- मोबाईल से हो रही व्यवहारिक दिक्कतों को बनाया मुद्दा
जगदलपुर बस्तर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 मार्च 2025 को सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का कहना है कि टी.एच.आर.वितरण के विभागीय वर्तमान ब्यवस्था के अनुसार नया वर्जन के अनुसार किया जाना है।हितग्राही का आधार लेना है ,मोबाईल से ओटीपी लेना है, ओटीपी लोड करने के बाद ही टीएचआर प्रदान किया जाना है इसमें कई व्यवहारिक समस्या आ रही है।
उक्त ब्यवस्था के अनुसार.हर माह एक ही आदमी टीएचआर लेने आ सकता है। घर का दुसरा सदस्य कोई सदस्य नही आ सकता है।कई हितग्राही ओटीपी बताने से मना करते है.इससे हितग्राही कम होगे।कुछ ऐसे भी हितग्राही है जिनके पास या तो मोबाईल नही होता या फिर उनके घर मे एक ही मोबाईल होता है जिसे उनके पति या बच्चे ले जाते है.ऐसी स्थिति मे टीएचआर वितरण प्रभावित हो रहा है।
कई स्थानों मे सर्वर/नेट समस्या रहती है मोबाईल ठीक से नही चलता जिसके कारण भी टीएचआर वितरण प्रभावित हो रहा है।कार्यकर्ताओ को जो मोबाईल प्रदान किया गया है उसमे यह कार्य संभव नही हो पा रहा है इसके लिये कम से 5 जीबी की मोबाइल की आवश्यकता होगी।
सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अभी भी मोबाईल प्राप्त नही हुआ है। आदिवासी वनांचल कुछ क्षेत्र मे विशेष जन जाति पहाड़ी कोरवाओ के पास मोबाईल ही उपलब्ध नही है जिससे मोबाईल योजना से विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधा प्रभावित हो रही है।
पोषण ट्रेकर पर एफआरएस फोटो कैपचर से पोषाहार वितरण मे भी कई परेशानी आ रही है मैदानी क्षेत्र मे यह संभव नही है इस दिय इसका वितरण कार्य पूर्व की भांति आफ लाईन कराई जावे।मोबाईल रिचार्ज प्रति माह 500/- स्वीकृत किया जावे।
आंगनबाड़ियों में कई ब्यवहारिक समस्यायें फिल्ड में आ रही है इन समस्याओं के कारण यदि टीएचआर /पोषण ट्रेकर का वितरण सही समय और सही मात्रा मे नहीं हो पाने के कारण आन लाईन मानदेय कटौती की बात संघ के संज्ञान मे आ रही है जोकि अव्यवहारिक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अल्प मानसेवी है और उससे घर परिवार चलाते है उसमें भी आये दिन छोटी -छोटी बात मे मानदेय काटा जाना न्याय संगत नही हैं।
आंगनबाड़ी संघ का यह सुझाव है कि टीएचआर वितरण का कार्य किसी अन्य संस्था/एजेंसी अथवा जहां से सामान उठाया जाता है उसके माध्यम से हमारी सहयोग से किया जाना उचित प्रतित होता है।अव्यवहारिक समस्या का शीघ्र निराकरण शासन- प्रशासन से कराने की कृपा करेगे ताकि हम बिना मानदेय कटौती और अन्य किसी कार्यवाही के भय से मुक्त होकर विभागीय कार्यो का सम्पादन और अच्छे से कर सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री भारत सरकार व छत्तीसगढ़ की महिला व बाल विकास मंत्री के नाम पत्र सौंपा जाएगा। प्रतिलिपि कलेक्टर बस्तर, जिला व कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी व सेक्टर सुपरवाइजर को जिला व ब्लाक अध्यक्षों ने ज्ञापन सौंपा जाएगा।
