- वित्त मंत्री ने डीए भुगतान का दिया आश्वासन
जगदलपुर 4 प्रतिशत लंबित डीए की मांग को लेकर वित्त मंत्री से दो दौर की चर्चा के बाद कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 20 सितंबर की प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कऱ दिया गया है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बस्तर जिला संयोजक अजय प्रताप सिंह परिहार एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामकांत द्विवेदी ने संयुक्त बयान में बताया है कि वित्त मंत्री ने इसी माह डीए देने का वादा किया है। राज्य के चार लाख कर्मचारियों और डेढ़ लाख पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिलाने की मुहिम में लगे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की वित्त मंत्री ओपी चौधरी से दो दौर की चर्चा के बाद संयुक्त मोर्चा ने 20 सितंबर को होने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 20 सितंबर को हड़ताल करने का ऐलान किया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ‘मोदी की गारंटी’ देते हुए कहा था कि वह केंद्र के समान डीए देगी और बकाया एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में अंतरित करेगी। लेकिन वर्तमान में राज्य के कर्मचारी और पेंशनर डीए के मामले में केंद्र के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 9 सितंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की घोषणा की थी किंतु 2 सितंबर को मुख्यमंत्री से चर्चा में मिले ठोस आश्वासन पर हड़ताल को 19 सितंबर तक स्थगित करते हुए संयुक्त मोर्चा की ओर से कहा गया था कि यदि 19 सितंबर तक डीए का आदेश जारी नही हुए तो 20 सितंबर को हड़ताल करेंगे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मोर्चा के प्रतिनिधियों को 13 सितंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित कर प्रदेश की वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चार प्रतिशत डीए देने की सहमति व्यक्त की, किंतु देय तिथि से डीए देने पर गतिरोध बना रहा। वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री की आपसी चर्चा के बाद दूसरे दौर की चर्चा हेतु वित्त मंत्री के बुलाने पर मोर्चा के घटक संगठनों के प्रतिनिधियों की 17 सितंबर को देर रात वित्तमंत्री के साथ दूसरे दौर की हुई चर्चा में वित्त मंत्री ने कहा कि चार प्रतिशत डीए देने की घोषणा मुख्यमंत्री स्वयं अतिशीघ्र करेंगे तथा निकट भविष्य में शासन ऐसी योजना ला रहा है कि जिस दिन केंद्र सरकार डीए देने की घोषणा करेगी उसी दिन से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर स्वमेव लागू हो जाएगा। डीए अब मांगना नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री की इसी वादे पर कि डीए का आदेश इसी माह जारी होने तथा भविष्य में केंद्र सरकार की घोषणा के साथ उसी तिथि पर डीए देने के आश्वाशन पर संयुक्त मोर्च ने 20 सितम्बर की हड़ताल को स्थगित कर दी है। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, संरक्षक तीरथलाल सेन, कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक ओपी शर्मा, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश स्वास्थ कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करण सिंह अटेरिया, छत्तीसगढ़ कोषालय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, पटवारी संघ के संरक्षक कमलेश सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ठाकुर, पेंशनर एसोसिएशन एवं कर्मचारी कल्याण संघ के संगठन मंत्री विद्याभूषण दुबे, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री मुन्नालाल निर्मलकर, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पीआर साहू, विद्यालयीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष अशोक कुमार नवरे, स्टेट गैरेज शासकीय कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष बालकृष्ण साहू, प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष गोपाल साहू एवं कार्यकारी प्रांताध्यक्ष प्रेमप्रकाश गजेंद्र, राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष शशिकांत गौतम, शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय दुबे, पेंशन धारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डीपी मनहर, संचालनालय कर्मचारी संघ के राजेश वरकड़े, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता देवाशीष दास, प्रदेश स्वास्थ कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष सूरज प्रसाद देवांगन, चेतन सिन्हा शामिल थे।
