• ग्रामीणों को अब गांव में ही मिल रही है स्तरीय सेवा
• जिला चिकित्सालय आने के झंझट से मिली मुक्ति

–अर्जुन झा-

जगदलपुर बस्तर संभाग की भौगोलिक परिस्थितियों और दूरस्थ एवं दुरूह गांवों के ग्रामीणों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई टेली मेडिसिन सेवा ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। ग्रामीणों को अब गांव में रहकर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा मिल रही है।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को निरंतर चिकित्सा और देखभाल की जरूरत होती है। भौगोलिक बाधाएं, परिवहन संबंधी समस्याएं और बार- बार अस्पताल जाने का तनाव दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीण मरीजों के लिए नियमित चिकित्सा देखभाल को मुश्किल बना देते हैं। मगर अब राज्य शासन एवं दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल पर टेली मेडिसीन के माध्यम से मरीजों की इन दिक्कतों को आसान बना दिया गया है। टेली मेडिसीन के जरिए अब चिकित्सक चिकित्सालय में ही रहकर वर्चुअल माध्यम से मरीज से बातचीत कर उचित चिकित्सकीय परामर्श देने के अलावा और उनकी बीमारियों के लक्षण के अनुरूप चिकित्सालय रेफर करने का निर्देश दे सकते हैं।

उल्लेखनीय कि दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन द्वारा मार्च 2024 से टेली मेडिसीन सेवा शुरू करने की पहल की गई है। टेली मेडिसीन के जरिए जिला अस्पताल के चिकित्सक प्रतिदिन दो घंटे के लिए मरीजों हेतु उपलब्ध रहते हैं। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का चार्ट भी बनाया गया है। जहां उन्हें 40 से अधिक ग्रामीण प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से विडियो कॉल मिलती है और वे लोगों को सीधे चिकित्सकीय परामर्श देते हैं। मरीजों को रोगों की गंभीरता का पता चलने के साथ-साथ और उन्हें समय पर उचित इलाज कराने का विकल्प मिल जाता है। इस सुविधा के प्रारंभ होने से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सीधे अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ती है और वे समय रहते उपचार प्रारंभ करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें अस्पताल आने जाने के खर्चे, दूरी, समय की बचत, जैसी सुविधाएं होने के साथ-साथ अस्पताल में भीड़ से हो रही असुविधा का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक से सम्पर्क किया जाता है। जहां जिला अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से जिला अस्पताल सम्पर्क साधा जाता है और उपलब्ध चिकित्सक मरीजों से बातचीत कर चिकित्सकीय मार्गदर्शन देते हैं। चिकित्सकों के परामर्श अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम एवं सीएचओ द्वारा मरीजों को निशुल्क दवाई दी जाती है।

खुश हैं रानू और सावन बाई

इस क्रम टेली मेडिसीन सुविधा से लाभान्वित मरीज मांझीपदर निवासी रानू बाई एवं सावन बाई ठाकुर बताती हैं कि पहले छोटी -छोटी बीमारी को लेकर जिला अस्पताल तक जाना पड़ता था। लेकिन अब राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा संचालित टेली मेडिसिन के माध्यम से कई बीमारियों के उपचार के संबंध में चिकित्सा परामर्श और दवाईयों के निर्देश गांव में ही रहकर ही प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें घुटने, कमर, सीने में दर्द जैसी शारीरिक समस्या थी और इनका समाधान टेली मेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात करके हुआ है। जिसके लिए ना तो हमें जिला अस्पताल जाना पड़, न ही दवाई लेने की कतार में खड़ा होना पड़ा। इस प्रकार टेली मेडिसिन की यह सुविधा हम ग्रामीणों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है।

