बस्तर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी को बचा रही अफसरों की लॉबी

नजरअंदाज किया हर समन को
प्रभारी प्राचार्य के. रामा यशवंत को जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा और आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग बीजापुर के अधिकारी के संरक्षण की बात को पुष्ट करने वाले कई मुद्दे मौजूद हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि के. रामा यशवंत के खिलाफ जांच आज तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा मुद्दा है जाति प्रमाण पत्र की जांच के बीच के. रामा यशवंत को एक सामान्य शिक्षक से प्रभारी प्राचार्य के पद तक पहुंचा देना। तीसरा मुद्दा है आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग की बीजापुर जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति के नोटिस को के. रामा यशवंत दद्वारा नजरअंदाज किया जाना। समिति कई बार नोटिस समन भेजकर के. रामा यशवंत को तलब कर चुकी है, मगर के. रामा यशवंत इस समिति को भी लगातार ठेंगा दिखाते आ रहे हैं। ऐसा दुस्साहस कोई कर्मचारी तभी कर सकता है, जब उसे बड़े अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त हो।

विभागीय अफसर एक्सपर्ट नहीं ?
फर्जी जाति प्रमाण पत्र की बात सामने आने के कई माह बाद कलेक्टर (आदिम जाति विकास) बीजापुर ने आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग छ्ग शासन को पत्र लिखकर जाति प्रमाण पत्रों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञ की मांग की है। बताते हैं कि दो फरवरी को यह पत्र लिखा गया हुआ है और अब इसके अमल पर भी लोगों को संदेह होने लगा है। क्योंकि जब शासन ने ऐसे फर्जी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश दे दिया है, तब विषय विशेषज्ञ से ऐसी जांच कराने के बहाने फर्जी तरीके से नौकरी पाकर वेतन, भत्तों के रूप में अब तक शासन के करोड़ों रुपए हजम कर चुके और शासकीय सुविधाओं का नाजायज लाभ लेते आए ऐसे फर्जी लोगों को और मौका क्यों दिया जा रहा है? इन सारे मामलों को लेकर में कुछ लोगो ने दावा किया है की आरोपी के. रामा यशवंत जिस सुकमा जिले के स्कूल में पदस्थ है उस जिले के डीईओ और बीजापुर के आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग के बड़े अधिकारी जांच पर जांच का हवाला देकर मामले को उलझाए हुए हैं। जबकि अब तक इस प्रकरण का निपटारा हो जाना चाहिए था। कलेक्टर (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) के इस पत्र से एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि बीजापुर जिले में पदस्थ आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारी क्या अनुभवहीं हैं और एक्सपर्ट नहीं हैं? अगर वे अनुभवहीन हैं, तो उन्हें ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई है? बीजापुर कलेक्टर को इस विषय पर गौर करना चाहिए।

कमिश्नर के आदेश का क्या होगा?
के. रामा यशवंत के जाति प्रमाण पत्र के मामले में बस्तर संभाग के आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। कोंटा नगर पंचायत के एक जागरूक नागरिक की शिकायत पर आयुक्त ने सुकमा के कलेक्टर को मामले की जल्द जांच कराने हेतु निर्देशित किया है। आयुक्त के निर्देश पर सुकमा कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच हेतु निर्देश दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस जिला शिक्षा अधिकारी पर के. रामा यशवंत को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं, वे भला ईमानदारी से जांच कैसे करेंगे? इधर सूत्रों का कहना है कि सुकमा के जिला शिक्षा विभाग और बीजापुर के आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग के अधिकारियों बीच हुए गुप्त समझौते के तहत के. रामा यशवंत के मामले को अब तक लटका कर रखा गया है। सूत्र का दावा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने वाले के. रामा यशवंत को जेल जाने का भय दिखाकर कई लाख रुपए की वसूली की गई है और इसी लेनदेन की वजह से इस मामले को अबतक लंबित रखा गया है जो इस पत्र से भी साबित होता है।