- 40 करोड़ रूपए की लागत से बने भवन में बीज निगम का कार्यालय भी होगा संचालित
रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने इस भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस भवन में बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा। लगभग 1 लाख 58 हजार वर्गफीट में बनाए गए इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों संचालित होंगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण समारोह में कहा, किसानों की सुविधा के लिए राज्य में मंडी का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जानी है। इसको देखते हुए धान संग्रहण केन्द्रों को भी मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, राज्य में मिलेट्स की खेती को भी लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी की जा रही है।
समारोह में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, राज्य के सभी मंडी बोर्ड के अध्यक्ष और समिति के सदस्य, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्री कमलप्रीत सिंह, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड श्री यशवंत कुमार, आईजी श्री रतन लाल डांगी, प्रबंध संचालक गोधन न्याय मिशन डॉ. अय्याज फकीर भाई तंबोली, संचालक कृषि एवं पशुधन चंदन त्रिपाठी, उप सचिव तूलिका प्रजापति सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।
बस्तर में सब्जी उत्पादन बढ़ा
राज्य में किसान हितैषी नीतियों के फलस्वरूप बस्तर अंचल में खेती-किसानी के प्रति रूझान बढ़ा है। पहले बस्तर में सब्जी का उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा था अब बस्तर में सब्जी उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसानों को उनके उपज का सही दाम मिले। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए चावल खरीदी में की गई कटौती किसानों के प्रति अन्याय है। अब बायोमेट्रिक पद्धति से धान खरीदी का नियम केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। यह किसानों को परेशान करने का नया तरीका है।
कृषि क्षेत्र में हो रहा क्रांतिकारी परिवर्तन -चौबे
स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, राज्य में सरकार बनने के साथ ही कृषि के क्षेत्र में लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। राज्य के सरकार अब किसानों से 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी। विगत वर्ष 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपए किसानों को उसके उपज के लिए दिया गया। सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
मंडी सदस्यों के कामकाज में हाेगी आसानी -ताम्रध्वज
कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, कृषि प्रधान राज्य में किसानों की प्रगति के लिए नए-नए संसाधनों को अपनाया जा रहा है। नए मंडी भवन के बन जाने से अब राज्य के सभी मंडी सदस्यों को काम-काज में आसानी होगी। उन्होंने मंडी समिति के सदस्य द्वारा की गई विभिन्न मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की बात भी कही।
