•  मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मशीनों के लाभ से वंचित कर दिए गए मरीज 
• निजी संस्थानों में गरीब हो रहे हैं लूट के शिकार

अर्जुन झा

जगदलपुर यहां संचालित बस्तर संभाग के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चिकित्सकीय उपकरणों का कृत्रिम अभाव और तथाकथित तकनीकी खराबी पैदा कर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन दोनों अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों को कबाड़ बताकर मरीजों को लाभ से वंचित कर दिया गया है। सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी आदि के लिए मरीजों को निजी संस्थानों में भेजा जा रहा है। निजी संस्थानों पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। इन निजी संस्थानों में लोगों की जेबें ढीली हो रही है। इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहें हैं।

महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं। वहां कई गंभीर मरीजों को डॉक्टर सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी कराने की सलाह देते हैं। दोनों ही बड़े सरकारी अस्पतालों के सोनोग्राफी सेंटर्स में ताले जड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि दोनों अस्पतालों की सोनोग्राफी मशीनों में कथित तकनीकी खराबी आ गई है। यह तकनीकी खराबी स्वाभाविक रूप से आई है या जानबूझकर छेड़छाड़ करके पैदा की गई है, यह जांच का विषय है। एक बात तो तय है कि इन अस्पतालों में उपकरणों का रख रखाव सही ढंग से नहीं किया जाता है, अन्यथा इतनी जल्दी ऐसी बेशकीमती मशीनें खराब हो जाएं, यह बात गले नहीं उतरती।

महारानी अस्पताल का सूरत ए हाल

महारानी अस्पताल में सोनोग्राफी, एक्स-रे व सीटी स्कैन को ऑपरेट करने के लिए तकनीशियन तो नियुक्त हैं, लेकिन संबंधित मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने के कारण रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। एक डॉक्टर सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो दूसरे डॉक्टर अपने निजी संस्थान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये महाशय अस्पताल से अक्सर भी नदारद रहते हैं और अपना ज्यादातर समय अपने स्वयं के संस्थान में गुजारते हैं।

टीएल बैठक से गायब रहते हैं अहम मुद्दे

बस्तर जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की हर माह समय सीमा (टीएल) बैठक लेते हैं। यह बैठक औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल जैसे ज्वलंत मुद्दों पर न बात होती है और न इन मामलों की प्रगति व कार्यों समीक्षा की जाती है। जिला प्रशासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले टीएल की बैठक संबंधी समाचार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के मामले प्रशासनिक उदासीनता की झलक दिखाई देती है।

जनप्रतिनिधि भी हैं उदासीन

विभिन्न समाचार माध्यमों से मेडिकल कॉलेज व महारानी अस्पताल के कारनामे आएदिन उजागर होते रहते हैं। जनप्रतिनिधि इन समाचारों पर स्वतः संज्ञान लेते ही नहीं। अगर संज्ञान लेते तो प्रशासन पर जरूर दवाब बनाते, मगर ऐसा होता कहीं नजर नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधियों की ऐसी उदासीनता के चलते सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है और जनता की जेबें कट रही हैं।

दल्लीराजहरा/ डौंडी महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद जितेंद्र , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा राजेश बागडे के मार्गदर्शन में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में छेडछाड करने वाले आरोपी को थाना डौण्डी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया।

पीडिता के रिपोर्ट पर आरोपी सुनील गौर पिता कृष्णा राम गौर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम नर्राटोला थाना डौण्डी जिला बालोद के द्वारा गांव के पीड़िता को अकेली देखकर पीडिता को पीडिता के माता पिता के बारे में पुछताछ करने पर नही होना बताने पर कुछ देर बाद पीड़िता के घर अन्दर जाकर पीडिता के साथ जबरदस्ती हांथ बांह को पकडकर छेडछाड किया है।

पीडिता के द्वारा पीडिता के माता पिता घर आने पर पीडिता के द्वारा घटना के बारे में जानकारी देने पर पीडिता के द्वारा परिजन के साथ आवेदन पेश करने पर महिला विवेचना अधिकारी सउनि सीता गोस्वामी द्वारा अपराध पजींबध्द कर विवेचना में लिया गया। बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया।