ढाई हजार उठा चुके लाभ

इसके साथ ही विकासखंड कुआकोंडा के ग्राम पोटाली किकरीपारा निवासी मरीज 23 वर्षीया मनीषा मंडावी अंदरूनी व्याधियों से ग्रस्त होने के कारण दंतेवाड़ा आने जाने में सक्षम नही थी। परन्तु टेली मेडिसिन से टेली कंसल्टेंट करके उनका चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। इस प्रकार दंतेवाड़ा जिले में विगत तीन माह तक कुल 2 हजार 3 सौ 21 मरीज का उपचार टैली मेडिसिन के द्वारा किया गया है। टेली मेडिसिन सेवाएं वास्तव में सुदूर अंचलों में रहने वाले आम ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत है, जो किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता के चलते जिला चिकित्सालय नहीं आ पाते है। वे ऐसे स्थिति में अपने ग्राम के समीप ही चिकित्सकों से संवाद कर उचित स्वास्थ्य सलाह लेकर उपचार कर पा रहे हैं।

•  क्वारंटाईन सेंटर खोलना, टीके लगाना और पशु बाजार बंद करना जरूरी: नाग

जगदलपुर बस्तर जिले में विगत वर्ष की तरह मवेशियों में फैलने वाला रोग लंपी वायरस इस साल भी पैर पसार रहा है। विगत वर्ष हुए इस वायरस के अटैक से कई पशु पालकों के गौवंश सहित आवारा विचरण करने वाले दर्जनों गौ वंश की अकाल मृत्यु हो गई थी।

बजरंगदल जिला संयोजक घनश्याम नाग ने बताया कि पैर पसार रहे लंपी वायरस प्रकोप की रोकथाम हेतु उचित प्रबंधन के संबंध में संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला बस्तर को आज ज्ञापन सौंपा गया।घनश्याम नाग ने बताया कि बस्तर जिले में पुनः लंपी वायरस के प्रकोप से पशुपालक चिंतित हैं। इस वायरस से पीड़ित गौ वंश शहर के कंगोली, धरमपुरा, कुम्हार पारा, लालबाग, तेतरखुटी सहित ग्रामीण इलाके तोकापाल, बस्तर लोहांडीगुडा़ में देखे गए हैं।विगत वर्ष इस वायरस की चपेट में आने से सैकड़ों गौ वंश की मृत्यु हुई थी। घनश्याम नाग ने कहा है कि इस वायरस की रोकथाम हेतु विगत वर्ष प्रशासन द्वारा कंगोली परपा में क्वारंटाईन सेंटर बनाया गया था। ताकि वायरस पीड़ित गौ वंश की चपेट में स्वस्थ गौवंश न आ पाएं। और वायरस पीड़ित मवेशियों का उपचार किया जा सके। साथ ही स्वस्थ गौ वंश को टीकाकरण कर बचाने के प्रयास के साथ अन्य राज्यों से आ रहे वायरस ग्रस्त गौ वंश की रोकथाम हेतु पामेला पशु बाजार मेडिकल कॉलेज सामने व लोहंडीगुड़ा पशु बाजार बंद किये गए थे। घनश्याम नाग ने मांग की है कि भविष्य में पैदा होने वाली भयावह स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में पशुओं का युद्धस्तर पर टीकाकरण, पशु बाजारों को बंद करने, वायरस की चपेट में आ चुके गौवंशों के ईलाज हेतु उच्च स्तरीय मेडिकल टीम के साथ क्वारनटाईन सेंटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।ज्ञापन देने वालों में विहिप प्रांत सदस्य प्रचार प्रसार विभाग रोहन कुमार, बजरंगदल जिला संयोजक घनश्याम नाग, जिला सह संयोजक मुन्ना बजरंगी, नगर संयोजक भवानी सिंह चौहान, नगर उपाध्यक्ष अजय यादव, नगर साप्ताहिक मिलन प्रमुख सन्नी रैली, नगर सहमंत्री नितेश सेठिया, सुंदर कश्यप, तमिश नायडू, शत्रुघ्न कश्यप, रोहित झा, धर्मेंद्र सेठिया, अमन धीवर, काशी चालकी, आशीष नायडू व अन्य बजरंगी उपस्तिथ थे।

