भूपेश ने कहा-शिवराज अनैतिक मुख्यमंत्री, हमें नैतिकता न सिखाएं

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मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह पर साधा निशाना

रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बयान पर तीखा पलटवार किया है। सीएम ने शिवराज सिंह चौहान को अनैतिक मुख्यमंत्री करार देते हुए नैतिकता की सीख नहीं देने की बात कही है। उन्होंने शिवराज सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल सपने में भी डॉ. रमन सिंह को जेल जाते देखते हैं। इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डॉ. रमन सिंह अभी तक सपने में मुझे देखते रहे हैं। अब शिवराज सिंह देखने लगे हैं। वैसे भी वे अनैतिक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको बहुमत तो नहीं था। किस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने कोरोनाकाल में लोगों की जान जोखिम में डाली। सत्तालोलुप शिवराज सिंह हमें नैतिकता न सिखाएं।

राजधानी में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवा रंग को लेकर संघ को घेरा। उन्होंने कहा, भगवा रंग त्याग और तपस्या का सर्वोच्च प्रतीक है। ऐसे अलग-अलग रंग हैं, लेकिन यह बताएं भाजपा वालों ने कौन सा त्याग किया है। हमारे साधु-संतों ने त्याग किया है। भगवा सर्वस्व त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कौन सा त्याग कर लिया है, जो भगवा धारण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह पाने और हड़पने के लिए भगवा का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि हमारे कांग्रेस के झंडे में सबसे पहला रंग भगवा ही है। पहला रंग केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा फिर हरा है। चरखा हमारा प्रतीक है। कांग्रेस का झंडा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोग भी हरा रंग रखे हैं, लेकिन उसमें शांति नहीं है। उनके झंडे में शांति का सफेद रंग गायब है। इसलिए वे अशांति फैलाते हैं।

निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया

निर्वाचन आयोग में सरकार के खिलाफ की गई शिकायत पर उन्होंने कहा कि वहां पर भगवा झंडे निर्वाचन आयोग के आदेश पर उतरवाए गए। उसे कांग्रेस सरकार उतरवा रही कह रहे हैं, कितना झूठ बोलते हैं। जहां चुनाव चल रहा है वहां पर निर्वाचन आयोग का आदेश चलेगा। निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने कटघरे पर खड़ा किया है।

कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी

मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मचारियों के द्वारा केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग पर कहा, मैंने साफ किया है कि कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। डीए को लेकर वित्त विभाग से चर्चा को निर्णय लेंगे।