प्रकरण के कार्यवाही में थाना प्रभारी डौण्डी निरीक्षक सुनील तिर्की स .उ .नि.दुर्जन लाल रावटे, प्रआर. विष्णु तारम, आरक्षक खिलावन सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही।

• सीसी रोड, बीटी, नाली निर्माण को दी प्राथमिकता

जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने महापौर सफीरा साहू, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा एवं शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के साथ शहर के गुरू गोविंद सिंह वार्ड 36 एवं छत्रपति शिवाजी वार्ड 35 में 70 लाख 31 हजार रुपए के सीसी रोड, आरसीसी नाली एवं बीटी रोड निर्माण के लिए भूमिपूजन किया।

दोनों वार्डों में जिन कार्यों का भूमिपूजन किया गया, उनमें गुरु गोविंद सिंह वार्ड 36 में ज्योति यादव घर से बुटीकी घर तक सीसी सड़क निर्माण 2.96 लाख, दीप्ति कान्वेंट स्कूल के सामने गली में सीसी सड़क निर्माण 7.41 लाख, प्रिया मेडिकल से दीक्षित घर तक आरसीसी नाली निर्माण 5.84 लाख,पवन घर से साव घर तक आरसीसी नाली निर्माण 4.69 लाख, विशाल मेगा मार्ट के पीछे गली से पाणिग्रही घर तक बीटी सड़क निर्माण लागत 9.84 लाख रुपए एवं छत्रपति शिवाजी वार्ड क्रमांक 35 में बलवंत आचार्य घर से बरगद पेड़ तक बीटी रोड़ निर्माण लागत 10.57 लाख रुपए, नाथूराम घर से बस्तर परिवहन संघ तक आरसीसी नाली निर्माण 5.51 लाख रुपए, पाण्डे गली में सी सी सड़क निर्माण 3.85 लाख,तेतरखुटी पारा के पास सामुदायिक भवन निर्माण 10.04 लाख, नाकापारा में आरसीसी नाली निर्माण लागत 9.60 लाख रुपए शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गढबो नवा जगदलपुर की अवधारणा के अनूरूप कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दोनों वार्ड नए बने हैं। पूर्व में यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते थे, इसलिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है इस हेतु प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के सहयोग से लगातार धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार में आज नगर निगम में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, उतने कार्य भाजपा के पंद्रह सालों में भी नहीं हुए। विधायक तथा संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू के प्रयासों से आज जगदलपुर अपने नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है।इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि आज जगदलपुर नगर निगम अपने नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। यह हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच का परिणाम है। शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, लाईब्रेरी, दलपत सागर, सड़क, पुल पुलिया का निर्माण किया गया है। यह हमारी सरकार के समावेशी विकास की अवधारणा को दर्शाता है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पार्षद, लोक निर्माण विभाग के सभापति एवं प्रदेश महासचिव यशवर्धन राव ने किया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य राजेश राय, सुषमा कश्यप, पार्षद बलराम यादव, पंचराज सिंह, कमलेश पाठक, दयाराम कश्यप, सूर्या पाणी, वरिष्ठ नेता गौरनाथ नाग, संतोष सिंह, अवधेश झा, शाहनवाज खान, अभिषेक नायडू,असीम सुता, अभिषेक गुप्ता, महेश सिंह ठाकुर, एफआर गायकवाड़, वनिता गेडाम, एम गेडाम, पीएस मरकाम, एसएस बघेल, पीआर पंसारे, राजू बघेल, किरण गुप्ता, शिव नारायण पांडेय, जितेंद्र पाण्डेय, निर्मल प्रसाद जोशी, लुप्तेश्वर आचार्य, गायत्री ठाकुर, कल्पना ठाकुर, साधुराम, फूलमनी बघेल, शकुंतला विश्वकर्मा, गोविंद साय बेसरा एवं नगर निगम के कार्यपालन अभियंता तिग्गा समेत अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

महासमुंद विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी,गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी सहित वरिष्ठ कॉंग्रेसजन शामिल हुए

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मजबूत बनाने के लिए संकल्प दिलाया।

• प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा – आदिवासियों की हितैषी है कांग्रेस