• मानसून सत्र के बाद होगा साय कैबिनेट का विस्तार

–अर्जुन झा-

जगदलपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार फिलहाल जरूर टल गया है, मगर मुख्यमंत्री श्री साय ने मंत्री केदार कश्यप के दीर्घकालीन अनुभव और उनकी क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी सौंप दिया है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में गुरुवार की देर रात आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर केदार कश्यप को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग के वर्तमान दायित्वों के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत-बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। साय केबिनेट के विस्तार की चर्चा लंबे समय से चल रही है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुन लिए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय फिलहाल रिक्त है और इसे मुख्यमंत्री श्री साय अपने पास ही रखे हुए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री के पास कार्य का बोझ ज्यादा रहता है, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि शिक्षा मंत्रालय केदार कश्यप को दिया जा सकता है।. केदार कश्यप को इस मंत्रालय का खासा अनुभव भी है। वे रमन सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तब उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए थे। शिक्षा मंत्री रहते केदार कश्यप ने बस्तर संभाग के साथ समूचे छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में बेहतरीन कार्य किए थे। शिक्षकों और विभागीय कर्मियों का दुख दर्द दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए थे। सूत्र बताते हैं कि केदार कश्यप की मंशा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को इतना बेहतर बना दिया जाए कि सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले बच्चे भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की काबिलियत से ओतप्रोत हो जाएं। सूत्रों के अनुसार साय कैबिनेट में अभी दो विधायकों में से एक नया और एक पुराने चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में केदार कश्यप को शिक्षा मंत्री बनाकर उनके पुराने विभाग वन, जलवायु परिवर्तन एवं सहकारिता विभाग का दायित्व किसी दूसरे चेहरे को दिया जा सकता है।

कश्यप को अहम दायित्व

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की अहम भूमिका होती है। इसलिए कैबिनेट का विस्तार न करते हुए फिलहाल मंत्री केदार कश्यप को ही संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय उसी को सौंपा जाता है, जो धीर गंभीर, सुशिक्षित, अनुभवी हो। इस पैमाने पर केदार कश्यप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नजरों में खरे उतरे हैं। केदार कश्यप पहले भी मंत्री रहे हैं, संगठन में भी दायित्व सम्हाल चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वे एक सुलझे हुए मगर फायर ब्रांड नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें यह महति जिम्मेदारी सौंपी है। उधर मानसून सत्र के बाद सीएम साय अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार साय की कैबिनेट में नए मंत्री के दावेदार विधायकों में राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, भावना बोहरा और गजेंद्र यादव हैं। इनमें से किन्ही दो विधायकों को शामिल किए जाने की चर्चा है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि रायपुर से एक नया मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में रमन कैबिनेट में रहे राजेश मूणत और अजय चंद्राकर दोनों में से किसी एक का चयन हो सकता है।

•  पुलिस ने किया डबल मर्डर केस पर बड़ा खुलासा
• जर, जोरू और जमीन बनी दोहरे हत्याकांड की वजह

–अर्जुन झा-

जगदलपुर हर विवाद में जर, जोरू और जमीन ही मुख्य कारक होते हैं। रामायण से लेकर महाभारत तक में जर जोरू और जमीन तथा भारत से चीन एवं पाकिस्तान के रिश्तों में खटास के पीछे भी जमीन ही निहित है। वहीं जगदलपुर में 11 जुलाई को हुए डबल मर्डर केस में भी जर जोरू और जमीन ही मुख्य वजह रही है। एक भाई चाहता था एक प्रॉपर्टी को बेचकर अच्छा सा मकान बनाना और बिजनेस करना। बड़े भाई को यह बात पसंद नहीं थी। वहीं जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई की मदद के लिए तत्पर रहता था, उसने मुंह फेर लिया था। क्योंकि वह पराई नारी के चक्कर में पड़ गया था। छोटे भाई को बड़े भाई की बेरुखी और इश्क मोहब्बत वाला खेल पसंद नहीं आया। इसलिए उसने बड़े भाई की हत्या कर दी। बीच में मां आई, तो उसकी भी जान ले ली।

