- कांग्रेस की सरकार देगी हर साल महिलाओं को 1 लाख =
- मनरेगा, मजदूरों को मिलेगी 400 मजदूरी
- किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी
जगदलपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों पांच न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है।
दीपक बैज ने बताया कि नारी न्याय में कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी। हर महिला को साल में एक लाख रू. मिलेंगे। कांग्रेस सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुनी की जाएगी। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी, जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जाएगा।
कांग्रेस ने देश के किसानों से वादा किया है कि किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। डॉ. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। किसानों के ऋण माफ़ करने और ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों की फ़सलों का नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।कृषि उत्पादों के लिए आयात-निर्यात नीति बनाएगी। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां देगी। प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रू सालभर में दिया जाएगा। इकॉनामी में युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन, 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिए स्टार्ट अप कोष,
कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिए मनरेगा कानून बनाया था, तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रू. करने की गारंटी देती है। स्वास्थ्य अधिकार में मुफ्त डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर की सुविधा दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, कांट्रेक्ट सिस्टम सरकारी कार्यो में बंद होगा, हिस्सेदारी न्याय व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, आरक्षण का हक एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी, एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप बजट, जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक,वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान, अपनी धरती, अपना राज जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, है, वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा।
