दंतेवाडा/छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश मंत्री व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, दंतेवाड़ा ओजस्वी भीमा मंडावी जी ने आरक्षण मामले में सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद छग सरकार की अधिसूचना निरस्त हो जाती है। सरकार जब तक नई अधिसूचना जारी नहीं करती तब तक प्रदेश में आरक्षण शून्य प्रतिशत के माना जाएगा। मंडावी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि किसका कितना प्रतिशत आरक्षण होगा। अभी प्रदेश सरकार ने सारी नियुक्तियां रोकी है। प्रमोशन नहीं हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग व मेडिकल छात्रों के एडमिशन में सरकार के अधिकारी उच्च न्यायालय के फैसले के आदेश पत्र का हवाला देते हैं। जिसमें आदिवासियों का आरक्षण 20 प्रतिशत बताया गया है। ऐसे में आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करने वाली राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जाए कि समाज का आरक्षण कितना रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जाति, समाज को एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं।
