रायपुर – आज से शुरू हुई पटवारियों की प्रदेश स्तरीय हड़ताल को प्रदेश सरकार ने अवैध बताया है। राजस्व पटवारी संघ लगातार अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अलग-अलग चरणों में प्रदर्शन कर रहा था। 1 दिसंबर को एक दिनी प्रदर्शन के बाद 2 से 12 दिसंबर तक पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब आज से पटवारियों की हड़ताल शुरू हुई है।
पटवारियों के हड़ताल से राज्य में कई काम बाधित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुरु हुए गिरदावरी सुधार कार्य में होगा, क्योंकि पटवारी के बगैर त्रुटि सुधार ही बंद हो जायेगा। वहीं खरीफ फसल कटाई प्रयोग, लघु सिंचाई संगणना, कृषि संगणना, खरीफ फसल का पूर्वानुमान और भू-अभिलेख से संबंधित काम भी बंद हो जायेंगे।
राजस्व सचिव रीता शांडिल्य ने आदेश जारी कर पटवारियों के इस आंदोलन को अवैध करार दिया है। हड़ताली पटवारियों ने सीधे सीधे कहा है कि वे सस्पेंड होने को तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हटना मंजूर नहीं है।
क्या है पटवारियों की प्रमुख मांगे
* ऑनलाइन भुइँया सॉफ्टवेयर की समस्या एवं संसाधन।
* वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति।
* बिना विभागीय जकनच के एफ. आई.आर. दर्ज न हो।
* फिक्स टी.ए.।
* स्टेशनरी भत्ता।
* नक्सल भत्ता।
* मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त हो।
* अतिरिक्त प्रभार के हल्के का भत्ता।
* वेतन विसंगति दूर किया जाए।
