- बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स को डराना बंद करे सरकार
- सरकार के संरक्षण में रेत का हो रहा है अवैध खनन
- ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई बंद करे कांग्रेस सरकार :संजय
जगदलपुर नगर निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि 20 दिनों से बस्तर की रेत खदानों को बंद करवा दिया गया है। रेत न मिलने से बस्तर जिले में सारे शासकीय और निजी निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास के साथ छोटे-मोटे मरम्मत के कार्य करवाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हजारों कामगार खाली बैठे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने भी अपनी गाड़ियों को खड़े कर दिया है। परिवहनकर्ताओं द्वारा लगातार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।
नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि भाजपा लैंड माफिया, कोल माफिया और सैंड माफिया के मुद्दों को लेकर धरना, प्रदर्शन करती रही है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में कांग्रेस नेता पूरे छत्तीसगढ़ मे नदियों में मशीन लगाकर रेत खनन करने में लगे हुए हैं।प्रदेशभर में हमारे नेताओं ने अवैध खनन रोकने के लिए आंदोलन किए। आंदोलन के करने के दौरान भाजपा नेताओँ पे हमले हुए, उन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाया गया। अवैध खनन को न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर सरकार ने अवैध खनन रोकने में तत्परता दिखाई है। अवैध रेत खदान बंद होने से सरकार न्यायालय के समक्ष अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए परिवहनकर्ताओं पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। सिर्फ परिवहनकर्ताओं पर कार्रवाई और अवैध खननकर्ताओं को सरकार का संरक्षण होने से नाराज अधिकतर ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन कार्य को बंद कर दिया है। संजय पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले नई माइनिंग नीति लाने की घोषणा की थी, उसकी माइनिंग नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम आम जनता को और निर्माताओं को न्यूनतम दर पर रेत उपलब्ध करवाएंगे, खदानों में मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी, मजदूरों से गाड़ियां भरवाई जाएंगी। इसी के तहत निविदा भी बुलाई गई, रेत खदानों के सारे ठेके कांग्रेस के नेताओं ने लिए और रेत में मूल्य का नियंत्रण नहीं रहा। खदानों में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आधुनिक मशीनें रेत निकालने के लिए नदियों में उतारी गईं। जनता को लूटने में कांग्रेस सरकार के बड़े जन प्रतिनिधि भी शामिल हैं। स्थानीय विधायक और सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि मांग और पूर्ति के अनुसार रेत का भंडारण तथा रेत के मूल्य पर नियंत्रण हो। संजय पांडे ने रेत की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों, मजदूरों व ट्रांसपोर्टरों के बेरोजगार हो जाने की ओर कांग्रेस तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि निर्माण कार्य के प्रभावित हो गए हैं। शासन प्रशासन रेत की कालाबाजारी पर रोक लगाए और परिवहन कर्ताओं पर कार्रवाई बंद करे, अन्यथा भाजपा जनहित में आंदोलन करेगी।
