकों के तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब अपने पसीने की कमाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें अपने गांव अथवा गांव के करीब के हाट बाजारों में ही उनकी मेहनत की कमाई नगद मिलेगी। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नगद भुगतान की व्यवस्था करा दी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मागर्दर्शन में वनमंत्री केदार कश्यप ने नगद भुगतान के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में बैंक शाखाएं या तो बड़े कस्बों में या फिर रिमोट इलाकों के गांवों से काफी दूर स्थित हैं। ऐसे में तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि के लिए जमकर पसीना बहाना पड़ता रहा है। इन जिलों में बैंकों की शाखाएं दूर-दूर हैं। इसलिए वनमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह निर्देश जारी किए हैं। सुकमा बीजापुर और नारायणपुर जिलों के हाट-बाजारों में शिविर लगाकर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2024 में पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। वन मंत्री केदार के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश रविवार को मंत्रालय से जारी कर दिए गए हैं। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलावा अन्य जिलों में तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके खाते में पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि समस्त नगद भुगतान की कार्यवाही जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जाएगी।

कलेक्टर करेंगे निर्धारण

नगद भुगतान के लिए कौन से संग्राहक पात्र होगें, इसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रकरण का नगद भुगतान कलेक्टर की अनुमति से होगा। हर जिले में जिला कलेक्टर तथा वन मंडलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा आपसी समन्वय से प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत हाट बाजार या अन्य उपयुक्त स्थान पर शिविर का आयोजन कर संबंधित संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण कार्ड में उचित प्रविष्टि कर नगद भुगतान करते हुए पावती प्राप्त की जाएगी। नगद भुगतान के पूर्व पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा नगद भुगतान से संबंधित समस्त कार्य की संपूर्ण वीडियोग्राफी करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित किए जाने वाले शिविरों के दौरान संग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार आधार कार्ड जारी करने, बैंक खाता खुलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु सीएससी, स्थानीय बैंक आदि से आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। संग्राहकों द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरण के अनुरूप संग्राहक सर्वेक्षण साफ्टवेयर तेंदूपत्ता पेमेंट साफ्टवेयर में आवश्यक पंजीयन आदि जिला यूनियन तथा सीएससी के माध्यम से कराया जाएगा। संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि के भुगतान की कार्यवाही 15 दिन के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

दर्द से वाकिफ हैं कश्यप

वन मंत्री बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में जन्मे और पले बढ़े हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों की तकलीफ और दर्द को केदार कश्यप बचपन से ही बेहद करीब से देखते और महसूस करते आए हैं। चूंकि कश्यप स्वयं आदिवासी समुदाय से हैं और तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग ही लगे हुए हैं, लिहाजा तेंदूपत्ता संग्राहकों के कष्ट से वाकिफ हैं। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को अपनी मेहनत की राशि पाने के लिए कई कई दिन तक भटकते देखा है। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि विष्णु देव साय सरकार के राज में तेंदूपत्ता संग्राहकों को त्रासदी झेलनी पड़े। इसीलिए मंत्री केदार कश्यप ने रिमोट इलाके में रहने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों यह बड़ी राहत दी है। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

दल्लीराजहरा युवक ने फासी लगाकर की आत्महत्या कल रात 11.30 बजे के आस पास युवक ने बी.एस.पी 2 डी टाइप क्वाटर नम्बर 41/जी निर्मला सेक्टर में पंखे से लटक कर फांसी लगा आत्महत्या कर ली बताया जा रहा है युवक अपनी पत्नी बच्चे के साथ ससुराल वार्ड क्रमांक-5 , 256 चौक खाना खाने गया था खाना खाने के बाद अपने ससुर को बोला ठीक नही लग रहा घर जा रहा हु तो ससुर बोले रात रुक जाओ कल चले जाना युवक बोला ठीक है