रायपुर भूपेश सरकार के प्रयासो से वन अधिनियम के अंतर्गत पट्टा वितरण में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की आम आदमी को उसका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्धता है कि वन अधिकार पट्टा वितरण में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल स्थान पर है। अप्रैल 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 457145 व्यक्तिगत तथा 45965 कम्युनिटी पट्टे इस तरह कुल 503110 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं।

बैज ने पुख्ता आंकड़ों के साथ बताया कि ओड़िशा में अप्रैल 2023 की स्थिति में 456003 व्यक्तिगत तथा 7810 कम्युनिटी पट्टे समेत कुल 463813 पट्टे ही वितरित किए गए। इन दोनों राज्यों के बाद देश में तीसरे नंबर पर मध्यप्रदेश है, जहां व्यक्तिगत एवं कम्युनिटी पट्टे मिलाकर कुल 294585 पट्टे ही वितरित किए जा सके हैं। दीपक बैज ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के दौरान सन 2018 तक एक भी सामुदायिक वन संसाधन पट्टा का वितरण नहीं किया गया था, जबकि कांग्रेस सरकार ने 4306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अंतर्गत 19.01 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रबंधन हेतु ग्रामसभा को प्रदान किया जा चुका है। इसमें भी छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर ह

हमने वादा निभाया है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूर्ववर्ती रमन सरकार आदिवासियों और वन क्षेत्रों में रहने वालों को उनका हक देने की दिशा में उदासीन थी, जिसके कारण वन क्षेत्र में रहने वालों को हमेशा भय बना रहता था कि वन विभाग और सरकार उनको उजाड़ न दे। लोगों के जीवन में स्थायित्व और उनको उनका हक देने के उद्देश्य से भूपेश सरकार ने प्राथमिकता से वन अधिकार पट्टे वितरित किए यह कांग्रेस के नेतृत्व की मंशा भी थी। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा के चुनाव के पहले भी कहा था हमारी सरकार बनने के बाद कांग्रेस पट्टे देगी और सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री ने उस वादे को पूरा किया है।

रायपुर नगर पालिक निगम रायगढ़ में महापौर के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्तापक्ष की रणनीति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आदेशानुसार प्रमोद दुबे सभापति रायपुर एवं नंदलाल देवांगन महापौर बीरगांव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये दोनों रायगढ़ जाकर कांग्रेस पार्षदों को एकजुट करेंगे।

आज दिनांक 9/9/23 दिन शनिवार को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नया बाजार दल्लीराजहरा में पालक शिक्षक समिति की बैठक हुई जिसमें शाला के प्राचार्य टी आर राजाई एंव शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष  अजय छाजड़ एंव पी टी ए के अध्यक्ष शाहिल दीप और समस्त शिक्षक गण तथा समिति के सभी सदस्य गण उपस्थित थे जिसमे निम्न बातों पर चर्चा किया गया है | शिक्षकों की कमी 2 स्कूल प्रागण में पानी की उचित व्यस्था नहीं है 3. चौकीदार का भी कमी है 4. शाला प्रगण में बच्चों के लिए बड़े हॉल की व्यस्था नहीं क्यों की वर्षा होने के कारण जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उन्हें रुकने के लिए परेशानी होती है 5. मुख्य मार्ग होने के कारण से और रेल्वे स्टेशन रोड होने के कारण से बच्चों के छुट्टी के समय में बहुत भीड़ हो जाता है जिस वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है उक्त यातायात पोलिस की व्यस्था 6. जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्व में इन बातों की जानकारी या सुचना शाला की और से दे दी गयी है 7. ठेकेदार के माध्यम से स्कूल में चल रहा काम में बोर खनन हेतु दिया गया है और यह काम चुंकि नहीं हुआ है।

• थाना सुरेगांव क्षेत्र के ग्राम घीना में अवैध सट्टा रेड कार्यवाही
• 01 प्रकरण में आरोपी मोहित कुमार साहू से 10710 रूपये नगद एवं डाट पेन, 02 नग सट्टा पट्टी एवं मोटरसाइकिल हीरो होंडा क्रमांक सीजी 08 एच 2767 जप्त
• थाना सुरेगांव के ग्राम भीमकन्हार में जुआ रेड कार्यवाही में 03 आरोपियो से 52 पत्ती ताश एवम् 1020 रुपए नगदी रकम की जप्ती