जगदलपुर के इंदिरा वार्ड स्थित अनुपमा चौक के एक मकान में 11 जुलाई को मां गायत्री गुप्ता और बेटे नीलेश गुप्ता के खून से लथपथ शव मिले थे। वहीं दूसरा बेटा नीतेश गुप्ता घायल अवस्था में बाथरूम में पड़ा मिला था। खून पूरे कमरे में फैला हुआ था। कमरे में रखा सामान बिखरा पड़ा था। निलेश गुप्ता और गायत्री गुप्ता को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ठोस हथियार से सिर, चेहरा एवं गर्दन पर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की गई थी। नितेश गुप्ता को भी हथियार से मारकर चोट पहुंचाया गया था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, उप पुलिस अधीक्षक नासिर बाठी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली सुरेश जांगड़े, थाना प्रभारी परपा निरीक्षक दिलबाग सिंह, थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज, घटना स्थल पर मिले साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के अनुरूप अज्ञात व्यक्तियों की पतासाजी एवं नितेश गुप्ता उर्फ सोनू से विस्तृत पूछताछ की गई। नीतेश ने बताया कि वह तीन चार माह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मां और बडे भाई नीलेश से पैसे मांगने पर गाली गलौज करते और डांटते थे। हमारी दो जगह जमीन मकान है। नीतेश अपने बड़े नीलेश भाई और मां को सलाह देता था कि एक जमीन और मकान को बेचकर एक जमीन पर घर बनाकर दोनों परिवार रहेंगे और बचे पैसे से कोई अच्छा सा बिजनेस डालकर सेट हो जाएंगे। बडा भाई मना कर देता था और मां भी उसी का साथ देती थी और मुझे गालियां देती रहती थी। इस कारण मैं बहुत परेशान था। मैने कई जगह से लाखों रूपये कर्ज में ले रखे थे। लेनदार मुझे फोन करते रहते थे। साथ ही इस बीच बड़ा भाई नीलेश पति द्वारा छोड़ दी गई दूसरी जाति की विवाहित लड़की से शादी करना चाहता था। मां जब भी हम दोनों की शादी की बात करती थी, तो बड़ा भाई नीलेश बोलता था कि तू अपना देख मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई जबसे उस लड़की के संपर्क में आया, तबसे वह न मुझे पैसे की मदद करता था और न ही मेरी कोई बात मानता था। इससे पहले वह जरूरत पडने पर मुझे पैसों की मदद भी करता था और मुझसे भी पैसे की मदद मांग लेता था।

तवे से मारा, नाड़े से गला घोंटा

नीतेश ने पुलिस को बताया है कि घटना तिथि की रात में भी हम लोगों में पैसे मांगने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ। धक्का मुक्की करते समय भाई नीचे गिर गया। मैंने यह कहते हुए लोहे के तवे से उस पर वार कर दिया कि आज तुझे खत्म करके ही रहूंगा। मां बीच बचाव के लिए आई। गाली देते हुए मुझे खींचने लगी और थप्पड़ मारने लगी तो मैने उस पर भी उसी तवे से वार कर दिया। दोनों बेहोश होकर गिर गए। तब मैंने अपने चड्डा के नाड़े से दोनों का गला घोट दिया। दोनों की हत्या करने बाद अपने बचाव में घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए आलमारी के सामान को बिखेर दिया। अपने आप को ब्लेड से चोट पहुंचाई और अपने हाथ पैर को स्वयं से रस्सी से बांधकर बाथरूम में लेट गया। फारेसिंक एक्सर्पट से घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया जो नितेश पर संदेह होने पर तकनीकी साक्ष्यो के तथ्यपरक साक्ष्यो के आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ में नीतेश टूट गया और मां और भाई की हत्या का अपराध करना कबूल कर लिया।

इनकी रही अहम भूमिका

मामले की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस कर्मियों में निरीक्षक सुरेश जांगड़े, दिलबाग सिंह, लीलाधर राठौर, तामेश्वर चौहान, उप निरीक्षक लोकेश्वर नाग, सहायक उप निरीक्षक दिनेश नंदी, नायडू, आरक्षक रवि सरदार, युवराज सिंह ठाकुर, संजय रजावत, केशव चंद्रा, सोनू गौतम, दीपक कुमार आदि शामिल हैं।

