• सर्व आदिवासी समाज ने सभा वाले दिन किया बस्तर संभाग बंद का आह्वान
• साजिश में कांग्रेस और मंत्री का हाथ होने का आरोप

जगदलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 अक्टूबर को जगदलपुर में प्रस्तावित आमसभा को विफल करने के हठकंडे अपनाए जा रहे हैं। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के बैनर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। बसों और निजी वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। 3 अक्टूबर को ही बस्तर बंद का आह्वान किया गया है तथा एक दिन पहले जगदलपुर से नगरनार तक रैली भी होने वाली है। कहा जा रहा है कि यह सब कुछ प्रदेश की सत्ता पर बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3अक्टूबर को जगदलपुर के प्रवास पर रहेंगे। मोदी एनएमडीसी द्वारा नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र का लोकार्पण और मर्जर करने वाले हैं। वे बड़ी आमसभा को संबोधित भी करेंगे। इस बीच कांग्रेस और प्रदेश की सत्ता पर काबिज उसकी सरकार पर  मोदी की सभा को विफल करने के लिए षड़यंत्र रचने का आरोप भाजपा ने लगाया है। आरोप है कि सभा स्थल पर बड़ी मात्रा में कांग्रेसी बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। यात्री बसों और दीगर वाहनों का अधिग्रहण करा लिया गया है।
इसी तिथि पर सर्व आदिवासी समाज एवं पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। 2 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज जगदलपुर से नगरनार तक रैली भी करने वाला है। समाज ने नगरनार स्टील प्लांट के कथित निजीकरण के विरोध में तथा प्लांट एवं अन्य उपक्रमों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने, एनएमडीसी के मुख्यालय को हैदराबाद से बस्तर लाने और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर रैली निकालने का फैसला एवं बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। कहा जा रहा है कि बंद एवं रैली के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री कवासी लखमा का हाथ है। वहीं कवासी लखमा ने इससे इंकार करते हुए इसे सामाजिक आंदोलन बताया है। जगदलपुर के जिस लालबाग मैदान पर श्री मोदी की सभा होनी है, उसके चारों ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगवा दिए हैं। इतना नहीं, सूत्र यह भी बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन विभिन्न शासकीय संस्थाओं, विभिन्न बसों और प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रैली को प्रभावित करने की सरकार की और कांग्रेस पार्टी की योजना है। आरोप है कि उक्त मांगों को लेकर कांग्रेस ने आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज के कंधे के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने का निर्णय लिया है।

दल्लीराजहरा :-  महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वपन को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वप्न स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके सफल कार्यन्वयन हेतु भारत के सभी नागरिक से इस अभियान से जुड़ने की अपील की | प्रधानमंत्री पुरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों एवं गॉवों को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किये जा रहे हैं | लेकिन प्रधानमंत्री के इस मिशन को नगर पालिका दल्लीराजहरा ठेंगा दिखा रहा हैं |

नगर पालिका दल्लीराजहरा के अधिकारी इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं | शहर के मुख्य मार्ग पर पड़ी गंदगी नगर पालिका का पोल खोल कर रख दी  हैं | जिसका खामियजा आम लोगों को उठाना पड  रह हैं |एक तरफ जहा नगर पालिका दलीराजहरा वार्डो के स्वछता की वाहवाही लुटता हैं दूसरी तरफ नगर का हदय स्थल जंहा दिये तले अंधेरे की कहावत यथार्थ  लागू होती हैं |

वार्ड क्रं 22 जो नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड हैं जगह जगह कूड़े व गंदगी से अटा पड़ रहा हैं डीएवी प्राइमरी स्कूल के सामने हो या बी.एस.पी क्रं 02 के पास हर जगह कचरे का ढेर नजर आता हैं इस कचरे के ढेर से शहरो में डेगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा हैं | कई जगह नालियाँ गंदगी से बजबजा रहा हैं पर नगर पालिका के स्वछता विभाग आँख पर पट्टी बंधे हुआ बैठा हैं | आज पूरा भारत स्वछता अभियान के तहत सफाई पर जोर दे रहा हैं पर नगर पालिका केवल दिखावे पर के कर रहा हैं | वह कागजो पर अपनी बढाई करता फिर रहा हैं | नगर पालिका पर फैले इस कूड़े के ढेर से आम जनता को कई प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा हैं |

