- जनजाति सलाहकार परिषद ने शासन को भेजा प्रस्ताव
- परिषद की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए सांसद दीपक बैज
जगदलपुर अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने के पक्ष में है। परिषद की बैठक में 32 फीसदी आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। परिषद ने शासन को इस बाबत सुझाव भी दिया है।
अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक जगदलपुर स्थित कलेक्टरेट कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। परिषद के सदस्यों ने आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया। बैठक में सांसद दीपक बैज वर्चुअली उपस्थित रहे। सांसद श्री बैज ने आदिवासियों का हक न मारे जाने की हिमायती करते आरक्षण का लाभ पूर्ववत दिए जाने की वकालत की। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण प्रतिशत में कटौती का मामला काफी गरमाया हुआ है। आरक्षण में कटौती का ठीकरा कांग्रेस और भाजपा एक – दूसरे पर फोड़ रहे हैं। बस्तर संभाग में तो भाजपा के आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। हाईवे पर चक्काजाम करने के साथ ही भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बस्तर संभाग के सभी कांग्रेस विधायकों के निवास व कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन भी किया था।
