- ठेकेदारों को बड़ी राहत, माना मीडिया का आभार
- रुका हुआ था 200 करोड़ का भुगतान, अटक गए थे सड़क, पुल निर्माण
- ईएनसी भतपहरी ने दी भुगतान की जानकारी
अर्जुन झा-
जगदलपुर खबरों ने बस्तर संभाग को बड़ी राहत पहुंचाई है। बस्तर संभाग में अटके पड़े अरबों की लागत के पुल, पुलिया और सड़कों के निर्माण में अब गति आ जाएगी। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को भुगतान शुरू हो गया है और लगभग 80 प्रतिशत राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले हो जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों और ठेकेदारों ने इसके लिए मीडिया और विभाग के इंजीनियर इन चीफ वीके भतपहरी का आभार माना है।
उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग में आरआरपी-3 के ठेकेदारों को पिछले कई माह से निर्माण कार्याें के अरबों रुपयों का भुगतान अटका हुआ था। मामला सामने आने के बाद ईएनसी वीके भतपहरी ने दावा किया है कि केंद्र का पोर्टल ठीके होने के बाद 80 प्रतिशत ठेकेदारों का भुगतान रिलीज कर दिया गया है। ईएनसी वीके भतपहरी ने केंद्रीय मद की राशि का भुगतान कई कारणों से आपत्ति लगाकर रोक दिया था। रूरल रोड प्रोजेक्ट-3 योजना में नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग है। रूरल रोड प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के भुगतान ईएनसी के माध्यम से ही होता है। बस्तर संभाग में ही रूरल रोड प्रोजेक्ट-3 के तहत सड़क निर्माण में लगे दर्जनों ठेकेदारों के करीब 200 करोड़ रुपयों का भुगतान रुका हुआ था। मामले में ईएनसी ने केंद्र के पोर्टल में तकनीकी खराबी का हवाला दिया था।आरआरपी के कार्याें को लेकर इसी तरह की शिकायतें पिछले साल भी आई थीं।
काम रुकने पर एक्टिव हुआ विभाग
भुगतान लटकने से ठेकेदार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने काम रोक दिया था। आधे अधूरे कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। बस्तर संभाग के प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी असुविधा हो रही थी। जब यह बात मीडिया के संज्ञान में आई तो मामला शासन प्रशासन तक पहुंचा और लोक निर्माण विभाग हरकत में आया। तब जाकर ठेकेदारों के बिल क्लीयर किए गए। मामले में कहा जा रहा है कि सड़क निर्माण में कई छोटे-छोटे मामलों को लेकर ईएनसी कार्यालय द्वारा आपत्ति लगाए जाने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था। शासन के संज्ञान में यह मामला लाया गया तक जाकर मामले का हल निकला है।
31 मार्च से पहले हो पूरा भुगतान
लोक निर्माण विभाग के ईएनसी वीके भतपहरी ने बताया कि केंद्र का पोर्टल ठीक होने के बाद ठेकेदारों का जो भुगतान रूका हुआ था उसे बुधवार को ही रिलीज कर दिया गया है। करीब 80 प्रतिशत ठेकेदारों का भुगतान 31 मार्च से पहले हो जाएगा।
ठेकेदारों ने कहा- शुक्रिया
ठेकेदारों का भुगतान और संबंधित निर्माण कार्यों के अटकने का मामला मीडिया ने प्रमुखता से उजागर किया था। इसमें समाचार पत्र नई दुनिया की विशेष भूमिका रही है। भुगतान मिल जाने से न सिर्फ ठेकेदारों को बल्कि बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर आदि जिलों के नक्सल प्रभावित गांवों के ग्रामीणों को भी बड़ी राहत मिली है। ठेका फर्म मोहम्मद आसिफ कंस्ट्रक्शन कांकेर, मेसर्स शिरोमणि माथुर कंस्ट्रक्शन दल्ली राजहरा, मेसर्स एसआर सरकार कंस्ट्रक्शन पखांजुर, मेसर्स आरसी जैन दुर्ग, मेसर्स मिलेनियम बिल्डकॉन राजनांदगांव, मेसर्स एसएस इंफ्रास्ट्रक्चर दुर्ग, मेसर्स नंदिनी कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव ने नई दुनिया, अन्य मीडिया संस्थानों और ईएनसी वीके भतपहरी को धन्यवाद दिया है।
