किसानों का कहना है कि मंत्रियों की गठित कमेटी तथा समिति प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक में जिन मांगों पर सहमति बन गई उन पर फैसला नहीं लिया गया हैं। कुछ बिन्दुओं पर लिखित सहमति के बाद भी घोषणा न कर मात्र आश्वासन दिया गया हैं। किसानों ने कहा है कि अपना हक लेके रहेंगे।
दो काले आदेश निरस्त करें
किसानों की पांच प्रमुख मांग सहित कुल 10 मांगें है। इनमें दो मांगों को किसानों ने प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखा है इनमें वर्ष 2005 से लगे भू-क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध को निरस्त करने और ग्राम पंचायत कार्यरत रहते हुए नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2014-2015 को जारी अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की जा रही है।
