50 जोड़ों ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लिए अग्नी के फेरे

विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव (नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग)रेखचंद जैन एवं विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम दरभा ब्लाक के ग्राम पंचायत चीतापूर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 50 नव दम्पत्ति के विवाह में शामिल हुए एवं नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा की हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रतिनिधि बनकर आज हम सभी इन विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं | हमारी सरकार की मंशा अनुरूप हर गरीब व्यक्ति का विवाह गरिमामय एवं समारोह पूर्वक कराया जा रहा है पूर्व की सरकार में जहां इस योजना के तहत केवल 15 हजार रुपए मिलते थे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे बढ़ाकर अब 25 हजार रुपए कर दिया है इसके अलावा दिव्यांग दंपती में कोई एक दिव्यांग है तो विवाह पर 50 हजार रुपए एवं दंपति में दोनों दिव्यांग है तो एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है हमारी सरकार राजीव गांधी युवा मितान क्लब की स्थापना करने जा रही है जिसमें युवाओं को 1 लाख रुपए प्रदान जाएगी |

विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने कहा की संसदीय सचिव रेखचंद जैन जी एवं मैं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रतिनिधि बनकर इस विवाह समारोह में शामिल होने आए हैं हमारी सरकार की मंशा अनुरूप हर गरीब व्यक्ति का समारोहपूर्वक विवाह करवाया जा रहा है पिछले वर्ष कोरोनावायरस संक्रमण के कारण यह समारोह आयोजित नहीं हो पाया था पर अब स्थिति सामान्य होते ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है | मैं सभी नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद देने आया हूं एवं उनके सफल सुखद दीर्घ एवं यशस्वी दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं |

इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम मौर्य , प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री रुक्मिणी कर्मा ,दरभा जनपद अध्यक्ष जानकी राव, उपाध्यक्ष अनंत कश्यप, सरपंच चितापुर 1 चैतुराम कश्यप, सरपंच चितापुर 2 रयमती जी, सरपंच डिलमिली दुर्जन कश्यप, सरपंच पखनार वामन मंडावी, सरपंच चिडपाल पीलूराम,जनपद सदस्य सामदेव कश्यप, सांसद प्रतिनिधि महादेव नाग,ब्लाक अध्यक्ष वीर सिंह, विधायक प्रतिनिधि बलीराम,शहर जिला महामंत्री हेमु उपाध्याय विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा इंटक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह, जयदेव नाग,गोबरे ठाकुर, परदेशी,अनुज सिंह ठाकुर,पीलू राम कश्यप,लाला कर्मा,मोतीराम कुंजाम,मानक देई, परियोजना अधिकारी ए के विस्वाल, श्रीमती यू खोंब्रागढे, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर के कर समेत महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे |

सुकमा जिले मे आदिवासी समाज के उग्र प्रदर्शन के 48 घंटे के बाद भी शासन प्रशासन नींद से नही जागा है। प्रदेश मे कांग्रेस की सरकार की इससे बड़ी विफलता और क्या होगी , जब मंत्री कवासी लखमा व प्रशासनिक दबाव के बावजूद सुकमा जिले के 15000 से ज्यादा आदिवासी 20 सूत्रीय मांगो को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव तक कर दिऐ।

उक्त बातें पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने विज्ञप्ति के माध्यम से कही है ।

कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है , कि दूर दराज के आदिवासी अपनी जायज मांगो को लेकर सारी बाधाऐं तोड़ते हुए कलेक्टर के चैंबर के बहुत नजदीक तक पहुंच गये थे। सुकमा जिले मे भ्रष्टाचार तो सुना ही था , लेकिन जिस तरह से आदिवासी समाज की उपेक्षा की जा रही है उसका खामियाजा पूरे बस्तर संभाग मे कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा । सुकमा कलेक्टर द्वारा आदिवासी समाज की उपेक्षा कोई बड़ी बात नही है पूरे छत्तीसगढ़ मे इस तरह का वातावरण निर्मित किया गया है।

