रायपुर नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, अब नगरीय निकायों की संपत्तियों फ्रीहोल्ड होंगी। अभी तक इस तरह की संपत्तियां केवल लीज पर दी जाती रही हैं। बताया जा रहा है, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा।
सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन और आवास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यह मामला आया। उसके बाद उन्होंने फ्रीहोल्ड का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने भवन आदि का लेआउट पास करने का अधिकार भी केवल नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं। अभी तक लोगों को प्लाट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने कहा है, एक ही विभाग के पास अधिकार होने से लोगों को दो विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. आदि शामिल हुए थे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित होंगे
बैठक के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने नगरीय निकाय अधिकारियों को एक और अधिकार देने का फैसला किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित(गजेटेड) अधिकारी घोषित किए जाएंगे।
ब्रांडेड दवा लिखने वाले सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी |
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जेनरिक दवाओं पर जोर दिया। सामने आया कि बहुत से डॉक्टर केवल ब्रांडेड दवा ही लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, सरकारी डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं ही लिखें। ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, जो सरकारी डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां लिखेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, लगातार सरकारी डॉक्टरों की तरफ से मरीजों को इलाज के लिए ब्रांडेड दवाइयां प्रिसक्राइब्ड की जा रही है। उन्होंने सरकारी डॉक्टरों से ऐसा न करके जेनरिक दवाई लिखने का आदेश दिया है।
नगरीय निकाय की लीज पर दिए जाने वाली संपत्ति होगी फ्री होल्ड: सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरीय प्रशासन और आवास एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। निर्देश के मुताबिक नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जाएगा। साथ ही लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों की संख्या में लोगों को फायदा होगा। लोगों को अब दो दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