में बाहर टहल कर आता हु। काफी देर तक नही आने पर परिवार वाले देखने निकले आस पास नहीं दिखने पर,बेटी पिता के साथ क्वाटर में खोजते हुए पहुंची। पत्नी ऊपर जाकर देखा पति पंखे से फासी में लटका हुआ था पत्नी अपने पिता को उपर बुलाई और पति के दोस्त को बताई दोस्त और ससुर थाना में सूचना दिए मृतक का नाम दीपक मेश्राम पिता बसंत मेश्राम उम्र 26 वर्ष पूर्व में वार्ड क्रमांक 2 पंढर दल्ली में रहता था एवं ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता था कुछ समय पूर्व प्रेम विवाह कर अपनी पत्नी एवं सात माह के बच्चे साथ निर्मला सेक्टर में बीएसपी क्वार्टर 41/ जी 2डी टाइप निर्मला सेक्टर में रह रहा था। आत्महत्या की वजह अज्ञात है मौके पर पुलिस पहुंच शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

रायपुर  छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय ने स्कूल खुलने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पहले 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश था और 16 जून से स्कूल खुल जाना था। इसके बाद एक आदेश के बाद 19 जून तक इसे बढ़ाया गया और अब एक नया आदेश निकल गया है जिसमें आप 25 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 26 जून से स्कूल खुलेंगे।

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, छत्तीसगढ़ में गर्मी और हीटवेव के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी अपने पीक पर है। ज्यादातर लोग गर्म होते मौसम से परेशान हैं। लू और धूप से आम लोगों को दिक्कत हो रही है।  बच्चों को गर्मी में होने वाली परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभिभावकों में भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है।

•  विधायक किरण देव के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री से मिला परिवहन संघ

–अर्जुन झा-

नगरनार एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र से जुड़े विभिन्न मसलों को लेकर जय झाड़ेश्वर परिवहन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं जगदलपुर के विधायक किरण देव के मार्गदर्शन और सुब्रतो विश्वास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों और एनएमडीसी प्रबंधन की वादाखिलाफी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आज ही एनएमडीसी के उच्च प्रबंधन से चर्चा कर समाधान निकालेंगे।

जय झाड़ेश्वर परिवहन सहकारी समिति मर्यादित आठ सूत्रीय मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलनरत है। चार दिन पहले जब संघ के पदाधिकारियों ने स्टील प्लांट का गेट ब्लॉक करने की चेतावनी दी थी तब उच्च प्रबंधन ने सारी मांगें पूरी करने का वादा किया था, मगर प्रबंधन दूसरे दिन ही वादे से मुकर गया। इससे परिवहन संघ के सदस्यों और प्रभावित गांवों के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसे देखते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने संघ के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कराने की पहल की। प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा हुई।प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्लांट से निकलने वाले मॉल के परिवहन का वर्क आर्डर मिलने से बस्तर के लोकल परिवहन व्यवसायी परिवहन का कार्य कर पाएंगे। इससे अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। साथ ही कोपागुड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिलाओं को संयत्र में नौकरी, स्थानीय लोगों को रोजगार, नगरनार प्लांट से निकलने वाले दूषित जल के दुष्प्रभाव, पंचायतों के विकास के लिए राशि न मिलने व अन्य मसलों पर सुब्रतो बिस्वास और संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जय झाड़ेश्वर परिवहन संघ की आठ सूत्रीय मांगों का किया समर्थन किया और कहा कि वे आज रात ही एनएमडीसी के उच्च प्रबंधन से चर्चा कर समाधान निकालेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे ।जय झाड़ेश्वर परिवहन समिति के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष बनमली नाग, रघु सेठिया, रवि दास, राधेश्याम पंद्रे, गीता मिश्रा, रेनू बघेल, जागेश्वर साहू, हरि साहू, लखीधर बघेल, प्रदीप देवांगन, जितेंद्र पाणिग्रही, वनवासी मौर्य, खगेश्वर देवांगन, संजय के साथ खगेश्वर बघेल की टीम शामिल थी।

• बजबजा रहे हैं शौचालय, पानी के लिए तरस रहे हैं मरीज और परिजन
• मच्छरों की है भरमार, बिस्तर हैं मैले कुचैले

