- जनता को बनाया 25 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्जदार
- हर वर्ग को ठगने वाला साय सरकार का बजट-जावेद
जगदलपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बस्तर संभाग प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने कहा है कि विष्णु देव साय सरकार का पहला बजट जनता, किसान, महिला, युवा, गरीब, व्यापारी, शासकीय कर्मचारियों और मजदूरों के हितों के लिए कुछ भी नहीं है।छग की भाजपा सरकार ने महंगाई रोकने और लोगों को राहत पहुंचाने के कुछ भी नहीं किया है। हर वर्ग इस बजट से पूरी तरह निराश और हताश है। बजट उनकी आशाओं के ठीक विपरीत है। पूर्व की जन कल्याणकारी योजनाओं के मद में कटौती और प्रदेश की जनता को अतिरिक्त कर्जदार बनाने वाला बजट साबित हुआ है।
बस्तर संभाग प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट में पांच सालों में जीएसडीपी 5 लाख से बढ़कर 10 लाख करोड़ करने का दावा किया है, परंतु इसके लिए विष्णु देव साय जी की सरकार की क्या कार्य योजना होगी,क्या रोड मैप और ब्लूप्रिंट होगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। भाजपा सरकार की यह घोषणा भी सबके खातों में 15-15 लाख,और 5 ट्रिलियन इकोनामी की तरह ही भविष्य में जुमले बाजी साबित होगी। छत्तीसगढ़ की जनता को 500 रूपए में सिलेंडर देने का वादा और छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक लाख प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा इस बजट में फिर एक बार जुमला साबित हुआ। जिसका पूरे बजट भाषण में कहीं भी उल्लेख तक नहीं किया गया। जावेद खान ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पिछले वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय 15241 करोड़ से बढ़ाकर 18660 करोड़ अर्थात 22.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। जबकि वर्तमान सरकार ने पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है, कांग्रेस की भूपेश सरकार ने कोई भी नया कर नहीं लगाया था उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि वर्तमान सरकार ने 20 प्रतिशत राजस्व के वृद्धि का टारगेट रखा है। कांग्रेस सरकार के बजट में 3500 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था, जबकि वर्तमान सरकार में रेवेन्यू सरप्लस 70 प्रतिशत घटकर मात्र 1060 करोड़ रह गया है। जावेद खान ने कहा कि राजकोषीय घाटा 15200 करोड़ था, जो भाजपा सरकार आने के बाद 7 प्रतिशत बढ़कर 16296 करोड़ होता दिख रहा है। कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में 2 लाख करोड़ सीधे छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डालने का काम किया, जिसका परिणाम था कि छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 97000 हजार से बढ़कर 1 लाख 47 हजार 923 रूपए हुई। प्रति व्यक्ति आय में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य की औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से 23.5 प्रतिशत ज्यादा रही। खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या किसानी कार्य से जुड़ी है। भाजपा के बजट में कृषि बजट को 19896 करोड़ से घटाकर 13435 करोड़ कर दिया गया। अर्थात सीधा 32 प्रतिशत की कटौती। भाजपा का किसान विरोधी चरित्र सामने आ चुका है। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य के बजट में 290 करोड़ की कमी, स्कूली शिक्षा के बजट में लगभग 4 प्रतिशत की कमी, स्वास्थ्य के बजट में 1.3 प्रतिशत की कमी, अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के बजट में 0.5 प्रतिशत कमी कर दी है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि साय सरकार की प्राथमिकता में जनता का हित है ही नहीं वह सिर्फ जुमलेबाजी कर जनता को एक बार फिर से ठगने का प्रयास कर रही है।मोदी की गारंटी के नाम पर “नियम एवं शर्तें लागू” वाली गारंटी भी साय सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। बजट में मोदी गारंटी को पूरी करने के नाम पर इतनी ही राशि आबंटित की जा रही है, जितने में गारंटी आधी- अधूरी रह जाएगी। महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इतनी राशि में प्रदेश की सिर्फ 25 लाख महिलाओं तक ही प्रति माह 1000 रू. की राशि पहुंच पाएगी और बची प्रदेश की 85 लाख महिलाओं को ये पहले ही अपात्र घोषित करने की योजना बना रहे हैं। वैसे ही आवास योजना पर केवल 8.5लाख करोड़ का प्रावधान है जबकि 18 आवास निर्माण में 40 हजार करोड़ से भी ज्यादा व्यय होना अनुमानित है। बजट में न तो प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बात कही गई है,और न ही उनकी वेतन विसंगति को दूर करने कोई पहल। विपक्ष में रहते भाजपा कर्मचारियों के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता हासिल कर आज प्रदेश के कर्मचारियों को ही हासिए में डाल रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के नाम पर टेक्नोलॉजी लाने के नाम पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगा रही है। एक तरफ बेरोजगार युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन की पूरे बजट में बात ना कर दूसरी ओर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को अब तक मिलने वाले 2500 रू. प्रति माह बेरोजगारी भत्ते से भी वंचित कर उनका उपहास वित्त मंत्री ओ पी चौधरी और विष्णु देव साय की भाजपा सरकार ने उड़ाया है।
