छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन के आहवान पर कल डौंडी में शासकीय कर्मचारी धरने पर बैठ गए उनकी मांग है कि राज्य शासन कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा गृह भाड़ा स्वीकृत की जावे। कहा है कि पहले 2019 से 12 प्रतिशत व 2021 से 17 प्रतिशत राज्य शासन महंगाई भत्ता केन्द्र शासन के समान देय तिथि से स्वीकृत किया गया था। लेकिन राज्य शासन के कर्मचारियों को 2019 से 2021 तक प्राप्त वेतन में आर्थिक क्षति हुआ था जो कि आज पर्यन्त होता आ रहा है।
जबकि सातवे वेतनमान पर महंगाई भत्ता निर्धारित तिथि 1 जुलाई अनुसार नही है तथा केंद्र शासन द्वारा प्रभावशील 2021 से किया गया था। ततपश्चात 31 प्रतिशत से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि 2022 से स्वीकृत किया गया है। जिससे प्रतीत हो रहा कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कटौती की जा रही है,जो कि मौलिक अधिकार का हनन है। फेडरेशन द्वारा मांग किया गया है कि उन्हें 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा सातवे वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत की जावे।
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फेडरेशन के स्थानीय संयोजक सच्चिदानंद शर्मा, सहसंयोजक लेखराम साहू, महासचिव एस पी मिर्जा, छ ग शिक्षक संघ पर्यवेक्षक वीरेंद्र कुमार देशमुख, प्रदेश शिक्षक संघ सीजी जयसिंह भारद्वाज, लिपिक वर्ग संघ अध्यक्ष डीएस आर्य, सहायक शिक्षक फेडरेशन उपाध्यक्ष बसंत मनी साहू , टीचर्स एसोसियन जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल तारम, सहायक शिक्षक फेडरेशन अध्यक्ष प्रहलाद कोसमा, शालेय शिक्षक संघ अध्यक्ष राजकुमार भोयर , चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष परशुराम धनेंद्र, डौंडी पेंशनर समाज बीआर बंजारे व जनपद लिपिक सुरेंद्र रामटेके सहित ब्लाक के 16 विभिन संगठन धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कुल 50 संगठन इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।
