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विष्णु देव साय जी को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर दल्ली राजहरा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हार्दिक बधाई दी गई

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दल्ली राजहरा – बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं रायगढ़ से लगातार चार बार सांसद रहे वह 2006 से 2019 तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रह चुके अनुभवी नेतृत्व करता विष्णु देव साय जी को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर दल्ली राजहरा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हार्दिक बधाई दी गई बधाई देने वालों में वरिष्ठ भाजपा नेता सुदेश सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद वाधवानी मंडल महामंत्री राकेश द्विवेदी सांसद प्रतिनिधि राजेश दसोड़े राजू कुकरेजा नागेंद्र चौधरी सुजीत झा किरण सिन्हा सुखवंतीन ठाकुर एवं पार्षद बॉबी छतवाल ,टी.ज्योति ,सोहदरा ठाकुर राजेश कांबले, प्रमिला पारकर ,हेमंत गौतम,ममता नायक एवं ताम्रध्वज व कविता तिगोटे, मनजीत कौर बाला ललिता विश्वकर्मा,अंजलि जाना एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता चंद्रेश नाहटा रमेश गुर्जर ,जनार्दन सिंगरौल महेंद्र पिपरे, शंकर साहू ,अमित कुकरेजा सुमित जैन,भूपेंद्र श्रीवास, निलेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र बेहरा, महेंद्र सिंह, ललित जॉन, माने सर,मेवा पटेल, राजेश पिपरे, मोहन कोसमा, सोमेश जायसवाल, श्रीजीत अप्पू, पंकज छाजेड़, ,मनीष उइके, गोलू जायसवाल, कुमार सेन संदीप रामटेके ,सोनू विभार ने बधाई दी

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आबकारी विभाग अधिकारीयों के तबादले

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रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक के बाद एक तबादले की प्रक्रिया जारी है अब शासन द्वारा आबकारी विभाग में एक दर्जन से अधिक अधिकारीयों के तबादले किये गए है जिनकी सूचि इस प्रकार है –

उपअभियंता ने आदिवासी से की गाली गलौज। पीड़ित ने थाना बालोद में शिकायत दर्ज कर मांगा इंशाफ।

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डौंडी:- बालोद जिले के एकमात्र आदिवासी विकासखंड मुख्यालय डौंडी में इन दिनों जलसंसाधन विभाग के उपअभियंता द्वारा अपने ओहदे का खुलेआम धौस दिखाया जा रहा है। उनके दबंगई का आलम ये की अपने अधिकार क्षेत्र में कराए गए कार्य का रकम मजदूरों को देना तो दूर उल्टा आदिवासियों के साथ ही जमकर गाली गलौज कर दिया गया। जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा अनुसूचित जनजाति थाना बालोद पर दर्ज कराई गई है।

जानकारी अनुसार डौंडी ब्लाक के ग्राम मड़ियाकट्टा निवासी पीड़ित गिरधारी लाल सलामे पिता सुखदेव को देवधर सिंह सोरी , सोहन लाल सलामे, श्यामलाल पटेल के समक्ष डौंडी जलसंसाधन विभाग के उपअभियंता अखिलेश तिवारी ने जमकर गाली गलौज की। पीड़ित गिरधारीलाल के अनुसार उन्होंने ग्राम मड़ियाकट्टा में सिंचाई विभाग के बेल बांध कार्य में वेस्ट वियर का काम किया है, जिसकी राशि 47000 रु होता है। जिसका भुगतान उक्त विभाग द्वारा अभी तक नही गया। अप्राप्त इसी राशि के संबंध में वे चारो पीड़ित डौंडी डिवीजन के तिवारी के पास जानकारी लेने पहुँचे थे तब तिवारी द्वारा उन्हें आदिवासी जातिगत गाली गलौज करते हुए माँ बहन के संबंध में भी अपशब्दों का प्रयोग कर मान सम्मान को ठेस पहुँचाया गया। जिसकी शिकायत पीड़ितों ने अनुसूचित जनजाति थाना बालोद में दर्ज कराकर उपअभियंता के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग किया गया है।


ज्ञात हो कि इसी उपअभियंता के विरुद्ध इसी तरह का एक और प्रकरण पूर्व में डौंडी थाना पर दर्ज हुआ था। जहां विभागीय आफिस रूम अंदर शराब पीकर जनपद के एक प्रतिनिधि के साथ गाली गलौज किये जाने का मामला प्रकाश में आया था। उस वक्त सिचाई विभाग द्वारा मामले में कोई संज्ञान नही लिया गया। जिसके चलते इस उपअभियंता द्वारा अपने पद का धौंस अभी भी खुलेआम दिखाकर आदिवासियों को जलील किया जा रहा है।इस तरह राज्य शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Breaking News बालोद जिले से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले

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बालोद – मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले से आज फिर 3 पॉजिटिव मिले है गुंडरदेही ब्लाक के कजराबांधा में 1, डोंडी ब्लाक के झुरहाटोला में 2 की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव पाए गए मरीज हाल ही में दूसरे राज्यों से लौटे थे। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सभी को उपचार के लिए राजनांदगांव के पेंड्री कोविड19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादातर मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से ही मिल रहे है इस तरह जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है | जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 हो गया है, इनमें से 12 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 19 लोगों का उपचारी जारी है।

Big Breaking News for College छत्तीसगढ़ में अब फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों की नहीं होगी परीक्षा..जाने कैसे होंगे पास ? पर फाइनल ईयर वालों को देनी होगी परीक्षा

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कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से जारी लॉकडाउन से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अंतर्गत सिर्फ अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होंगी। अन्य सभी कक्षाओं की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा नहीं ली जाएंगी।

छ ग प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पर विष्णुदेव साय की हुई घोषणा- जिला भाजपा में हर्ष का माहौल

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बालोद:- लंबे कयासों के दौर के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा की कमान अनुभव शील आदिवासी नेता श्री विष्णु देव साय को दी ज्ञात हो कि श्री विष्णु देव साय को पूर्व में भी यह दायित्व सौंपा गया था वे तीसरी बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने राजनैतिक सफर में वे दो बार तपकरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक तथा चार बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद व केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं संगठन संचालन में बेजोड़ क्षमता के धनी लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान है उनकी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की अधिकृत घोषणा के पश्चात भाजपा जिला बालोद में हर्ष का माहौल है नेता व कार्यकर्ताओं में बधाइयों का तांता लगा हुआ है जिला भाजपा कार्यालय में एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दे रहे हैं बधाई देने वालों में भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम साहू लेख राम साहू कुमारी मदन साहू वीरेंद्र साहू लाल महेंद्र सिंह टेकाम जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल यज्ञदत्त शर्मा पवन साहू राकेश यादव होरीलाल रावटे प्रतिभा चौधरी छगन देशमुख नंदकिशोर शर्मा सोमेश साहू याद राम साहू सत्या साहू बुधियान कुमेटी कुलदीप कात्या लक्ष्मीचंद लूणीवाल धर्म साहू संध्या भारद्वाज पुष्पा बघेल पालक ठाकुर नरेश यदु रूपा देवांगन राजु कुकरेजा प्रेम साहू सुरेश निर्मलकर दुष्यंत सोनवानी कौशल साहू मनीष झा गोविंद वाधवानी रूपेश सिन्हा फिंगेश्वर बघेल प्रणेश जैन ठाकुर राम चंद्राकर कमलेश सोनी सुरेंद्र देशमुख महेश पांडे सुरेश जायसवाल टोमन साहू हरीश कटझरे शाहिद खान अमित चोपड़ा भुनेश्वरी ठाकुर चेमन देशमुख किशोरी साहू अनीता कुमेटी दयानंद साहू पुष्पेंद्र चंद्राकर मोंटी यादव कीर्तिका साहू निर्मला हेमंत साहू लीला लाले शर्मा खिलेश्वरी साहू शीतल नायक गीता मरकाम शोमेश सोरी भीखी मसीह प्रमोद जैन कृष्णा साहू बॉबी छतवाल ईशा प्रकाश साहू नरेश साहू लोकेश श्रीवास्तव तोमन साहू विश्वास गुप्ता राकेश द्विवेदी दारा सिंह भवसार्य अश्वन वारले शरद ठाकुर राजू शर्मा गिरजेश गुप्ता अमित दुबे पिंटू दुबे मोना खान अरुण साहू गजेंद्र यादव वीरेंद्र साहू दानेश्वर मिश्रा भूपेन चंद्राकर अजय बाफना नरेंद्र सोनवानी शेखर वर्मा जयेश ठाकुर सुजीत झा जागेश्वर साहू खेमलाल देवांगन आदि भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बधाई दी

छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किये रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन, देखे आप किस जोन में है

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रायपुर – कोरोना संक्रमण और संक्रमितों के आधार पर जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है।

रेड,ऑरेंज एवं ग्रीन जोन वर्गीकरण (छ.ग.) दिनांक 1 जून 2020.

