आबकारी मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में आदिवासी समाज प्रमुख कल मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात
बस्तर कमिश्नर को यथावत रखने की करेंगे मांग
170 ख मामले की निष्पख जांच कराने की करेंगे मांग
जगदलपुर – आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि तत्कालिन कमिश्नर मनोज पिगुआ के बाद वर्तमान कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र द्वारा आदिवासियों की जमीन के 170 ख मामले की निष्पक्ष जांच कराने के आदेश जारी करने के एक दिन बाद बस्तर कमिश्नर का तबादला किया जाना सरकार की मंशा स्पष्ट दिखती है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में काम करने वाले अफसर को समयसीमा के पूर्व तबादला किया जाना आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है। ठाकुर ने बताया कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में संभाग के सभी विधायक एवं सभी जिले के जिला प्रमुख सहित पदाधिकारी का दल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वर्तमान कमिश्नर को यथावत रखने की मांग के साथ-साथ 170 ख के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे।
ज्ञातव्य हो कि बस्तर कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र के द्वारा दो दिन पूर्व एक आदेश जारी किया गया था जिसमें आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा किए गये कब्जा को चिन्हांहित कर सर्वेक्षण के निर्देश जारी किये गये थे। संभाग के भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को धारा 170 ख के तहत राजस्व न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई के आदेश जारी किये गये थे। कमिश्नर के जारी आदेश के बाद भूमाफियाओं में हड़कम्प मच गया था। ऐसी खबर है कि भूमाफिया का एक दल राजधानी में संपर्क कर उक्त कमिश्नर का ही तबादला यहां से सरगुजा संभाग में करा दिया गया है। कमिश्नर चुरेन्द्र के तबादले की खबर के बाद आदिवासी समाज भी लामबंद होने लगा |
कवासी लखमा की अगुवाई में मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकातः
आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासियों के हित में काम करने वाले अफसर को हटाया जाना आदिवासियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कमिश्नर का कार्यकाल एक वर्ष ही हुआ है। इन्हें ढाई वर्ष रखा जाना चाहिए था। श्री ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय आदिवासिया के हितैषी होने की बात करने वाले नेता जब आदिवासियों के हितों की बात आती है तो नेता अपना रंग बदल लेते है।
उन्होंने कहा कि आदिवासी का काम तो अधिकारी ही करते है। ठाकुर ने कहा कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा एवं बस्तर संभागभर के सभी विधायक एवं संभागभर के आदिवासी समाज के जिला प्रमुख एवं पदाधिकारी का दल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और बस्तर कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र को यथावत रखते हुए 170 ख के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। ठाकुर ने कहाकि आदिवासी समाज के इन दो मांगों पर सरकार नहीं मानती है तो आदिवासी समाज धरना प्रदर्शन करेंगे।