जहाँ डी.ए.वी स्कूल के सामने फैले कड़े से दुर्गन्ध आने व मवेशी का जमावड़ा होने से बच्चों व पालको को समस्या आ रही हैं वहीं नालिया का  गन्दी पानी बाहर निकलने से कई प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं | जिस ओर नगर पालिका के किसी कर्मचारी इस पर ध्यान तक नहीं जा रहा हैं |वही बस स्टेंड थाना रोड में नगर पालिका काम्प्लेक्स  को हानि पंहुचा रहा पीपल के पेड़ को काट कर सड़क रोड किनारे रख दिया हैं | उससे भी हटाने  की जहमत नगर पालिका के द्वारा नहीं किया जा रहा हैं |

• जिला प्रभारी का शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में हुआ भव्य स्वागत

जगदलपुर राजीव भवन जगदलपुर में 2 अक्टूबर को कांग्रेस की भरोसा यात्रा की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव व जिला प्रभारी शकील रिजवी ने बस्तर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की बैठक ली। रिज़वी का शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।

जिला प्रभारी शकील रिज़वी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भरोसा यात्रा का जनता को समर्थन मिलना तय है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पंहुचाना व केंद्र सरकार की विफलताओं को बताना भरोसा यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। भरोसा यात्रा को हम सभी को मिलकर सफल बनाना है। बैठक में शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, समस्त पार्षद, ब्लॉक अध्यक्षगण व कार्यकर्ता मौजूद थे।

• मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं वरना महंगाई 100 दिन में कम हो जाती
• भूपेश बघेल और कांग्रेस से डरे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी

रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर में दिए भाषण का प्रतिकार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है वरना महंगाई कम हो जाती। प्रधानमंत्री ईमानदार होते तो रमन सिंह और उनका आधा मंत्रिमंडल जेल में होता। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बातें तो करते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा नेताओं और उनके उद्योगपति मित्र के भ्रष्टाचार की बात आती है, प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। अडानी के घोटालों पर पूरा देश प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री नहीं बोलते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में 36000 करोड़ के नान घोटाले, 6200 करोड़ के चिटफंड घोटाले, पनामा पेपर की जांच करवाने पत्र लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने दल के नेताओं को बचाने के लिए जांच नहीं कराई।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा कांग्रेस से डरी हुई है। यह प्रधानमंत्री के भाषणों और भाजपा नेताओं के आचरण से लगता है। प्रधानमंत्री के भाषणों की घबराहट बता रही है वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। डर के कारण ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह छत्तीसगढ़ में गोपनीय बैठकें करते हैं। दीपक बैज ने कहा कि बिना किसी साक्ष्य के चुनावी लाभ के लिए प्रधानमंत्री ने पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर गलत आरोप लगाकर पीएससी की छवि खराब करने का काम किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि धान केंद्र खरीदती है। छत्तीसगढ़ में धान भूपेश सरकार अपने दम पर खरीदती है। मोदी सरकार तो सिर्फ अडंगा लगाती है, चावल भी लेते हैं, तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे अहसान कर रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी के बहकावे में नहीं आने वाली। राज्य ने 15 साल के भाजपा के कुशासन को भोगा है और देश साढ़े नौ साल से मोदी की निकम्मी सरकार को भी झेल रही है। 2014 में किए वादों को तो मोदी पूरा नहीं कर पाए, अब सब्जबाग दिखाने झूठ बोल रहे हैं। साढ़े नौ साल सरकार चलाते हो गया, प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगुनी करने के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोले। छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनें रोज रद्द की जा रही हैं, प्रधानमंत्री उसका जवाब क्यों नहीं देते? अडानी का कोयला छत्तीसगढ़ से ढोने मालगाड़ियां चल रही हैं, राज्य के निवासियों के लिए रेल सुविधा केंद्र ने बंद कर दी। प्रदेश की जनता जानना चाहती है हमारी ट्रेनों को मोदी सरकार क्यों बंद कर रही है?