देखे लिस्ट –

Breaking News युवक की बिजली पोल में चिपक जाने से मौत

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लोहारा – ग्राम चिपरा में जनक नाम का युवक बिजली पोल में चिपक के मौके में मौत
आज आंधी तूफ़ान की वजह से बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसे युवक

पंचायत के गली लाइन का काम कर रहा था युवक र्बिजली की मरम्मत हेतु चढ़ा था बताया गया कि यहाँ 5 गांव का कनेक्शन आकर मिलता है |मामले की जानकारी मिलते ही डौण्डी लोहारा थाना प्रभारी प्रशांत पैकरा व विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे पुलिस को 100 नंबर में कॉल कर लोहारा के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया |

Breaking News छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान अब पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय के हाथों में

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***पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

रायपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिए | विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी माने जाते है |

साय पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2006 से 2009 और फिर 2013 तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही। विष्णुदेव साय की नियुक्ति को आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. ओबीसी वर्ग से नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद यह लगभग साफ हो गया था कि राज्य संगठन की बागडोर आदिवासी वर्ग को सौंपा जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले जे पी नड्डा बीजेपी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए. तब यह सुनिश्चित हो गया था कि अब बीजेपी हाईकमान ही प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत करेगा.

नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद से ही राज्य में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. चूंकि ओबीसी वर्ग से धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, ऐसे में यह लगभग तय हो गया था कि आदिवासी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी. पिछले लोकसभा चुनाव में जब प्रदेश के निवर्तमान सांसदों के टिकट काटे जाने को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं तो सबसे पहले विष्णु देव साय ने अपना नाम रखा और चुनाव न लड़ने की सहमति जताई थी। संगठन नेता इसके पीछे एक दलील यह देते हैं कि जिस आदिवासी वोट बैंक के बूते राज्य की सत्ता की दहलीज तक बीजेपी पहुंचती रही है, साल 2018 के चुनाव में यह वोट बैक बीजेपी से पूरी तरह खिसक गया. सभी सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई. ऐसे में आदिवासी कोटे से ही अध्यक्ष बनाकर बीजेपी एक संदेश भी देना चाहती थी.

साल 2006 से 2019 तक विष्णुदेव साय प्रदेश अध्य़क्ष की बागडोर संभाल चुके हैं. 2013 में विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक पैकरा के चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी.

भिलाई इस्पात संयत्र एवं उसके बंधक खदानों में कार्यरत कर्मियों के लिए कोरोना वायरस महामारी से सम्बंधित निकाले गए परिपत्र के विरोध में संघ का ज्ञापन।

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उपरोक्त विषयान्तर्गत संघ द्वारा आपके समक्ष निम्न तथ्यों के आधार पर संदर्मित प्रपत्र क्रमांक (1) का विरोध करता है –

