रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे रोज आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण संबंधी सवाल पर सरकार की जमकर घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि यह मेरे सवाल का असर है कि पंचायत मंत्री विभाग छोड़कर दिल्ली में बैठे हैं। डॉ. रमन सिंह ने वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा पंचायत विभाग छोड़ने के संदर्भ में लिखे गए पत्र की बातों का भी उल्लेख दिया और यह बताने की कोशिश की कि यह सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में कितनी विफल है। पंचायत मंत्री की गैरमौजूदगी में उनके विभाग के जवाब वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा दिए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति प्रकट की कि वह कैसे जवाब दे सकते हैं। इस पर यह प्रश्न भी उठा कि उन्हें किसने अधिकृत किया है। जब सिंहदेव पंचायत मंत्री का पद छोड़ चुके हैं तो वह इस विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए किसी को अधिकृत कैसे कर सकते हैं। इस पर अध्यक्ष चरणदास महंत ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इस पर भी जबरदस्त बहस हुई। विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के सवालों के समर्थन में कई सदस्यों ने सरकार पर हमला बोला। डॉ. रमन सिंह ने प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019- 20, 2020- 21, 2021- 22 और 2022- 23 में प्रदेश में कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? इन आवासों हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? आवास स्वीकृत किए गए हैं तो वर्ष 2019- 20, 2020 -21, 2021- 22 एवं 2022- 23 में प्रदेश में कितने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है और कितने आवास अपूर्ण स्थिति में हैं? वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में प्रदेश में कितने प्रधानमंत्री आवास पीएमएवाय योजना अंतर्गत स्वीकृत किए गए और कितने आवास का निर्माण किया गया?इन आवासों के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई? इस पर विभागीय मंत्री की ओर से वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया तो इसके साथ ही विपक्ष ने उनके द्वारा जवाब दिए जाने पर आपत्ति कर दी।
