🟥 जनता को मोदी सरकार की वादाखिलाफी, नाकामी, विफलताओं और मुनाफाखोरी का जवाब देना चाहिए सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई की मार झेलने को मजबूर जनता को राहत कब मिलेगी – राजीव शर्मा
🟥 भाजपा के केंद्रीय मंत्री खोई जमीन और राजनीतिक सम्भावनाऐ तलाश में भटक रहे, राज्य की जनता के लिए मंत्री क्या लेकर आए हैं भाजपा सांसदों के गोद लिए गांव का अब तक पता नहीं बिना फंड के घोषित आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रीयों का दौरा निःसन्देह ढकोसला.
🟥 भाजपा का प्रदेश नेतृत्व 3 वर्षों में शून्य के आंकड़े पर, जिसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा इसका संकेत.
🟥 मोदी के मंत्री बताएं केंद्र की बकाया राशि कब तक मिलेगी पिछले 3 पिछले 3 वर्षों में 15वें वित्त आयोग के तहत बजट में राज्य का हिस्सा, कोल पेनाल्टी की राशि और जीएसटी की क्षतिपूर्ति का बकाया आज तक नहीं दिया गया इस पर बात हो तो राज्य विकास पथ पर और आगे बढ़े.
🟥 केंद्रीय मंत्री बताएं कि राज्य की बकाया राशि कब तक मिलेगी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को धन या योजना ऐसी योजनाएं हैं जिन पर देश भर की राज्य सरकारों के साथ संसद की चार स्थाई कमेटियों ने अध्ययन किया जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है – शर्मा
🟥 जमीनी और जनहित मुद्दों को उठाने में नाकाम भाजपा के केंद्रीय नेता प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से सकते में आ गए हैं, भाजपा नेता बेहद असहज स्थिति का सामना कर रहे.
↪️ बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने छत्तीसगढ़ सहित बस्तर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र के मंत्री छत्तीसगढ़ में भाजपा की खोई जमीन तलाशने के लिए भटक रहे हैं इनके पास राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं केंद्रीय मंत्री बताएं कि राज्य में आए हैं तो उनके विभाग की क्या योजना लेकर आए हैं सिर्फ अधिकारियों से मीटिंग करने और राज्य सरकार को कोसने से विकास में उनकी सहभागिता नहीं हो जाएगी श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने सभी विषयों पर बात की लेकिन अपने विभाग से संबंधित योजनाओं से राज्य को क्या फायदा होगा इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, संघीय ढांचे पर हर राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय सहायता मिलती है केंद्र ने छत्तीसगढ़ को 3 साल में जो राशि दी वह कोई खैरात में नहीं दी है 15 वर्षों में भाजपा ने क्या किया सब जानते हैं 15 साल का इतिहास है सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है भूख से मौतें भी इनके कार्यकाल में हुई है किसानों के लिये भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया हमारी सरकार में किसान समृद्ध हुए कर्ज का बोझ कम हुआ आम जनता की जेब में पैसे जा रहे हैं घर में समृद्धि आई छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है बाजार में रौनक लौट आई है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार व नीति आयोग ने राज्य के कामकाज का आकलन करने के लिए मापदंड बनाए हैं छत्तीसगढ़ सभी मापदंड पर खड़ा उतरा है इसके बाद भी केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय राजस्व के संग्रहण में छत्तीसगढ़ का स्थान अग्रणी है लेकिन जब राज्य के हिस्से का राजस्व देने की बात आती है तो छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की जाती है पिछले 3 वर्षों में 15वें वित्त आयोग के तहत बजट में राज्य का हिस्सा लगभग 13 सौ करोड़ कोल पेनाल्टी राशि 4140 करोड़ और जीएसटी की क्षतिपूर्ति का बकाया अब तक नहीं दिया गया लगभग सभी केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश बढ़ाए गए हैं खाद्य सब्सिडी और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के बजट में मोदी सरकार लगातार कटौती कर रही है केंद्रीय मंत्री बताएं कि राज्य की बकाया राशि कब तक मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि लोगों को रोजगार देने महंगाई रोकने में केंद्र पूरी तरह से असफल है , देश की हालत ठीक नहीं है नोटबंदी और गलत जीएसटी की वजह से लोगों का रोजगार छूट रहा है रोजगार देने वाली छोटी इकाइयां बंद हो रही है महंगाई कमरतोड़ है मध्यमवर्ग डीजल पेट्रोल के दामों से परेशान हैं यूपीए सरकार की तुलना में बीते सात सालों में अधिक एक्साइज ड्यूटी वसूली गई। श्री शर्मा ने कहा कि देश का हर वर्ग में महंगाई कम करने और रोजगार की चिंता कर रहा है जमीनी और जनहित मुद्दों को उठाने में नाकाम भाजपा केंद्रीय नेताओं द्वारा प्रदेश सरकार की प्रशंसा से सकते में आ गई है, भाजपा नेता बेहद असहज स्थिति का सामना कर रहे हैं। भाजपा के अधिकांश नेता चुनाव हारने के बाद भी सत्ता के अहंकार से बाहर नहीं आ पाए हैं आम जनता से वो अब भी कोसों दूर हैं, श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेतृत्वहीनता के दौर से गुजर रही है छत्तीसगढ़ प्रवास में जितने भी केंद्रीय मंत्री आए उनमें से अधिकांश ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और प्रयासों की मुखर होकर प्रशंसा ही की है,सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जम कर प्रशंसा की और उनसे इथेनॉल बनाने के लिए सहयोग भी मांगा। श्री शर्मा ने कहा कि यह राज्य की भूपेश सरकार का तीन साल पुराना प्रस्ताव है भेजने वाली बात ही नहीं है, पहले से प्रस्तावित है जब से हमारी सरकार बनी है उसके दूसरे महीने ही प्रस्ताव भेज दिया गया था कि हमें धान से एथनॉल बनाने की अनुमति दिया जाए, ये अनुमति नहीं मिली है इसका रेट भी तय नहीं किया गया है। यदि धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिलती है तो इससे केंद्र, राज्य सरकार, किसान और आम आदमी का अधिक फायदा होगा। क्योंकि यहां धान की पैदावार अधिक है। पर केंद्र सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए।