•  प्रदेश में लचर हो गई है कानून व्यवस्था 
  जगदलपुर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने कहा है कि छः महीने की विष्णु देव साय सरकार कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह से असहाय सरकार हो गई है कि छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब बस्तर भी इससे अछूता नहीं रहा है। आगजनी, चाकूबाजी, लूट, बलात्कार, हफ्ता वसूली, खनन माफिया से लेकर भूमाफिया राज चरम पर है।अब जगदलपुर शहर के बीचो-बीच जघन्य और शहर को झकझोर देने वाला दोहरा हत्याकांड शहर की और प्रदेश की कानून व्यवस्था को जाहिर करने के लिए काफी है,प्रदेश के गृहमंत्री से प्रदेश संभल नहीं रहा है,भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जहां से विधायक हैं उस विधानसभा में कानून व्यवस्था का यह हाल है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में कानून व्यवस्था कैसी होगी यह गंभीर सवाल खड़ा करता है साय सरकार पर,आज अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो गया है,प्रदेश के गृहमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को आज आत्म चिंतन और सरकार की कार्यशैली की गंभीरता से आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है।

कांकेर शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कांकेर की प्राचार्य डॉ. पूर्वा शर्मा ने कांकेर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर से सौजन्य मुलाकात की।कलेक्टर ने कांकेर बीएड कॉलेज के संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हुए जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन दिया। इस पर प्राचार्य डॉ. पूर्वा शर्मा ने उन्हें कॉलेज आने के लिए निवेदन किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। डॉ. पूर्वा शर्मा प्राचार्य के साथ महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. आस्था शर्मा एवं डॉ. कृष्णमूर्ति शर्मा भी थे।

जगदलपुर बीएड कॉलेज कांकेर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्राचार्य कक्ष में एक जहरीला सांप आराम फरमाते दिखा। यह सांप प्राचार्य की कुर्सी के ठीक पीछे दीवार पर लगे बोर्ड पर बैठा हुआ था। सांप को देखते ही सर्प विशेषज्ञ ज्ञानू गौतम को बुलाया गया। ज्ञानू गौतम ने कुछ ही मिनटों में सांप को पकड़ लिया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।

•  नामांतरण के लिए मांगी थी 10 हजार रुपए की घूस

जगदलपुर बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के एसडीएम कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक रिश्वतखोर बाबू रंगेहाथ धर दबोचा। एसीबी की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है।

एसीबी की टीम ने नारायणपुर जिला कलेक्ट्रेट एसडीएम शाखा में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ शंकर कुमेटी को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। चांदनी चौक के नारायणपुर निवासी लवदेव देवांगन से जमीन के नामांतरण के बदले एसडीएम शाखा में सहायक ग्रेड 2 पर पदस्थ शंकेर कुमेटी कई दिनों से दस हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था। लवदेव देवांगन ने मामले की शिकायत एसीबी जगदलपुर यूनिट से की। जिसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाकर रिश्वतखोर बाबू को गिरफ़्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर के उप पुलिस अधीक्षक रमेश मरकाम ने बताया ने रिश्वतखोर बाबू को पकड़े जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस तरह के मामलों की शिकायत मोबइल नंबर 9479190031 पर कर सकते हैं।

• नए कानूनों पर आयोजित कार्यशाला में दी जानकारी

कांकेर पूरे देश में एक जुलाई से देश में तीन नए कानून प्रभावशील हो गए हैं। जिनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 शामिल हैं।

ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) लागू हुई थी। केन्द्र सरकार ने 16 दशक बाद 2023 में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें सिर्फ धाराएं ही नहीं बदलीं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान में भारी परिवर्तन किए गए हैं। पुराने कानून की बहुचर्चित धाराएं 302 हत्या अब 103, ठगी या धोखाधड़ी 420 अब 318 (4), चोरी 379 अब 303(2) व दुष्कर्म 376 आईपीसी अब 64 बीएनएस कहलाएंगी। आने वाले समय में अब इंडियन पिनल कोड 1860 (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। नवीन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने एवं आमजनता को जागरूक लाने ने के उद्देश्य से आज पुलिस विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित कर कांकेर के वरिष्ठ नागरिकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। साथ ही सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली अलग- अलग धाराओं एवं उनमें निहित उपधाराओं के बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में प्रशिक्षु आईपीएस संदीप कुमार पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विभिन्न प्रमुख धाराओं व उप धाराओं के बारे में पीपीटी के माध्यम से बताया। इस अवसर पर डीएसपी जीएस साव ने नए कानून के विभिन्न प्रावधानों पर जानकारी दी। साथ ही कानून के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं ने भी नवीन कानून पर प्रकाश डाला।

राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह

कार्यशाला में बताया गया कि अंग्रेजों के समय के कानून 124(क) आईपीसी को नए कानून के तहत खत्म कर उसकी जगह देशद्रोह कर दिया गया है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। मगर कोई सशस्त्र विरोध, बम धमाका करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी

आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं है। 175 धाराएं बदल गई हैं, 18 नई जोड़ी गई हैं, साथ ही 22 धाराएं खत्म हो गई है। इसी तरह सीआरपीसी में में 533 धाराएं है, इनमें 160 धाराएं बदली गई हैं। नौ नई धाराएं जोड़कर नौ को खत्म कर दिया गया है। इसमें पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया है।

सामने आई प्रतिक्रियाएं

नगर के वरिष्ठ नागरिक सतीश लटिया ने कहा कि सन् 1860 के ब्रिटिशकालीन कानून में बदलाव की महति आवश्यकता थी, जिसे दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने समय की मांग के आधार पर नवीन कानून लाया, जो बेहद प्रासंगिक हैं। आमजनता को नए नियमों व प्रावधानों से रूबरू कराने एवं जागरूक करने विधिक साक्षरता शिविर लगाया जाना चाहिए। अधिवक्ता ईश्वर लाल साहू ने कहा कि नवीन न्याय संहिता में केन्द्र शासन द्वारा सकारात्मक पक्ष पर अधिक फोकस किया गया है। विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। इसमें सिर्फ धाराएं ही नहीं बदलीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ और जनता के लिए सार्थक बनाने का प्रयास किया गया है। पत्रकार वीरेंद्र यादव ने कहा कि पुराने कानूनों के स्थान पर नई न्याय संहिता लागू किया जाना स्वागतेय है। इससे पीड़ितों को अपेक्षाकृत अच्छा और जल्द न्याय मिलेगा। आमजनता को नए नियमों-कायदों के प्रति जागरूक करने में मीडिया की अहम भूमिका रहेगी और इस सार्थक कार्य में हमारा सदैव सहयोग रहेगा। व्यवसायी राजा देवनानी ने कहा कि दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता की शब्दावली से ही स्पष्ट है कि दण्डित करने के स्थान पर पीड़ित को न्याय दिलाना अधिक आवश्यक है। पुराने प्रावधानों में तब्दीली से भारत की न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

पत्रकार टिंकेश्वर तिवारी ने कहा कि नए कानून नागरिक केंद्रित अभियुक्त केंद्रित और पीड़ित केन्द्रित हैं, जो कल्याणकारी न्याय व्यवस्था की अवधारणा है। इससे लोगों को त्वरित, तात्कालिक न्याय और निष्पक्ष न्याय मिलेगा, साथ ही आज के दौर में ये अधिनियम बेहद प्रासंगिक सिद्ध होंगे।

• मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए आईजी सुंदरराज पी.
• पारदर्शिता एवं जवाबदेही का नए कानून में है प्रावधान: एसपी शलभ सिन्हा

जगदलपुर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. एवं पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा द्वारा गुरुवार को लालबाग स्थित शौर्य भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को नए कानून के संबंध में जागरूकता कार्यशाला के दौरान विस्तृत जानकारी दी गई।

