प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएमजीएसवाय की प्रगति की समीक्षा
रायपुर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज में कुल 42 हजार किमी. से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किमी. की 38 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष 277 किमी. की 54 सड़कों के लिए पुनर्निविदा की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समयसीमा में सड़कों और पुलों का निर्माण पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।
सिंहदेव सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएमजीएसवाय की प्रगति पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से आयोजित बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किमी. लंबाई की सड़क आवंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च-2022 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किमी. लंबाई की अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने जिस तरह निर्माण कार्यों में केंद्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आवंटन लागू करने का आग्रह किया। सिंहदेव ने बताया कि मार्च-2022 तक 20 और अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।
आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति, प्रदेश को पुन: प्रदान करें
सिंहदेव ने केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिए स्वीकृत 10 लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। उन्होंने राज्यांश मिलने पर भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की वापस ली गई अनुमति प्रदेश को पुनः प्रदान करने का आग्रह किया।