(1) कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है लेकिन बीएसपी प्रबंधन के द्वारा संदर्मित प्रपत्र क्रमांक (1) के अध्ययन से ऐसा लगता है कि ये महामारी बीएसपी और उसके बंधक खदानों के कर्मचारियों द्वारा जानबूझ कर किया गया कोई अपराध है। (2) बीएसपी प्रबंधन क्या यह मानता है की कोरोना महामारी किसी भी एरिया में केवल एक बार ही आएगा? अगर ऐसा है तो प्रबंधन एक शपथपत्र जारी करके घोषणा करे कि जिसके परिवार में अथवा जिस एरिया में एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है या जिस कर्मचारी एवं उसका परिवार एक बार क्वारंटाइन हो चूका है उस कर्मचारी का परिवार अथवा कन्टेनमेंट जोन घोषित उक्त एरिया दुवारा संक्रमित नहीं होगा। और अगर प्रबंधन उक्त शपथपत्र देते हुए ऐसा कोई घोषणा नहीं कर सकता है तो उसे अपने संदर्भित प्रपत्र क्रमांक (1) के कंडिका (1) में उल्लेखित शर्त तत्काल प्रभाव से हटाना चहिये। (3) आज एक तरफ केंद्र सरकार का MHA विभाग 14 डेज क्वारंटाइन की बात करता है लेकिन दुसरे तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और प्रशासन 28 दिन क्वारंटाइन की बात कर रहा है। अतएव अब बीएसपी प्रबंधन इस बात का नीतिगत निर्णय लेवे की राज्य सरकार के आदेश का पालन उसके क्षेत्र में नहीं होगा और इस नीतिगत निर्णय की लिखित घोषणा करे की 14 दिन क्वारटाइन की ही आवश्यकता है और बीएसपी प्रबंधन छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश को नहीं मानता है और अपने सभी प्रभावित कर्मियों को स्पष्ट और कड़ा आदेश देता है कि 14 दिन के पश्चात वे कार्यस्थल पर उपस्थित होवें और अगर स्थानीय राज्य शासन/प्रशासन कोई कानूनी कारवाई करता है तो बीएसपी प्रबंधन सम्बंधित कर्मचारी की जमानत लेगा और उसका केस लडेगा। लेकिन अगर बीएसपी प्रबंधन ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वो अपने संदर्मित प्रपत्र क्रमाक (1) के कंडिका (1) को तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय करे और एक बार की बंदिश को हटाए, साथ ही 14 दिन की उल्लेखित अवधि को भी तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाने और राज्य सरकार के द्वारा घोषित अवधि को परिपत्र में जोड़ा जावे। (4) महोदय, दिनाक 21.02.2020 को माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री के राजहरा प्रवास के दौरान जब इस्पात मंत्री महोदय ने “ONE COMPANY, ONE RULE” पर माननीय सेल चेयरमैन से पुछा था तब सेल चेयरमैन ने बीएसपी प्रबंधन के उच्च अधिकारीयों की उपस्थिति में इसका पालन करने की बात की थी। किन्तु संदर्मित प्रपत्र क्रमांक (1) एवं (2) के अध्ययन से यह साफ होता है कि सेल चेयरमैन का उक्त कथन पूर्णतः झूठ एवं ग्रामक था। संदर्मित प्रपत्र क्रमांक (2) में यह स्पष्ट लिखा है कि केंद्र सरकार के MIIA विभाग के दिशा-निर्देशानुसार उक्त परिपत्र के द्वारा कर्मियों की छुट्टियों को नियमित करने का निर्णय परिपत्र में लेखित निर्देशों के मुताबिक किया जावेगा। महोदय संघ यह प्रश्न पूछता है कि जब संदर्मित प्रपत्र क्रमांक (2) को प्रकाशित करने वाली सेंट्रल मार्केटिंग आर्गेनाईजेशन भी सेल की ही एक इकाई है, ऐसे में सेल के विभिन्न इकाईओं द्वारा निकाले गए परिपत्र क्रमांक (1) एवं (2) में इतनी असमानता क्यों? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि सेल चेयरमैन का कथन पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है? (5) स्टैंडिंग आर्डर (माइंस) में भी महामारी के दौरान कर्मियों को विशेष छुट्टी देने का स्पष्ट प्रावधान है। ऐसे में अगर स्टैंडिंग आर्डर (माइंस) के किसी भी नियम में कोई परिवर्तन करना है तो ऐसा करने से पहले सभी श्रम संगठनों से सहमति और ALC (C)/RLC (C) से अनुमोदन लेना आवश्यक है। ऐसे में संघ यह मांग करता है कि बीएसपी प्रबंधन ने कब श्रम संगठनों से सहमति ली. किन-किन श्रम संगठनों ने सहमति दी और ALC (Cy RLC (C) महोदय ने कब और किस आदेश के तहत ऐसा परिवर्तन करने की अनुमति बीएसपी प्रबंधन को दी इसे सार्वजानिक किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में संघ यह मांग करता है कि संदर्भित प्रपत्र क्रमांक (1) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावे और प्रपत्र क्रमांक (2) के समानांतर पुनः एक संशोधित परिपत्र निकला जावे जिसमे न तो 14 दिन की समय सीमा का उल्लेख हो और न ही एक बार की बन्दिश। साथ ही जो भी कर्मचारी अथवा उसका रिहायशी क्षेत्र (हेड क्वाटर के अंदर) केंद्र/राज्य सरकार के बनाये नियमानुसार क्वारंटाइन में आता है या कन्टेनमेंट जोन में आता है तो ऐसे सभी कर्मियों को केंद्र/राज्य सरकार के बनाये नियमानुसार तय समयसीमा तक की स्पेशल क्वारंटाइन लीव मंजूर की जावे या उक्त सम्पूर्ण अवधि तक प्रभावित कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दी जावे।

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