कश्यप ने कहा कि जैसी जानकारी मिली है कि सुकमा कलेक्टर सहित कई स्थानों पर तो बकायदा किससे मिलना है किससे नही इसकी सूची तक जारी हुई है। सुकमा मे जिस तरह से बाप बेटे का आतंक है , उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। दोनो के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वे किससे मिलेंगे किससे नही। इससे पूर्व में भी विपक्ष के कुछ युवा साथियों से भी कलेक्टर ने दहशत के चलते मिलने से इंकार कर दिया था जबकि वे सभी बेरोजगारों की समस्या को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे। सुकमा जिले में किसी भी निर्माण कार्य की स्वीकृती से पूर्व कमीशन दर 10 से 15 फीसदी भी फिक्स है, और यही सब कारण है कि सुकमा व रायपुर के बंगले से कलेक्टर व एसपी को रिमोट के माध्यम से चलाया जा रहा है। सुकमा जिले मे पदस्थ डीएमसी श्याम चैहान पर कई बड़े गंभीर प्रमाणित आरोप आदिवासी समाज द्वारा लगाये गये है। एक शिक्षक द्वारा कलेक्टर से भी ज्यादा पाॅवर रखने का आरोप हजारों आदिवासियों ने अपने ज्ञापन मे लगाया है। बावजूद इसके , स्थानीय मंत्री का संरक्षण होने के कारण उसे हटाया नही जा रहा है।

कश्यप ने कहा कि प्रदेश मे भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसे लोगो को चिन्हांकित कर कड़ी कार्यवाही की जावेगी। शासन को चाहिऐ कि आदिवासी समाज के सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा के भीतर कार्यवाही करे जिससे कि भविष्य मे होने वाले आक्रोश से बचा जा सके।

बस्तर जिले में सीएसपी जगदलपुर, हेमसागर सिदार उप पुलिस अधीक्षक से पदोन्नत होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बन गए हैं!जिस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग ने आज आदेश जारी कर हेमसागर सिदार सहित 09 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नति आदेश जारी किया है!

सिदार पिछले करीब पौने चार साल से जगदलपुर सीएसपी के तौर पर पदस्थ रहे हैं! इस पदस्थापना के दौरान उन्होंने जिले के बड़े बड़े आपराधिक वरदातों को सुलझाने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है ! अपने सेवाकाल में अपनी साफ सुथरी और निर्विवाद छवि के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा अपनी त्वरित और निष्पक्ष छवि के लिए आम जनता के मध्य काफ़ी लोकप्रिय पुलिस अधिकारी हैं!

आज पदोन्नति पश्चात् सिदार को, पुलिस महानिरीक्षक पी. सुन्दरराज और डीआईजी जितेन्द्र सिंह मीणा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बैज लगाकर औपचारिकता पूर्ण कर पदोन्नति पर बधाई दिया गया है!

पूर्व में सिदार नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले जगरगुण्डा में SDOP के तौर पर 2 साल अपनी सेवाएं भी दीं हैं!

आज दिनांक 26/03/2022 को “ग्राम-पटेली में रामायण पाठ का सर्व आदिवासी समाज द्वारा विरोध करने पर रामायण पाठ को निर्विरोध संचालन एवं इस कार्यक्रम के विरोधियों को चेतावनी देते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल दल्ली राजहरा के माध्यम से “दल्ली थाना प्रभारी” एवं SDM कार्यालय को ज्ञापन सौंप दिया गया है

जिसमें उपस्थित सदस्यगण विहिप अध्यक्ष-मेवालाल पटेल जी,विजयभान सिंह जी,टीबु निर्मलकर,कृष्णा जायसवाल,नकुल भैया, मनीष पाठक,नीलेश श्रीवास्तव,जस्सु भाई,शंकरलाल साहु,अर्जुन राय समस्त विहिप सदस्यों द्वारा ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही करने हेतु मांग की गई.

