ग्रामीण मजदूर रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर
दल्लीराजहरा/डौण्डी,4 मई। सांसद प्रतिनिधि विक्रम ध्रुवे ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में लगभग साढ़े तीन साल के सत्ता में गांव से लेकर शहर तक में एक भी योजना धरातल में ठीक तरह से फलिभूत नही हुई है हां एक काम बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है और वह सिर्फ जनता को भ्रमित करने का कार्य है उन्होने यह भी आरोप लगाते हुए कहा की प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की सामाजिक पहचान यहां का खान पान परम्परा जो सदियों से चला आ रहा उन सब पर योजना बना कर जनता को साज बाग दिखाने का कार्य कर रहे हैं उन्होने आगे कहा की अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री बघेल मजदूर दिवस पर बोरे बासी खाने की योजना पुरे प्रदेश में मनाया गया जो की पहले से छत्तीसगढ़ का मुख्य भोजन है ग्रामीण मजदूर गर्मी में बोरे बासी ही खाते हैं यह पौष्टिक बाद में परमाणित हुआ उससे पहले बोरे बासी का सेवन मजदूर लोग कम खर्च में पेट भरने के लिए करते थे
उन्होने तंज कसते हुए कहा की प्रदेश सरकार की गलत नीति से छत्तीसगढ़ में गरीबों को गर्मी ही नहीं बल्कि सभी मौसम में खाना पड़ेगा उन्होने कहा की इससे बेहतर होता की मनरेगा कर्मियों के हड़ताल को खत्म करे व ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करावे ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय योजना के तहत ही कार्य चल रहा जो की मनरेगा कर्मचारियों अधिकारियों व ग्राम रोजगार सहायक लंबी अवधी से हड़ताल में हैं जिससे ग्रामीण मजदूर रोजगार के लिए पलायन करने में मजबूर है और इसका भी जिम्मेदार प्रदेश की कांग्रेस सरकार ही है जिस प्रकार कांग्रेस प्रदेश से झूठे वादे कर सत्ता प्राप्त किया है ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के नियमितिकरण की घोषणा के कारण मनरेगाकर्मी हड़ताल पर है साथ ही सांसद प्रतिनिधि ने यह भी आरोप लगाया की राज्य सरकार के दिशाहिन होने से ग्रामीण क्षेत्रों मे पुरी तरह विकास कार्य ठप्प है। नरवा गरूवा बाड़ी के तहत गौठान निर्माण के फंड के लिए सरपंचों को जनपद का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
भुगतान नहीं हो रहा है सरपंच लोगों साहूकारों के कर्ज से दबे हुए हैं। ग्राम सरपंच को मुक दर्शक बना दिया गया है गांव के मुलभूत विकास में अकाल पड़ा हुआ है उन्होने कहा की प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बघेल आज से शासन के योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर अवलोकन करने का कार्यक्रम करेंगे उन्होने प्रदेश की कांग्रेस शासन को सलाह दिया है की पहले वे ग्रामीण की आर्थिक योजनाओं को धरातल में फलिभूत करे आज अगर ग्रामीण से लेकर शहरों में लोगों को रोजगार के साथ मूलभूत सुविधा उपलब्ध होती तो ग्रामीण से लेकर ग्राम सरपंचों को शासन की योजनाओं व मूलभूत सुविधा के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ता।
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