इस मौके पर आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि देश में 1 जुलाई से नया कानून प्रभावशील हो गया है। नवीन कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग, विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में कार्यशाला इत्यादि के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। साथ ही नए कानून के प्रति व्यापक जनजागरूकता निर्मित करने के लिए मीडिया की अहम भूमिका है। जो मीडिया विभिन्न प्लेटफार्मों से लोगों में नए कानून के संबंध में जागरूकता ला सकता है। इसे मद्देनजर रखते हुए शासन के निर्देशानुसार यह कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि भारतीय मूल्यों पर आधारित ये नए कानून दंडात्मक से न्याय- उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने सहित कानूनी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है। जिससे सभी के लिए सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि देश में पुराने कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे। जिसे प्रासंगिक बनाने एवं निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का समाधान करने के लिए बदलाव किया गया है। इस बदलाव से अपराधियों के खिलाफ एफआईआर करने में दिक्कत नहीं होगी तथा गंभीर अपराधियों के विरुद्ध प्रक्रिया का पालन करते हुए कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। पीड़ित पक्ष को ध्यान में रखा गया है। पीड़ित पक्षकार को ई-साक्ष्य, जीरो एफआईआर और ई- एफआईआर से राहत मिलेगी। पीड़ित पक्ष को न्याय जल्दी मिलेगा। यह कानून सभी नागरिकों तक पहुंच सके, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से लगातार जानकारी दी जा रही है।पुलिस अधीक्षक सिन्हा ने कहा कि ई- एफआईआर के लिए फोन, ई-मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से अपराध घटित होने की सूचना दे सकते हैं। अब इसके लिए जवाबदेही तय हो जाएगी। प्रार्थी को निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित थाने में जाकर हस्ताक्षर कर एफआईआर दर्ज करानी होगी। थाना प्रभारी या विवेचक को जांच की जरूरत लगने पर एसडीओपी या सीएसपी की लिखित अनुमति के बाद जांच होगी। झूठी शिकायत से बचने के लिए तीन दिवस में पुलिस अधिकारी जांच करेंगे। गंभीर मामला होने पर एफआईआर दर्ज होगी तथा विधिवत प्रकरण की विवेचना की जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि डिजिटल फॉर्म में शिकायतों को लेने से विश्वसनीयता बढ़ेगी। प्रकरणों के निराकरण के लिए नए कानूनों में समयावधि निर्धारित की गई है, जिससे जवाबदेही के साथ मामलों का निराकरण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आईपीसी में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 6 छोटे अपराध से जुड़े आरोपियों के सुधार के लिए सामाजिक सेवा का प्रावधान किया गया है। कई अपराधों में जुर्माना वृद्धि सहित सजा की अवधि बढ़ाई गई है। कार्यशाला में उप पुलिस अधीक्षक दिलीप कोसले ने बताया कि 1 जुलाई से तीन मुख्य कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। पूर्व कानून में बदलाव किया गया है तथा अलग-अलग धाराओं में सजा के लिए परिवर्तन किया गया है। कानूनों में एकरूपता लाने के लिए नया कानून लाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निराकरण के लिए नए कानूनों में समय का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है। विशेषकर अपराधिक मामलों में तलाशी एवं जब्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। इन कानूनों के संबंध में नागरिकों को जानकारी होना चाहिए। नए कानून में आरोपियों के लिए नये प्रावधान किए गए हैं। सभी के लिए आवश्यक है कि स्वयं भी इन कानूनों को समझें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें तथा दूसरों को भी जागरूक करें। पुलिस समय पर विवेचना करें, इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से कानून लागू होने के बाद कोई भी अपराध होने पर नए कानून के अंतर्गत घटना या अपराध पंजीबद्ध होगा। इसके अंतर्गत अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित समय में उनका निराकरण हो सके। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। एफआईआर की प्रक्रिया, एफआईआर के निर्णय सभी डिजिटल फॉर्म में होंगे। सामाजिक-आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अब नागरिक अलग-अलग स्थानों में भी रहते हैं,ऐसी स्थिति में दस्तावेज डिजिटल होने से फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नये टेक्नॉलॉजी को अपनाने से कार्य सुगम होंगे तथा अपराधियों को समय पर दण्ड मिल सकेगा। बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ आरोप होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, इसे गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने नये कानून के धाराओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधि और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।