गरीब विरोधी है मोदी सरकार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के कारण भूपेश सरकार ने राज्य के आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों के आवासों को रद्द कर दिया इसलिए राज्य के इन गरीबों के खाते में भूपेश सरकार ने आवास की पहली किस्त दे दिया। मोदी 2011 की गणना के बाद के आवासहीनों को मकान नहीं दे रही। भूपेश सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण करवा कर राज्य के हर आवासहीन को मकान दिया।दीपक बैज ने कहा कि भाजपा गरीब ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जाति विरोधी है। यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से सर्वसमाज के लिए बनाए गए आरक्षण बिल को हस्ताक्षर नहीं करने दे रहे हैं। भाजपा के षड़यंत्रों के कारण गरीबों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। यदि आरक्षण बिल लागू होता तो राज्य के ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत, आदिवासी समाज को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 13 प्रतिशत, सामान्य गरीब वर्ग 4 प्रतिशत आरक्षण मिलता। मोदी बताएं गरीबों का आरक्षण क्यों रोका है?

•  नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ सामाजिक आंदोलन है यह
• प्रधानमंत्री का स्वागत है, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं

जगदलपुर उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सर्व आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज के 2 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। यह प्रदर्शन नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जगदलपुर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। इसमें कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री की आमसभा स्थल पर कांग्रेस पार्टी का बैनर, पोस्टर लगाने वाली बात सही नहीं है।
प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यहां जारी बयान में कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ मैंने सन 2022में उद्योग मंत्री होने के नाते विधानसभा में बिल पेश किया था, जिसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। नगरनार क्षेत्र के किसानों ने एनएमडीसी को स्टील प्लांट बनाने के लिए जमीन दी थी। प्रभावित लोग और बस्तरवासियों का मानना है कि एनएमडीसी ही स्टील प्लांट का संचालन करे, उसका निजीकरण न हो। क्योंकि इस स्टील प्लांट से हजारों युवाओं और व्यापारियों का हित जुड़ा हुआ है। यदि एनएमडीसी स्टील प्लांट नहीं चला सकता, तो राज्य सरकार चलाएगी। इस संबंध में कांग्रेस का स्पष्ट मानना है। बस्तर का लोहा जापान जा रहा है, यहीं पर स्टील बनेगा तो बस्तर, प्रदेश और देश का भला होगा। लखमा ने कहा है कि जनता से जुड़े इस मामले में केंद्र सरकार को बस्तर हित में फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बस्तर के लोग निजी हाथों में स्टील प्लांट को जाने देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लालबाग में बैनर पोस्टर लगाना और निजी तथा शासकीय वाहनों का अधिग्रहण जैसे भ्रामक प्रचार गलत है। कांग्रेस ऐसी ओछी राजनीति नहीं करती है। जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वह स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ विशुद्ध रूप से सर्व आदिवासी समाज का धरना प्रदर्शन है।

बीजापुर- कार्यक्रम के दौरान जिले के चयनित 30 सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल नियुक्ति पत्र प्रदान किया।जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने बताया 62 सहायक शिक्षकों का जिले के लिए चयन हुआ है जिसमें से आज 30 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है इसी तरह कुल 12 व्याख्याता,30 शिक्षक एवं 218 सहायक शिक्षकों का चयन बीजापुर जिले के लिए हुआ है।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल एवं जिला रोजगार अधिकारी ह्रषिकेश सिदार सहित बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राही युवक-युवती एवं चयनित सहायक शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित थे।

• बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स को डराना बंद करे सरकार
•  सरकार के संरक्षण में रेत का हो रहा है अवैध खनन
• ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई बंद करे कांग्रेस सरकार :संजय

जगदलपुर नगर निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि 20 दिनों से बस्तर की रेत खदानों को बंद करवा दिया गया है। रेत न मिलने से बस्तर जिले में सारे शासकीय और निजी निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास के साथ छोटे-मोटे मरम्मत के कार्य करवाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हजारों कामगार खाली बैठे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने भी अपनी गाड़ियों को खड़े कर दिया है। परिवहनकर्ताओं द्वारा लगातार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि भाजपा लैंड माफिया, कोल माफिया और सैंड माफिया के मुद्दों को लेकर धरना, प्रदर्शन करती रही है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में कांग्रेस नेता पूरे छत्तीसगढ़ मे नदियों में मशीन लगाकर रेत खनन करने में लगे हुए हैं।प्रदेशभर में हमारे नेताओं ने अवैध खनन रोकने के लिए आंदोलन किए। आंदोलन के करने के दौरान भाजपा नेताओँ पे हमले हुए, उन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाया गया। अवैध खनन को न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर सरकार ने अवैध खनन रोकने में तत्परता दिखाई है। अवैध रेत खदान बंद होने से सरकार न्यायालय के समक्ष अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए परिवहनकर्ताओं पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। सिर्फ परिवहनकर्ताओं पर कार्रवाई और अवैध खननकर्ताओं को सरकार का संरक्षण होने से नाराज अधिकतर ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन कार्य को बंद कर दिया है। संजय पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले नई माइनिंग नीति लाने की घोषणा की थी, उसकी माइनिंग नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम आम जनता को और निर्माताओं को न्यूनतम दर पर रेत उपलब्ध करवाएंगे, खदानों में मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी, मजदूरों से गाड़ियां भरवाई जाएंगी। इसी के तहत निविदा भी बुलाई गई, रेत खदानों के सारे ठेके कांग्रेस के नेताओं ने लिए और रेत में मूल्य का नियंत्रण नहीं रहा। खदानों में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आधुनिक मशीनें रेत निकालने के लिए नदियों में उतारी गईं। जनता को लूटने में कांग्रेस सरकार के बड़े जन प्रतिनिधि भी शामिल हैं। स्थानीय विधायक और सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि मांग और पूर्ति के अनुसार रेत का भंडारण तथा रेत के मूल्य पर नियंत्रण हो। संजय पांडे ने रेत की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों, मजदूरों व ट्रांसपोर्टरों के बेरोजगार हो जाने की ओर कांग्रेस तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि निर्माण कार्य के प्रभावित हो गए हैं। शासन प्रशासन रेत की कालाबाजारी पर रोक लगाए और परिवहन कर्ताओं पर कार्रवाई बंद करे, अन्यथा भाजपा जनहित में आंदोलन करेगी।

• 7 ब्लॉकों में हुई सहायक शिक्षकों की नियुक्ति
•  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े थे विधायक रेखचंद जैन

जगदलपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में नियुक्त नए सहायक शिक्षकों को वर्चुअल कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी कड़ी में जगदलपुर में आयोजित समारोह में संसदीय सचिव एवं जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने बस्तर जिले के नव नियुक्त 231 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पाकर युवा खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

इन सहायक शिक्षकों में विकासखंड जगदलपुर के 29, बस्तर के 72, बकावंड के 29, दरभा के 23, तोकापाल के 22, लोहंडीगुड़ा के 33, बास्तानार विकासखंड के 23 सहायक शिक्षक शामिल हैं। सामान्य वर्ग के 12, पिछड़ा वर्ग के 80, अनुसूचित जाति के 8 एवं अनुसूचित जनजाति के 131 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। इस अवसर पर नए सहायक शिक्षकों को संबोधित करते हुए विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। आज पूरे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों में तब खुशी की लहर दौड़ गई, जब उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जैन ने कहा कि पहले नियुक्ति के बाद 70 प्रतिशत तनख्वाह मिलती थी, उस विसंगति को संवेदनशील मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया है। अब नियुक्ति के बाद पूरी 100 प्रतिशत तनख्वाह मिलेगी। नवनियुक्त शिक्षकों ने कहा – यह है भरोसे की सरकार, जो कहा सो किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कांग्रेस सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