दल्लीराजहरा पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय बालोद के मार्गदर्शन एवं निर्देशन पर थाना क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने हेत मुखबीर लगाया गया था। दिनांक 09.09.2022 को लगाये गये मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम घीना में आरोपी मोहित कुमार साहू निवासी भरनाभाट थाना देवरी द्वारा लुके छिपे रूप में अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिख रहे है। सूचना पर ग्राम घीना में दबिश दिया गया। ग्राम घीना में आरोपी मोहित कुमार साहू पिता संतुराम साहू उम्र 33 वर्ष साकिन भरनाभाट चौकी पिनकापार थाना देवरी जिला बालोद द्वारा आम जगह पर सट्टा पट्टी लिखकर जुआ खेला रहा था जिसे रंगे हाथ पकडा गया आरोपी के कब्जे से 10710 रूपये नगद एवं डाट पेन, 02 नग सट्टा पट्टी एवं मोटर सायकल हीरो होण्डा क्रमांक सीजी 08 एच 2767 जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 6 छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022
के तहत कार्यवाही किया गया है।

मामला अजमानीय अपराध होने से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय जेएमएफसी डौंडीलोहारा के न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 09.09.2023 को ग्राम भीमकन्हार में तालाब पार में 52 पत्ती ताश से रूपये पैसा का हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे जुआड़ियों भागवत रावटे, गिरवर गोरे, नीरज कुमार सभी निवासी भीमकन्हार थाना सुरेगांव को घेराबंदी कर रंगे हाथ पकडकर जुआड़ियों के फड एव पास से जुमला नगदी रकम 1020 रूपये एवं 52 पत्ती ताश जप्त कर जुआड़ियों के विरूद्ध धारा 3(2) छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में सहा0उप0निरी0 अजित महोबिया, प्रआर बलराम ठाकुर आरक्षक विकास साहू, यशवंत देशमुख, सोहन साहू, सुरेन्द्र कटरे एवं आरक्षक खिलेश्वर सोनकर, (एसडीओपी कार्यालय बालोद) का
योगदान रहा।

• तेंदूपत्ता व अन्य वनोपजों को एमएसपी के दायरे में लाने और मूल्य बढ़ाने पर चल रहा है भाजपा में मंथन
• छग, मप्र के विधानसभा चुनावों में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा यह कदम

अर्जुन झा

रायपुर लगभग दो माह बाद होने जा रहे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों में भाजपा वनोपजों के नाम पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। भाजपा तेंदूपत्ता समेत कुछ अन्य मुख्य वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाकर उनकी खरीदी कीमत बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर भाजपा ऐसा कदम उठाती है, तो यह छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लिए उसका मास्टर स्ट्रोक साबित होगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र की भाजपा सरकार तेंदूपत्ता, महुआ, इमली, जामुन, साल बीज, शहद आदि को भी एमएसपी के दायरे में लाकर इन सभी वनोपजों की खरीदी वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराने और उनकी दरों में खासी बढ़ोत्तरी करने पर योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर यह कदम उठाया जा रहा है। इस मसले पर केंद्र सरकार के शासकीय उपक्रम ट्राईफेड के अध्यक्ष एवं गुजरात के पूर्व मंत्री रायसिंह रथावा गंभीरता से काम कर रहे हैं और इन्हें केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा गाइड कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें इस बाबत निर्देश दिया है।

अमित शाह कल दंतेवाड़ा और जगदलपुर में
12 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित जगदलपुर और दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। बस्तर की धरती पर होने वाली अपनी आमसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह तेंदूपत्ता और अन्य वन उपजों के न्यूनतम समर्थन के संबंध में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। श्री शाह सहकारिता के अंतर्गत आने वाले धान एवं वन से जुड़ी समितियों और लघु वनोपज सहकारी समितियों को और अधिकार देने के बारे में भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां भी सहकारी समितियों को
कृषि एवं वनोपजों की खरीदी करने वाली सहकारी समितियों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने के लिए भी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। उपरोक्त समितियों को उनके कार्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य दवाई दुकान, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालन की भी जिम्मेदारी देने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। समितियों को इसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उपरोक्त समितियों को ऐसी एजेंसियां दी जा सकती हैं।

