कॉलोनाइजरों में भी मचा हडकंप, मामले पर पर्दा डालने अवैध प्लाटिंग करने वाले राजनितिक दलों के संपर्क में
जगदलपुर – अवैध प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी बनाने वाले शहर के 40 लोगों को निगम आयुक्त ने नोटिस जारी कर सप्ताहह दिन में जवाब मांगा है तो उधर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग मामले में एसडीएम ने भी 15 लोगों को नोटिस जारी कर चुके है। जिला प्रशासन इस अवैध प्लॉटिंग मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है वह तो जवाब आने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा। अधिकांश अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों का राजनीतिक दलों के साथ अच्छी पकड़ है तो कही पूर्व की भांति यह मामला भी नोटिस जारी करने तक ही सिमटकर न रह जाये।
ज्ञातव्य हो कि कुछ वर्ष पूर्व शहर के एक दर्जन कॉलोनियों को तत्कालिन कलेक्टर के आदेशानुसार पांच सदस्यीय टीम केद्वारा जांच कराई गई थी। जांच में एक दो कॉलोनी को छोड़ दे तो अधिकांश कॉलोनाईजरों द्वारा एक्ट का उल्लंघन होना पाया गया था जिसमें कई कॉलोनियों में गरीबों को आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण तो कही पार्क की जमीन पर ट्रांसफार्मर का निर्माण
और अधिकांश कॉलोनी का निर्माण भी आधी अधूरी पाई गई थी। इतनी सारी अनियमितता के बाद भी कॉलोनाईजरों पर राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
एक बार फिर उस तर्ज पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी तैयार करने वालों के खिलाफ जांच को लेकर नोटिस जारी किया जा चुका है जिसमें शहर के 40 से अधिक लोगों को अवैध प्लॉटिंग मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस जारी करने के पूर्व पांच सदस्यीय टीम के द्वारा जांच कराई गई थी जिसमें यह पाया गया था कि कई बड़े प्लॉट के टुकड़े को विभाजित नामांतरण पंजीयन, खसरा नंबर एवं प्लॉट के टुकड़ों में होना पाया है। जिसमें जिला प्रशासन कड़ा रुख अपनाते हुए नकेल कसने की तैयारी में है।
क्या अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई?: जिस तेजी से जांच कर प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किया गया तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी?। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कॉलोनी व्यवसाय से जुड़े कुछ कॉलोनाईजर मामले को रफा दफा कराने राजनीतिक दलों के शरण में पहुंच चुके है ताकि नेताओं के माध्यम से अफसरों पर दबाव बननाकर जांच में खानापूर्ति कर मामले पर पर्दा डाला जा सके। पूर्व में इस तरह के कार्य हो चुके है जिसको लेकर यह चर्चा है कि पूर्व की भांति प्रशासन एक बार फिर नोटिस जारी कर कही कार्रवाई की बारी आते ही फाईल बंद न कर दे।
किसे अवैध प्लॉटिंग माना जाये: इस मामले से जुड़े अधिकरी का कहना है कि हमारे पास अब तक किसी प्रकार अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है कि एक प्लॉट का कितने टुकड़े होने पर वह अवैध या वैध होगा। इसको कोई तय गाईड लाईन उपलब्ध नहीं है। आगे की कार्रवाई पर नोटिस के जवाब आने पर निर्णय लिया जायेगा