दल्लीराजहरा पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक राजेश बागडे के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवं जुआ सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना राजहरा में दिनांक 29.09.2023 को मुखबीर सूचना के आधार पर बाना राजहरा स्टाफ के द्वारा वार्ड क्र. 25 फल दुकान के बगल गली के पास राजहरा में आरोपी सुरेन्द्र चिकवा पिता अमृत लाल चिकवा उम्र 25 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 25 राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी पर्ची, एक डाट पेन एवं नगदी रकम 1170 रूपये को जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत पृथक से कार्यवाही किया गया। उक्त अभियान कार्यवाही में थाना राजहरा निरीक्षक मुकेश सिंह सउनि विजय जगत आरक्षक रवि यादव, मुनेश्वर यादव, एस कुमार तारम की सराहनीय भूमिका रही।

• छोटे देवड़ा -1 के गोठान निर्माण में अनियमितता
• मवेशियों के लिए कोई सुविधा नहीं है गोठान में

अर्जुन झा

बकावंड जनपद पंचायत बकावंड ब्लॉक की ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा-1 में गोठान निर्माण में जमकर अनियमितता बरती गई है। गोधन न्याय योजना को कमाई का जरिया बना चुके सरपंच और पंचायत सचिव ने गौमाता का हक छीन लिया है।

जनपद पंचायत मुख्यालय बकावंड से 12 किलोमीटर दूर स्थित छोटे देवड़ा के मॉडल गोठान बनाने 9 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। सरपंच और सचिव ने गोठान निर्माण में जमकर गड़बड़ी की है। गोठान में मवेशियों के लिए छांव, पैरा, चारा और पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है।मवेशियों को धूप और बारिश से सुरक्षित रखने के लिए शेड या झोपड़ी का भी निर्माण नहीं कराया गया है। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है।पंचायत सचिव लल्लू राम पटेल को गोठान निर्माण में गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह दूसरा सचिव नियुक्त किए जाने के बाद भी गड़बड़ी जारी रही। गोठान में मवेशियों को पानी पिलाने के लिए कराए गए टंकी निर्माण में बहुत ही कम सीमेंट का उपयोग हुआ है। वहीं शेड भी हल्के स्तर के और बहुत ही छोटे बनाए गए हैं। शेड में लगाए गए लोहे के पाईप और एंगल भी घटिया क्वालिटी के हैं। वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए टंकी स्तरहीन बनाई गई है। निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। सरपंच और सचिव ने ज्यादातर रकम हजम कर ली है। कहने को तो यह आदर्श गोठान है, मगर यह अन्य पंचायतों के लिए रोल मॉडल बन सके ऐसा नजर नहीं आता। यह गोठान भ्रष्टाचार का मॉडल जरूर बन गया है। ग्राम पंचायत के दस्तावेजों में गोठान के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने का उल्लेख हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। अभी तक गोठान का काम पूरा नहीं हो सका है।

फिर भी चलता रहा पुराना ढर्रा

गोठान का जायजा लेने कुछ माह पहले पहुंचे अधिकारी निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश सरपंच को दे गए थे। उसके बाद फिर कभी जनपद पंचायत से इंजीनियर या कोई अधिकारी निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए छोटे देवड़ा नहीं पहुंचा। परिणाम स्वरूप सरपंच और सचिव ने गोठान निर्माण में अंधेरगर्दी जारी रखी। निर्माण में नाबालिग लडके लड़कियों से कार्य कराकर श्रम कानून का उल्लंघन भी किया गया।गोठान में अब तक गोबर की खरीदी भी शुरू नहीं हो पाई है।