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खैरागढ़ उपचुनाव में

राजनांदगांव। समय बीतने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एबी फॉर्म रिजेक्ट करने के मामले को लेकर शिवसेना ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने इस मामले में सत्ता सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

परिहार ने कहा कि सत्ता सरकार और दूसरी राष्ट्रीय राजनीति पार्टियां शिवसेना से घबरा रही है। खैरागढ़ उपचुनाव में कहीं शिवसेना को भारी मतों से जीत न मिल जाए इसलिए षड्यंत्र रचा गया। ताकि शिवसेना का प्रत्याशी मैदान में उतर ही न पाए। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च को शिवसेना प्रत्याशी नितिन कुमार भांडेकर ने पर्चा भरा, यह पर्चा दोपहर करीब 1 बजे के आसपास भरा गया। उस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी जरूरी दस्तावेजों की तसल्ली पूर्ण जांच की थी और नामांकन दाखिल किया था।

समय निकले के बाद उसी शाम करीब 7:00 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से प्रत्याशी को कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि पार्टी का एबी फॉर्म स्कैन कॉपी है जिसे अमान्य किया जा रहा है। यहां पर सवाल यह उठता है कि जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था उस दौरान दस्तावेज जांच में यह बात क्यों नहीं बताई गई। कार्यालय समय पर भी इसकी जानकारी नहीं दी गई जोकि न्याय संगत नहीं है यदि समय पर इसकी जानकारी दी जाती तो सही दस्तावेज जमा कर दिया जाता। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अधिकारियों का यह कार्य षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। निर्वाचन अधिकारियों के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी है, क्योंकि दस्तावेजों की जांच में लापरवाही उन्होंने बरती और खामियाजा हमारे प्रत्याशी को भुगतना पड़ा। पुनः एबी फॉर्म जमा करने के लिए अतिरिक्त मोहलत भी नहीं दी गई। सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग के पास जरूरी दस्तावेजों के बेहतर और बारीकी से जांच के लिए संसाधनों की कमी है? या फिर निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया? शिवसेना इस मामले का पुरजोर विरोध करती है।

चुनाव चिन्ह चाहे जो भी हो प्रत्याशी शिवसेना का

परिहार ने कहा कि जिस तरह षड्यंत्र पूर्वक शिवसेना प्रत्याशी को खैरागढ़ उपचुनाव में उतरने से रोका गया, यह दर्शाता है कि अबकी बार खैरागढ़ में शिवसेना का परचम लहरायेगा। षड्यंत्र के चलते प्रत्याशी नितिन कुमार भांडेकर को चुनाव चिन्ह जो भी मिले हम अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करेंगे। यहां पर विरोधियों को हम बताना चाहेंगे कि चुनाव चिन्ह चाहे जो भी हो प्रत्याशी शिवसेना का ही है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना पूरे जोर शोर से प्रचार करेगी और अपने प्रत्याशी नितिन कुमार भांडेकर को जीत दिला कर ही रहेगी।

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शिवसेना से पहले भी किया गया है इस तरह का छल

मीडिया से चर्चा के दौरान शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब-जब उप चुनाव हुए उस दौरान शिवसेना से इसी तरह का छल किया गया है। उन्होंने बताया कि उप चुनाव में सत्ता सरकार वोट कटने के भय से किसी भी विरोधी पार्टी को खड़े नहीं होने देती है। खैरागढ़ उप चुनाव के हालात सबके सामने हैं, कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार कमजोर है, वैसे भी राष्ट्रीय पार्टियों की स्वार्थपूर्ण राजनीति को खैरागढ़ विधानसभा की जनता समझ चुकी है। दूसरी ओर शिवसेना शुरुआत से ही जमीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करते आ रही है। किसानों व बेरोजगारों के साथ ही आम छत्तीसगढ़ियों की समस्याओं को लेकर विशाल मोर्चा निकाला जाता रहा है। हमें कोई भी चुनाव चिन्ह दें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैरागढ़ उप चुनाव सिर्फ शिवसेना प्रत्याशी ही नहीं बल्कि शिवसेना के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का चुनाव है। लोकतंत्र के दायरे में रहकर शिवसेना इस चुनाव को दमदारी से लड़ेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर छग. में वर्षो से प्राण-प्रण से सेवा करने वाले संविदा कर्मचारियों ने 10 मार्च से जारी अनिश्चितकालिन आंदोलन 16 वें दिन अपने आपकों प्रबंधन व सरकार द्वारा जीते जी मार डालने की परिकल्पना करते हुए अपने दिवंगत साथियों के स्मृति को दृष्टिगत् रखकर 10 संविदा कर्मियों ने अपने शरीर को मृत काया मानकर कफन रखकर पुष्पांजलि अर्पित कर धरना स्थल बूढ़ातालाब में प्रदर्शन किया।

