- शिक्षक एलबी संवर्ग की मांगों को पूरा न करना शिक्षकों के साथ अन्याय : शंकर साहू
- कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुरूप क्रमोन्नति, पदोन्नति व चार स्तरीय उच्च वेतनमान पर अमल नहीं
रायपुर भूपेश बघेल सरकार ने अपने सन 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों के लिए बहुत सारे वायदे किए थे, किंतु बजट में भी उन वादों को पूर्ण करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे स्थानीय निकायों के शिक्षकों में घोर निराशा है।छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर साहू ने शिक्षक एलबी संवर्ग की निराशा का उल्लेख करते हुए कहा है कि वर्ष 2018 की कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान प्रदान करने की बात कही गई थी। सरकार के बजट में इन्हें पूरा नहीं किया गया। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को भी दूर करने, केंद्र के समान डीए व सातवें वेतनमान के समान गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को भी पूरा नही किया गया है। इससे प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षकों में भारी निराशा व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष शंकर साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संजय मेहर, नरेंद्र लाल देवदास, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजिका हीना कश्यप, प्रदेश सचिव अशोक कुमार तेता, प्रदेश कोषाध्यक्ष तेजराम कामड़िया ने संयुक्त रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। उसका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जब तक शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से उनकी सेवा की गणना नहीं की जाती, तब तक उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ समुचित रूप से प्राप्त नहीं होगा।
मुख्यमंत्री बघेल से प्रदेश अध्यक्ष साहू ने लगाई गुहार
शंकर साहू ने कहा है कि एलबी संवर्ग के शिक्षक लगातार बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने की कगार पर हैं और कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम को पूरी तरह लागू करने का प्रावधान बजट में किया ही नहीं गया है। ऐसे में इस बजट ने शिक्षकों को निराश कर दिया है। साहू ने कहा है कि देर से किया हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष- शंकर साहू ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि अनुपूरक बजट लाकर प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग की मांगों को पूरा करते हुए अविलंब शिक्षकों को न्याय दिलाएं।