90 सीटों के निर्णयक हैं तेंदूपत्ता संग्राहक
छत्तीसगढ़ में लगभग 13 लाख और मध्यप्रदेश में 29 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक हैं और दोनों राज्यों में तेंदूपत्ता संग्राहक कुल मिलाकर 90 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का माद्दा रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है।2018 को हुए छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनावों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। अमित शाह की जेहन में यह बात है और शायद इसीलिए वे वनोपजों पर दांव खेलने की योजना पर काम कर रहे हैं।

• मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था
• दोनों बड़े अस्पतालों की मशीनें एकसाथ खराब होने से उठ रहे हैं सवाल

अर्जुन झा

जगदलपुर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर स्थित दोनों बड़े सरकारी अस्पतालों की सोनोग्राफी मशीनें कई माह से खराब पड़ी हैं। इसके चलते मरीजों को सोनोग्राफी कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी सोनोग्राफी की सुविधा बहाल करने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी की मशीन खराब होने से पूरे बस्तर संभाग के विभिन्न गांव कस्बों से रोज पहुंचने वाले सैकड़ों मरीज परेशान परेशान हो रहे हैं। महारानी अस्पताल में पूरे जिले से रोज हजारों मरीज ईलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन वहां सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों की सोनोग्राफी कराने में असुविधा और बड़ी परेशानी हो रही है। डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में भी ही हाल है। मेडिकल कॉलेज की भी सोनोग्राफी मशीन महिनों से बंद पड़ी है। महारानी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संजय प्रसाद तो जल्द ही समस्या दूर करने की कह रहे हैं, लेकिन डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक जानकारी देना तो दूर, फोन तक रिसीव नहीं करते। प्रदेश सरकार सुदूर वनांचलों में रहने वाले आदिवासियों को संभाग, जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में ही उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकारी अस्पतालों को सभी तरह की सुविधाओं और व्यवस्थाओं से लैस किया गया है। प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों और वहां कार्यरत डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ के वेतन पर हर माह करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकारी डॉक्टर आदिवासियों और आम ग्रामीणों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से वंचित रखने में लगे हैं। सरकारी अस्पतालों के प्रभारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता को तकलीफ हो रही है। जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुकमा जिले के अंतिम छोर के गांवों से लेकर नारायणपुर जिले के सुदूरवर्ती अबूझमाड़ इलाके की बिहड़ों में स्थित गांवों के मरीज भी ईलाज के लिए पहुंचते हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों के मरीज भी इस मेडिकल कॉलेज से लाभान्वित होते आए हैं। वहीं महारानी अस्पताल तो बस्तर जिले के आदिवासियों के लिए संजीवनी का काम करता आया है, मगर इस संजीवनी को छीनने पर सरकारी डॉक्टर आमादा हैं।

दाल में कुछ तो काला है.!
संभाग मुख्यालय जगदलपुर के दोनों सरकारी अस्पतालों की सोनोग्राफी मशीनों के एकसाथ खराब हो जाने के पीछे तकनीकी कारण कम नजर आ रहा और स्वार्थ की बू ज्यादा आ रही है। दाल में कुछ तो काला है, अन्यथा दोनों बड़े अस्पतालों की सोनोग्राफी मशीनें भला कैसे एकसाथ खराब हो सकती हैं भला ? शहर के दोनों सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीनें आ जाने के बाद निजी सोनोग्राफी सेंटरों का धंधा चौपट हो गया है। डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल और जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल में अल्प शुल्क पर या फिर बिना कोई शुल्क के ही जरूरतमंद मरीजों की सोनोग्राफी हो जाती है। जबकि निजी सोनोग्राफी सेंटर्स में डेढ़ हजार से पांच हजार रुपए तक वसूले जाते हैं। जो भी निजी या सरकारी डॉक्टर मरीजों को सोनोग्राफी के लिए इन निजी सेंटर्स में भेजते हैं, उन्हें सोनोग्राफी सेंटर संचालक मोटा कमीशन और त्योहारों के अवसर पर कीमती तोहफे देते हैं। सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो जाने से सरकारी डॉक्टरों की अतिरिक्त कमाई मारी जा रही थी। इसे देखते हुए लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय की सोनोग्राफी मशीनों का भट्ठा जानबूझ कर बिठाया गया है।