पंचायती राज सम्मेलन में मुख्यमंत्री की घोषणाओं से प्रदेश सरपंच संघ नाखुश, ज्‍यादातर मांगों पर सहमति नहीं जताई

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा से प्रदेश सरपंच संघ खुश नजर नहीं आ रहा है हालांकि मानदेय में वृद्धि s-o-r के रेट में वृद्धि और बहुत सी ऐसी घोषणाएं चाहे वह जिला पंचायत की बात करें जनपद पंचायत की बात करें या ग्राम पंचायत की बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से की हैं उसके बाद भी प्रदेश सरपंच संघ या यह कहें कि प्रदेश की पंचायत व्यवस्था के आधार और सामाजिक सेवक माने जाने वाले सरपंचों में खुशी नजर नहीं आ रही है एपीएन ने जब इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सरपंच संघ के पदाधिकारी से बात की तो प्रदेश अध्यक्ष भोपाल धीवर ने बताया कि हम पहले भी मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात किए हैं हमारी 8 सूत्री मांगे जो हमने ज्ञापन स्वरूप उन्हें सौंपा था और मंच पर भी दिया है उसमें एक मांग को छोड़कर अन्य किसी भी मांग पर सरकार ने सहमति नहीं जताई

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ अध्यक्ष गोपाल धीवर

है हमें आश्वासन जरूर मिला है की पंचायत मंत्री के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जाएगा और अन्य मांगों पर विचार करते हुए सरकार उसे पारित करेगी हम अभी कांग्रेस पार्टी के मंच पर थे और हम अपना मंच खुद तैयार कर रहे हैं और अति शीघ्र ही हम महापंचायत सम्मेलन जोगी छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पढ़ाती इस्त्री पंचायत सम्मेलन होगा उसमें हम प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंचायत मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे और यह विशुद्ध रूप से सरपंचों का एक प्लेटफार्म होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त सरपंच अपनी बातों को रखेंगे उसके आगे की रणनीति सरपंच संघ बैठक करने के बाद की रणनीति पर विचार किया जाएगा सरपंच संघ अध्यक्ष गोपाल दीवार ने कहा कि हम जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से हैं बाकी जो भी बॉडी का गठन पंचायत में किया जाता है वह अप्रत्यक्ष बॉडी है और हम एक सामाजिक सेवक हैं हम लाखों रुपया खर्चा भी करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य अपना कैरियर बनाने पर होता है और जन सेवा हमारा मुख्य लक्ष्य होता है इसलिए सरकार को सरपंचों और ग्राम पंचायत में ज्यादा ध्यान देना चाहिए |