अर्जुन झा-

बकावंड आगर आपको जीते जी नर्क के नजारे देखने हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीधे चले आइए बकावंड के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। नर्क के सारे दृश्य आपको यहीं पर देखने को बिना मरे ही देखने को मिल जाएंगे। यहां न पानी है और न गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर पंखों का इंतजाम। बिस्तर चादरें सारी गंदी पड़ी हैं। मच्छरों की भरमार रही सही कसर पूरी कर रही है।

शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावंड पर विकासखंड के हजारों ग्रामीण चिकित्सा सुविधा के लिए निर्भर हैं, मगर यहां विकासखंड स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। शौचालय गंदगी से बजबजा रहे हैं, मल सीट के ऊपर तक भर आया है। शायद सेफ्टीक टैंक भर गया है। इसके आलावा शौचालयों की दीवारें भी गंदी हो चली हैं। पांच दिन से पूरे अस्पताल में जलापूर्ति ठप है। इसकी तह तक जाने पर पता चला कि अस्पताल के बोर का मोटर पंप जल गया है। उसकी मरम्मत तक नहीं कराई जा सक रही है।गर्मी के इस दौर में मरीजों और उनके परिजनों को बाजार से पानी की बोतलें खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। अस्पताल के अधिकतर पंखे बंद पड़े हैं, वार्डों में कूलर हैं नहीं। भीषण गर्मी में मरीजों और उनकी तिमारदारी के लिए साथ रहने वाले मरीजों को न दिन में चैन मिल रहा है और न रात में चैन की नींद नसीब हो रही है। मच्छर अलग से परेशान करते रहते हैं। बिस्तरों और चादरों की गंदगी देखकर जी मिचलाने लगता है। लगता है महीनों से बेडशीट और चादरों की धुलाई नहीं हुई है।

जच्चा बच्चा सब परेशान

सामान्य वार्डों के मरीजों को तो यातना झेलनी ही पड़ रही है, प्रसव वार्ड की हालत तो और भी खस्ता है। प्रसूति वार्ड का भी पंखा नहीं चल रहा है। महिलाओं और उनके नवजात बच्चों को मच्छर काट काटकर हलाकान कर रहे हैं। आलम यह है कि प्रसूता महिलाओं को तीन दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बजाय एक ही दिन में छुट्टी देनी पड़ रही है। अस्पताल में मरीज नरकीय स्थिति से गुजर रहे हैं। महिलाओं के प्रसव वार्ड में भी पानी नहीं होने से उनके रिश्तेदार बाजार से पानी खरीदकर ला रहे हैं। डिलवरी के क्रिटिकल केसेस में एंबुलेंस नहीं मिलती और कई बार डिलवरी कराने पहुंची महिलाओं की जान जोखिम में पड़ जाती है ।खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरीश मरकाम ने अस्पताल में जलापूर्ति ठप होने की बात तो स्वीकार की, लेकिन अन्य मसलों पर उन्होंने चुप्पी साध ली।

वर्सन

मेकेनिक नहीं मिल रहा

ये सच है कि मोटर खराब होने से पानी की किल्लत अस्पताल में है। मेकेनिक के नहीं आने से यह नौबत आई है। मोटर बनते ही समस्या दूर हो जाएगी।

-डॉ. हरीश मरकाम,

बीएमओ, बकावंड

बालोद– आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय डाॅ0 प्रज्ञा पचौरी, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद संजय कुमार सोनी की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2024 को पुलिस विभाग के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में दिनांक 13.07.2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु जारी नोटिस की तामिली में आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की गयी तथा थाना से प्रस्तुत होने वाले समरी प्रकरणों श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये। 1 जुलाई 2024 से लागु होने वाली नवीन क़ानून भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम , भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई ।उक्त अवसर पर श्री अशोक कुमार जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद, श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, श्री महेश बाबू साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट गुण्डरदेही, कु0 सतप्रीत कौर छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट डौण्डीलोहारा, श्रीमती सोनी तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट दल्लीराजहरा तथा बालोद जिले के राजपत्रित पुलिस अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।