प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार झा ने आंदोलन का समर्थन करते हुए तपती धूप में अपने मान सम्मान की लड़ाई परिवार की सुरक्षा का संधर्ष निरूपित किया। विद्युत वितरण में अपने जान बाजी लगाने वालों को कोरोना काल व दुर्धटना में दिवंगत संविदा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति न देने, दुर्धटना में धायल व विकलांग हो चुके कर्मियों को मुआवजा व रिक्त पदों पर नियमितिकरण न करने, मण्डल में रिक्त पदों की उपलब्धता होने के बाद भी सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़िया सम्मान के लिए प्रांताध्यक्ष विवेक भगत, प्रदेष मंत्री प्रितेष साहू, उमेष पटेल महामंत्री, कमलेष भारद्वाज संयुक्त महामंत्री, अभिेषेक वर्मा प्रदेष कोषाध्यक्ष, के नेतृत्व बिगुल फुक दिया है।

बस्तर फाइटर के आरक्षक पद हेतु मई के दूसरे सप्ताह में फिजिकल टेस्ट

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर/ सूबेदार के 975 पदों के लिए मई के चौथे सप्ताह से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट और डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बस्तर पुलिस में अंदरूनी क्षेत्र के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने एवं बस्तर पुलिस को नई धार देने के उद्देश्य से नवीन बस्तर फाइटर्स बल का गठन कर 2800 नवीन पदों का सृजन किया गया है।  जिसमें बस्तर फाइटर आरक्षक के 2100 पद सम्मिलित हैं।

बस्तर फाइटर आरक्षक के 2100 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे जिसमें 53 हजार से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मई के द्वितीय सप्ताह से आवेदकों की शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारम्भ होगी। इस हेतु आवेदकों को समय रहते सूचित किया जाएगा।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर एवं सूबेदार के 975 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए थे, जिसमें 1 लाख 48 हज़ार से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों की शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण-पत्रों की जांच मई के चतुर्थ सप्ताह से प्रारम्भ होगी। मई के प्रथम सप्ताह से अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

उप चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जाएंगे सभी विधानसभाओं में, जनता से लेंगे फीडबैक

रायपुर/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश की सभी विधानसभाओं में दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं । इस संबंध में आज मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारियों के बीच 3 घण्टे से अधिक मैराथन बैठक में शेड्यूल तय करने को लेकर गहन चर्चा हुई ।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ उप चुनाव के बाद विधानसभा के दौरे पर निकलेंगे। उनके लिए दो महीने का मैराथन दौरा कार्यक्रम तैयार हो रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में जाकर कामकाज समीक्षा की बात कही थी । मुख्यमंत्री दौरे के दौरान सीधे जनता से सवाल-जवाब कर  सरकार के कामकाज का आंकलन करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान काम में और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही अफसरों पर भारी पड़ सकती है।

अफसरों का होमवर्क शुरू

मुख्यमंत्री बघेल ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वो 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसे देखते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों को इस दौरे के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इसके हिसाब से अफसरों ने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सीधे गाज गिरेगी। यही वजह है कि अफसरों की चिंता बढ़ गई है और उनका सारा फोकस मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट वाली योजनाओं पर आ गया है।

इन योजनाओं पर रहेगी सीएम की खास नजर

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मिलेट मिशन, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, वन अधिकार कानून,  वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूलों का भी निरीक्षण कर सकते हैं ।

राजस्थान को केन्द्र द्वारा आबंटित कोयला खदान के संबंध में पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी: बघेल

गहलोत ने कहा वे बड़ी उम्मीद लेकर छत्तीसगढ़ आए हैं, संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ से मदद की उम्मीद

राजस्थान में 4500 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद हो जाएंगे।

रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान को भारत सरकार द्वारा आबंटित कोयला खदान के संबंध में पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजस्थान के उर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी उपस्थित थे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयला खदानों के संचालन और राजस्थान के जल्द कोयले की आपूर्ति के संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों की तरफ से वे बड़ी उम्मीद लेकर छत्तीसगढ़ आए हैं, हमारा प्रदेश संकट में है और चिंतित भी है कि आने वाले समय में क्या होगा। यदि छत्तीसगढ़ से मदद नहीं मिलती है तो राजस्थान में ब्लेक आउट की स्थिति बन जाएगी। इसलिए उन्हें खुद यहां आना पड़ा है। राजस्थान में संकट की घड़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संबंध में जल्द फैसला लेगी। इस संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ हमारी मदद कर सकता है। यहां हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान को आबंटित कोयला खदानों में खनन गतिविधि प्रारंभ करने के लिए लंबित मंजूरी जल्द देने का आग्रह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कोयले की कमी के कारण गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है। यदि छत्तीसगढ़ से मदद नहीं मिलती है तो राजस्थान में 4500 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान को जो कोल ब्लाक आबंटित हुआ है। उस पर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। खदान आबंटन के बाद पर्यावरण की स्वीकृति के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइड लाइन पूरा करना होता है। पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं किया। इन विषयों को लेकर राज्य सरकार हमेशा गंभीर रही है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने लेमरू एलिफेंट कारीडोर बनाया पिछली सरकार को 450 वर्ग किलोमीटर की अनुमति मिल गई थी। लेकिन हमने 1995 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लेमरू एलीफेंट कारीडोर में नोटीफाई किया। इस क्षेत्र में 39 कोल ब्लाक आए। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के भी दो कोल ब्लाक हैं। हमें पर्यावरण, जैव विविधता और हसदेव बांगों बांध को भी बचाना है। इसीलिए हमनें 1995 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लेमरू एलीफेंट कारीडोर में नोटीफाई किया है।

बघेल ने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस विषय पर चर्चा करने छत्तीसगढ आए हैं। इस पूरे प्रकरण में पर्यावरण, स्थानीय लोगों के हितों और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। नियमानुसार ही खदानों का संचालन किया जाएगा। इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

कोयला खदान के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, खनिज विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव उर्जा अंकित आनंद राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप सिंह रांका, अपर मुख्य सचिव उर्जा सुबोध अग्रवाल, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आर. के शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भानपुरी..।। मर्दापाल । पढ़ाई में दूरी की बाधा दूर करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती साइकिल योजना अन्तर्गत शुक्रवार को शास.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटवाल,हसलनार,मयूरडोंगर,मडानार और गोलावंड में निशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। मुख्य छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष व नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने 272 बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य के लिये प्रोत्साहित किया। स्कूल में अध्ययनरत बालिकाएं विधायक के हाथों साइकिल पाकर काफी खुश नजर आए। विधायक ने इस अवसर पर कहा कि पहले ग्रामीण अंचल की बहुत सी लड़कियां स्कूल की दूरी अधिक होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाती थी, परंतु शासन की योजना से अब बालिकाओं को दूरी की समस्या नहीं रह गई है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समुचित शिक्षा के साथ साथ अन्य जरूरी कदम उठाने एवं कोई भी समस्या होने पर सीधे संपर्क करने को कहा साथ ही उन्होंने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुखराम पोयाम,विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र कोर्राम,विधायक प्रतिनिधि वरुण सेठिया,जनपद सदस्य शिव कोर्राम,जनपद सदस्य प्रमिला बघेल,मोहन कोर्राम रामपथ कोर्राम,रामलाल सोढी, सालिक बेलसरिया,गंभीर सिंग, रामधर पोयाम,धीरजलाल बघेल,दयाराम कश्यप, सोनधर कोर्राम, जगरनाथ,मोती भोयर,मोती कश्यप, रोमन कोर्राम रति नाग,रसूल कश्यप,जगदेव बघेल,हरिचंद बघेल, खूटी बघेल,हरी मांडवी,लक्ष्मण बघेल,सोसल मीडिया विधायक प्रतिनिधि धर्मा पाढ़ी, विक्की कश्यप कार्यकर्ता शिक्षक बच्चे अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।